गाजीपुर। प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जनपद के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल की अध्यक्षता में बुधवार को राइफल क्लब सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने विशेष रूप से बिजली और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
बैठक में मंत्री ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, आवास, मनरेगा, पेंशन और राशन वितरण सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन से जनपद में कुल सड़कों की लंबाई, अब तक हुई मरम्मत और शेष कार्यों की जानकारी मांगी। उन्होंने 30 नवंबर तक कितनी सड़कों की मरम्मत पूरी हो जाएगी, इसकी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बिजली विभाग को जर्जर तारों की मरम्मत कराने और लटकते बिजली के तारों को हटाने के निर्देश दिए। हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य समय से पूरा कराने को कहा। साथ ही जांच कराने का निर्देश दिया कि संबंधित कंपनी और ठेकेदार वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं। फंड के अभाव में रुके कार्यों की जानकारी भी मांगी।
आवास योजना में पारदर्शिता बरतने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। जिला सेवायोजन अधिकारी से रोजगार पाने वाले युवाओं की जानकारी लेते हुए कॉलेजों में रोजगार सृजन संबंधी कार्यशालाएं आयोजित कराने को कहा।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई और आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने निर्देशों का पालन कराने का आश्वासन दिया। बैठक में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, सुभासपा अध्यक्ष सुरेंद्र राजभर, सीडीओ आलोक प्रसाद, एएसपी ग्रामीण अतुल सोनकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।















