मालदीव ने भारत को 28 द्वीपों की व्यवस्था सौंपने का ऐलान किया है, जिसमें इन द्वीपों पर पानी और सीवर से जुड़ी परियोजनाओं का काम और देखरेख की जिम्मेदारी भारत सरकार को सौंपी गई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस निर्णय की घोषणा सोशल मीडिया पर की, जिसमें उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया।
मालदीव के 1190 द्वीपों में से 200 पर ही आबादी है, और 150 द्वीपों को पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। अब 200 आबादी वाले द्वीपों में से 28 की व्यवस्था भारत के अधीन होने से भारत की मालदीव में रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी।
क्या होगा फायदा?
- भारत-मालदीव संबंधों में मजबूती: इस समझौते से भारत और मालदीव के बीच संबंध और गहरे होंगे, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
- चीन की घेराबंदी: भारत के हाथों में इन द्वीपों की व्यवस्था आने से चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। यह भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” और “एक्ट ईस्ट” नीतियों के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा: इन द्वीपों की रणनीतिक स्थिति से भारत को हिंद महासागर में सुरक्षा और नौसेना की निगरानी में बढ़त मिलेगी, जो चीन की विस्तारवादी गतिविधियों को रोकने में सहायक होगी।
- पर्यावरण और बुनियादी ढांचा: भारत की जिम्मेदारी में पानी सप्लाई और सीवर परियोजनाओं के जरिए मालदीव के द्वीपों में आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा, जिससे स्थानीय आबादी को भी लाभ मिलेगा।
भारत के लिए कूटनीतिक जीत
यह समझौता उस समय हुआ है जब बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार का तख्तापलट हुआ है, जिससे भारत के लिए यह कदम कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह सौदा भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख भूमिका को और भी सुदृढ़ करेगा, और चीन की वहां बढ़ती मौजूदगी को चुनौती देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इससे स्पष्ट है कि भारत ने मालदीव के साथ संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचाया है, जो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है।
VIKAS TRIPATHI
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