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सेक्टर 105 के बाहर बना अवैध डंपिंग का अड्डा! ‘सेंट्रल आइकॉन’ के पास कचरे और मलबे का पहाड़, आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार अधिकारी?

नोएडा | 21 नवंबर 2026

नोएडा को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाने के दावे लगातार किए जाते हैं। शहर की सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा रखने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। लेकिन जब शहर के बीचों-बीच खाली पड़ी जमीन कूड़ा और निर्माण मलबा डालने का अड्डा बन जाए और जिम्मेदार अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बावजूद हालात न बदलें, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इन अभियानों का वास्तविक असर कहां दिखाई दे रहा है?

ऐसा ही एक गंभीर मामला नोएडा के सेक्टर-105 के बाहर और निर्माणाधीन ‘सेंट्रल आइकॉन’ मॉल से सटी खाली जमीन का सामने आया है। यहां कथित तौर पर खुलेआम कचरा और निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाला मलबा (C&D Waste) डाला जा रहा है। स्थिति को लेकर आरडब्ल्यूए सेक्टर-105 ने गहरी चिंता जताते हुए नोएडा प्राधिकरण और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

आरडब्ल्यूए का आरोप है कि जिस जमीन को शहर की स्वच्छता और सुंदरता का हिस्सा होना चाहिए था, वह धीरे-धीरे अनधिकृत डंपिंग यार्ड का रूप लेती जा रही है। यहां कचरे के साथ-साथ निर्माण कार्यों से निकलने वाला भारी मलबा भी नियमित रूप से डाला जा रहा है। इससे न केवल आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्थानीय निवासियों के सामने स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं।

‘NOIDA’ लिखे वाहन से कचरा डालने का आरोप, व्यवस्था पर उठे सवाल

आरडब्ल्यूए सेक्टर-105 के अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया है कि सेक्टर के बाहर ‘NOIDA’ लिखे एक वाहन के माध्यम से लगातार कचरा फेंका जा रहा है। यदि यह आरोप सही है तो यह जांच का विषय है कि आखिर वाहन किस विभाग या एजेंसी से संबंधित है, इसे कचरा कहां डालने के लिए अधिकृत किया गया है और किसके निर्देश पर खाली जमीन पर कचरा डाला जा रहा है?

शहर में कचरा निस्तारण के लिए निर्धारित नियम और व्यवस्थाएं मौजूद हैं। निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले मलबे के निस्तारण के लिए भी अलग प्रावधान हैं। ऐसे में किसी खाली जमीन को अपनी सुविधानुसार कूड़ा और मलबा डालने का स्थान बना देना न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, बल्कि शहर की नियोजित व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष का कहना है कि सेक्टर-105 के बाहर और सेंट्रल आइकॉन मॉल से लगी भूमि पर लगातार डंपिंग हो रही है। आरोप है कि निर्माणाधीन मॉल से निकलने वाला निर्माण एवं विध्वंस मलबा भी इसी स्थान पर डंप कराया जा रहा है। यदि किसी निर्माण परियोजना से निकलने वाले मलबे का निस्तारण निर्धारित स्थान के बजाय खुले में किया जा रहा है, तो संबंधित विभाग को इसकी जांच कर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

शिकायतों और खबरों के बावजूद नहीं थम रहा सिलसिला

इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आरडब्ल्यूए के अनुसार, अवैध डंपिंग की समस्या पहले भी सामने लाई जा चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से भी इस विषय को उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद कचरा और मलबा डालने का सिलसिला बंद नहीं हुआ।

ऐसे में सवाल यह है कि जब किसी स्थान पर लगातार अवैध डंपिंग हो रही हो, स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे हों और समस्या प्रशासन के संज्ञान में भी लाई जा चुकी हो, तो फिर स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है?

क्या संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी है? क्या डंपिंग करने वाले वाहनों की नियमित जांच नहीं होती? क्या निर्माण परियोजनाओं से निकलने वाले मलबे के निस्तारण की निगरानी पर्याप्त नहीं है? या फिर कार्रवाई केवल शिकायत मिलने तक सीमित रह जाती है?

ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए। क्योंकि शहर की सफाई केवल अभियान चलाने और जागरूकता संदेश जारी करने से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इसके लिए नियमों का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना भी जरूरी है।

स्वच्छता अभियान को लग रहा झटका, हवा और पर्यावरण पर भी असर

नोएडा में आरडब्ल्यूए और स्थानीय नागरिक अपने-अपने क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। सेक्टरों में सफाई, हरियाली का संरक्षण, कूड़े के उचित निस्तारण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी पहल की जाती है।

आरडब्ल्यूए सेक्टर-105 का कहना है कि वह भी नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर ‘स्वच्छ नोएडा’ और ‘आकर्षक नोएडा’ के साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन जब सेक्टर के बाहर ही खुलेआम कचरा और निर्माण मलबा डाला जाए, तो स्थानीय लोगों के प्रयासों पर भी पानी फिरता दिखाई देता है।

खुले में पड़ा निर्माण मलबा हवा चलने पर धूल के रूप में आसपास के वातावरण में फैल सकता है। इसके अलावा कचरे के लंबे समय तक जमा रहने से दुर्गंध, गंदगी और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होने की आशंका रहती है। इसका सीधा असर आसपास रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वाले नागरिकों पर पड़ सकता है।

विशेष रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे नोएडा जैसे शहर में खुले स्थानों पर निर्माण मलबे का अनियंत्रित ढेर चिंता का विषय है। शहर पहले ही प्रदूषण और धूल जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में कचरे और मलबे की अवैध डंपिंग पर समय रहते रोक लगाना बेहद जरूरी है।

सिर्फ सफाई नहीं, जिम्मेदार लोगों की पहचान और कार्रवाई भी जरूरी

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने नोएडा प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि इस मामले को सामान्य सफाई की शिकायत समझकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि इसे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्या मानते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए।

उन्होंने मांग की है कि सबसे पहले उस वाहन की पहचान की जाए, जिसके माध्यम से कथित तौर पर कचरा डाला जा रहा है। यह भी पता लगाया जाए कि वाहन किस विभाग, ठेकेदार या एजेंसी से संबंधित है और उसे कचरा निस्तारण के लिए किस स्थान की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके साथ ही सेंट्रल आइकॉन मॉल के निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे के निस्तारण की भी जांच होनी चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

आरडब्ल्यूए ने यह भी मांग की है कि जिस खाली जमीन को डंपिंग यार्ड में तब्दील किया जा रहा है, वहां जमा कचरे और निर्माण मलबे को तत्काल हटवाया जाए। केवल एक बार सफाई कराकर जिम्मेदारी पूरी मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। भविष्य में दोबारा ऐसी गतिविधियां न हों, इसके लिए स्थायी निगरानी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

स्थानीय स्तर पर नियमित निरीक्षण, जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही और अवैध रूप से कचरा डालने वाले वाहनों पर कार्रवाई जैसे कदम इस समस्या को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

प्राधिकरण के नेतृत्व से आरडब्ल्यूए को उम्मीद, अब कार्रवाई का इंतजार

दिव्य कृष्णात्रेय ने विश्वास जताया है कि नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस जनसमस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे। उनका कहना है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना केवल प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रशासन, स्थानीय निवासियों, आरडब्ल्यूए और निर्माण कार्यों से जुड़े सभी पक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ यह भी है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या निर्माण एजेंसी नियमों को ताक पर रखकर सार्वजनिक या खाली जमीन को कचरा डालने का स्थान न बना सके। शहर में विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती।

सेक्टर-105 के बाहर और सेंट्रल आइकॉन से सटी जमीन पर हो रही कथित अवैध डंपिंग का मामला अब केवल स्थानीय सफाई का मुद्दा नहीं रह गया है। यह प्रशासनिक निगरानी, निर्माण मलबे के उचित निस्तारण और शहर की पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जुड़ा सवाल बन चुका है।

अब देखना यह होगा कि नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी इस शिकायत पर कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं। क्या अवैध डंपिंग में इस्तेमाल हो रहे वाहनों और संबंधित पक्षों की पहचान होगी? क्या जमा कचरे और मलबे को हटाकर जमीन को साफ कराया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भविष्य में इस स्थान को दोबारा डंपिंग यार्ड बनने से रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी?

शहरवासियों को आश्वासन नहीं, जमीन पर बदलाव चाहिए। क्योंकि स्वच्छ और सुंदर नोएडा का सपना तभी पूरा होगा, जब शहर की सड़कों और सेक्टरों को साफ रखने के साथ-साथ उन स्थानों पर भी सख्ती बरती जाएगी, जहां नियमों को खुलेआम चुनौती दी जा रही है।

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VIKAS TRIPATHI
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