गाजीपुर – जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों जैसे आवास विकास परिषद, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, राज्य निर्माण निगम आदि के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई अनियमितताओं और कार्यों में धीमी गति पर नाराजगी जताई गई।बैठक में अनुपस्थित एई (ड्रेडा) पर जिलाधिकारी ने वेतन रोकने का निर्देश दिया, वहीं जेई मुहम्मदाबाद दीपक कुमार की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं की जाँच कर रिपोर्ट संबंधित कार्यदायी संस्था एवं अर्थ एवं संख्या कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।सिचाई विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नहरों की समय पर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को सिंचाई में कोई समस्या न हो।जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन विभागों में बजट अवमुक्त हो चुका है और कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, उनके संबंधित अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित सभी संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
