नई दिल्ली। भारत के रेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल को उसकी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की सौगात देते हुए दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगी तथा लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे में तय करेगी।
रेल मंत्री ने नबन्ना में वरिष्ठ रेल एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जानकारी दी। यह देश की दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजना होगी, जिसे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद विकसित किया जाएगा।
पूर्वोत्तर भारत के लिए बनेगी नई जीवनरेखा
दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जीवनरेखा माना जा रहा है। सिलीगुड़ी, जिसे देश का “चिकन नेक कॉरिडोर” कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के शेष हिस्सों से जोड़ने वाला रणनीतिक क्षेत्र है। ऐसे में यह परियोजना आर्थिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
प्रस्तावित बुलेट ट्रेन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालित होगी। वर्तमान में दिल्ली से सिलीगुड़ी तक का सफर राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों से 18 से 20 घंटे में पूरा होता है, जबकि बुलेट ट्रेन के शुरू होने के बाद यही दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली से वाराणसी का सफर लगभग साढ़े तीन घंटे में और वाराणसी से सिलीगुड़ी की दूरी तीन घंटे से भी कम समय में तय होने की संभावना है।
इन प्रमुख शहरों को मिलेगा लाभ
प्रस्तावित कॉरिडोर नई दिल्ली से शुरू होकर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, पटना और न्यू जलपाईगुड़ी तक पहुंचेगा। भविष्य में इस हाई-स्पीड नेटवर्क का विस्तार असम के गुवाहाटी तक भी किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश
रेल मंत्रालय के अनुसार पश्चिम बंगाल में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर सहित 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सेना और आपदा प्रबंधन को भी मिलेगा लाभ
सिलीगुड़ी का रणनीतिक महत्व देखते हुए यह परियोजना रक्षा क्षेत्र के लिए भी अहम साबित हो सकती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेना और आवश्यक रसद की तेज आवाजाही संभव हो सकेगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में भी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती
हालांकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण आसान नहीं होगा। इसके अलावा सिलीगुड़ी के संवेदनशील चिकन नेक क्षेत्र में हाई-स्पीड ट्रैक का निर्माण तकनीकी और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर बंगाल में भारी वर्षा, नाजुक भूगर्भीय संरचना और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने के कारण परियोजना के निर्माण में विशेष तकनीकी उपाय अपनाने होंगे।
बंगाल में रेलवे परियोजनाओं को मिलेगी नई गति
रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए लगातार निवेश बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 14,205 करोड़ रुपये का रेलवे बजट आवंटित किया गया है। साथ ही 100 से अधिक लंबित रेलवे परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई पीढ़ी की ट्रेनों को शामिल करने की योजना भी बनाई गई है।
विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय
विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को नई दिशा देगी। यह परियोजना न केवल यात्रा का समय कम करेगी, बल्कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सामरिक संबंधों को भी मजबूत बनाएगी। यदि निर्धारित समयसीमा के अनुसार कार्य आगे बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में यह परियोजना देश की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल हो सकती है।
