लखनऊ/नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टीगिनती भले ही अभी औपचारिक रूप से शुरू न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर सीटों का गणित, गठबंधन की बिसात और सियासी महत्वाकांक्षाओं का खेल अभी से तेज हो गया है। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि अगर गठबंधन हुआ तो किसकी कितनी चलेगी और किसे कितनी सीटों पर संतोष करना पड़ेगा?
कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में केवल गठबंधन के नाम पर कुछ सीटें लेकर चुनावी मैदान में उतरने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। पार्टी ने कथित तौर पर 181 विधानसभा सीटों की सूची तैयार कर समाजवादी पार्टी के सामने अपनी दावेदारी का खाका रख दिया है। अब इसे कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें या 2027 से पहले अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने सीटों के मामले में छोटी लकीर खींचने के बजाय लंबी लकीर खींचने का फैसला किया है।
इसी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार, 16 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने आवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा और इमरान मसूद सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बैठक का मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन और समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर पार्टी का रुख तय करना माना जा रहा है।
कांग्रेस की 181 सीटें: दावेदारी या सपा पर दबाव बनाने की रणनीति?
राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने लगभग 181 विधानसभा सीटों को चिह्नित कर समाजवादी पार्टी के सामने अपनी प्राथमिकताएं रखी हैं। इस सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक की सीटें शामिल बताई जा रही हैं।
सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, बाराबंकी और सीतापुर जैसे जिलों पर कांग्रेस की विशेष नजर बताई जा रही है। यह सूची महज विधानसभा क्षेत्रों के नामों का संग्रह नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस राजनीतिक सोच का संकेत भी है जिसके जरिए वह प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी मौजूदगी को फिर से मजबूत करना चाहती है।
यहां दिलचस्प सवाल यह है कि जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ रही है, वह अचानक 181 सीटों की दावेदारी के साथ सामने क्यों आ रही है? क्या पार्टी को अपने संगठन और संभावित चुनावी प्रदर्शन पर इतना भरोसा है या फिर वह गठबंधन की बातचीत शुरू होने से पहले ही अपनी मांग ऊंची रखकर मोलभाव की गुंजाइश तैयार कर रही है?
राजनीति में बातचीत की मेज पर पहली मांग और अंतिम समझौते के बीच अक्सर लंबा फासला होता है। ऐसे में 181 सीटों की सूची को अंतिम चुनावी समझौता मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि कांग्रेस इस बार सीटों की बातचीत में अपनी राजनीतिक हैसियत को कम करके पेश नहीं करना चाहती।
जिन जिलों में सांसद, वहां तीन सीटों का हिसाब!
कांग्रेस की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू उन जिलों को लेकर बताया जा रहा है जहां पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। पार्टी की इच्छा है कि ऐसे जिलों में कम से कम तीन विधानसभा सीटों पर उसे चुनाव लड़ने का अवसर मिले।
इसके अलावा कुछ जिलों में दो सीटों और बाकी जिलों में कम से कम एक सीट पर दावेदारी रखने की रणनीति बनाई जा रही है।
अब इस रणनीति को समझना जरूरी है। कांग्रेस का तर्क संभवतः यह है कि जिन इलाकों में उसके सांसद चुनाव जीतकर आए हैं, वहां पार्टी के पास अपना जनाधार, कार्यकर्ता और राजनीतिक प्रभाव मौजूद है। इसलिए उन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए।
लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने भी अपना अलग गणित है। अखिलेश यादव की पार्टी के लिए भी हर विधानसभा सीट केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि स्थानीय नेताओं, पुराने कार्यकर्ताओं, जातीय समीकरणों और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं से जुड़ी हुई है।
ऐसे में कांग्रेस की तीन सीटों वाली इच्छा और सपा की अपनी चुनावी प्राथमिकताओं के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा। सवाल यह भी है कि क्या सपा उन सीटों पर कांग्रेस को जगह देगी जहां उसके अपने नेता वर्षों से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं?
17 नवंबर की बातचीत: गठबंधन की दोस्ती या सीटों की रस्साकशी?
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 17 नवंबर को सीट बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत का पहला दौर प्रस्तावित बताया जा रहा है। इस बातचीत में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व अपनी आंतरिक बैठक में यह तय करना चाहता है कि किन सीटों पर पार्टी को मजबूती दिखाई दे रही है, किन क्षेत्रों में संगठन सक्रिय है और किन विधानसभा क्षेत्रों में उसे किसी भी परिस्थिति में अपनी दावेदारी बनाए रखनी है।
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करेगी। अखिलेश यादव के लिए चुनौती केवल कांग्रेस को सीटें देना नहीं, बल्कि अपने संगठन और संभावित उम्मीदवारों के बीच संतुलन बनाए रखना भी होगा।
क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सबसे कठिन काम विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाना नहीं, बल्कि अपने-अपने दलों के भीतर असंतोष को संभालना होता है।
कांग्रेस को सीट चाहिए, सपा को जीतने वाली सीटों का गणित चाहिए और दोनों दलों को ऐसा समझौता चाहिए जिससे चुनाव के समय कोई सहयोगी खुद को दूसरे का राजनीतिक बोझ न समझने लगे।
सहारनपुर से वाराणसी तक कांग्रेस की नजर
कांग्रेस की संभावित 181 सीटों की सूची में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र शामिल बताए जा रहे हैं जहां पार्टी पुराने राजनीतिक प्रभाव को दोबारा हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठी है।
सहारनपुर में गंगोह, नकुड़, बेहट और सहारनपुर देहात; रायबरेली में बछरावां, सरेनी, ऊंचाहार, सलोन और सदर; अमेठी में तिलोई, गौरीगंज और जगदीशपुर जैसी सीटों को कांग्रेस अपनी प्राथमिकताओं में रख रही है।
इसी तरह सीतापुर, प्रयागराज, बाराबंकी, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और कानपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों पर भी पार्टी की निगाह बताई जा रही है।
पूर्वांचल में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों की सीटों को लेकर भी कांग्रेस अपनी संभावनाएं तलाश रही है। बुंदेलखंड में बांदा की नरैनी सीट और दूसरे क्षेत्रों में भी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में है।
इस सूची में शामिल सीटों को देखकर एक बात साफ दिखाई देती है कि कांग्रेस केवल एक-दो पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी की कोशिश प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी चुनावी उपस्थिति दर्ज कराने की है।
लेकिन सवाल यह है कि इन सीटों पर कांग्रेस के पास कितने मजबूत उम्मीदवार हैं? कितनी सीटों पर उसका संगठन वास्तव में चुनाव लड़ने की स्थिति में है? और कितनी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की दावेदारी केवल पुराने राजनीतिक इतिहास के भरोसे खड़ी है?
इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में गठबंधन की बातचीत को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।
असली परीक्षा अखिलेश यादव की भी होगी
इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक निगाहें अखिलेश यादव पर भी टिकी हैं। समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने और अपने चुनावी हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी।
अखिलेश यादव जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति में सहयोगियों को साथ रखना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपनी पार्टी के मजबूत दावेदारों और चुनावी संभावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए।
कांग्रेस अगर 181 सीटों की सूची लेकर बातचीत की मेज पर आती है तो सपा भी अपनी सीटों का हिसाब-किताब सामने रखेगी। दोनों दलों के बीच असली खींचतान उन विधानसभा क्षेत्रों में हो सकती है जहां दोनों की राजनीतिक दावेदारी है।
यहां एक और दिलचस्प पहलू है। कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय पहचान और पुराने राजनीतिक प्रभाव के आधार पर सीटों की मांग कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी प्रदेश में अपने संगठन और पिछले चुनावों के प्रदर्शन को आधार बनाकर फैसला करना चाहेगी।
यानी एक तरफ कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी और दूसरी तरफ सपा का चुनावी व्यावहारिक गणित।
गठबंधन का सवाल नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई!
2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई दलों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। कांग्रेस के लिए यह अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और संगठनात्मक ताकत को साबित करने का अवसर है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए विपक्षी राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखने की चुनौती है।
ऐसे में दोनों दलों का साथ आना चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन केवल गठबंधन की घोषणा से चुनावी जीत की गारंटी नहीं मिलती। सीटों का सही चयन, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, स्थानीय संगठन की सक्रियता और मतदाताओं के बीच भरोसा भी उतना ही जरूरी है।
फिलहाल कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी इस सूची को कितनी गंभीरता से स्वीकार करती है और किन सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी को हरी झंडी मिलती है।
राजनीतिक पर्दे के पीछे की कहानी यही है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन सीटों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, सपा अपनी राजनीतिक जमीन सुरक्षित रखना चाहती है और दोनों दल सार्वजनिक तौर पर गठबंधन की एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं।
आखिरकार 2027 में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, यह बाद की बात है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 181 सीटों की सूची लेकर कांग्रेस ने सपा के सामने अपनी ताकत दिखाई है या अपनी जरूरत? और अखिलेश यादव इस राजनीतिक सौदेबाजी में कांग्रेस को कितना हिस्सा देने के लिए तैयार होते हैं?
क्योंकि राजनीति में दोस्ती मंच पर दिखाई जाती है, लेकिन असली रिश्तों की परीक्षा बंद कमरों में सीटों के बंटवारे के दौरान होती है। 17 नवंबर की बातचीत इस गठबंधन की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है।















