पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने पूरे राज्य को गहरी चोट दी है। लगातार हुई भारी बारिश और नदियों के उफान से दर्जनों गांव जलमग्न हो गए, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, लाखों लोग बेघर हो गए और कई परिवारों का सब कुछ तबाह हो गया। पंजाब की यह त्रासदी पूरे देश ने टीवी और सोशल मीडिया पर देखी।
इस आपदा से जूझ रहे राज्य के लिए केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक राहत पैकेज घोषित किया। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे अपर्याप्त और पंजाब के लोगों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि पंजाब को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसे में केवल 1600 करोड़ का पैकेज राज्य की पीड़ा के अनुपात में बेहद कम है।
राहुल गांधी ने सोमवार (22 सितंबर) को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। यह वीडियो उनके पंजाब दौरे का है, जिसमें वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते, घर-घर जाकर पीड़ितों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते नजर आते हैं। वीडियो में उजड़े घर, नष्ट हुई फसलें और लोगों की बेबसी साफ झलकती है।
राहुल ने कहा, “लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल नष्ट हो गई और बड़ी संख्या में पशुधन बह गया। फिर भी पंजाबियों ने अद्भुत हिम्मत और जज़्बा दिखाया है। मुझे विश्वास है कि वे एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज देना चाहिए।”
पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग ₹20,000 करोड़ का नुक़सान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है।
लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज़्यादा की फ़सल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं।
फिर भी पंजाब… pic.twitter.com/XxydwcHKYG
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 22, 2025
कांग्रेस सरकार के समय की मदद का ज़िक्र
राहुल गांधी ने यह भी याद दिलाया कि जब 2008 और 2010 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस समय भी पंजाब को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा था। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने न केवल पंजाब का दौरा किया था बल्कि राज्य के लिए हजारों करोड़ रुपये के विशेष पैकेज जारी किए थे। उस समय केंद्र सरकार ने किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सीधी आर्थिक मदद दी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अतिरिक्त बजट दिया।
राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस सरकार इतनी बड़ी राहत पैकेज जारी कर सकती थी, तो आज की केंद्र सरकार क्यों सिर्फ 1600 करोड़ रुपये पर सीमित रह रही है?
राजनीतिक संदेश
विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर किसानों और आम जनता के बीच सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह पैकेज “प्रारंभिक राहत” है और आगे स्थिति की समीक्षा कर अतिरिक्त मदद दी जा सकती है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लिए व्यापक राहत पैकेज की मांग पर क्या कदम उठाते हैं।
