ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर अदालतों में हाल के ‘न्यायिक दुर्व्यवहार’ की घटनाओं को संबोधित करने का आग्रह किया है, जो वकीलों के समुदाय पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं।
पत्र में बताया गया कि वरिष्ठ वकीलों, अधिवक्ताओं और वादियों के प्रति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा अदालतों में अनादर और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं, और इसे दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।
विशेष रूप से, मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच में जस्टिस आर. सुब्रमणियन द्वारा एक वरिष्ठ वकील, सांसद और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के प्रति “अनुचित व्यवहार” करने की घटना का उल्लेख किया गया है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, आदिश अग्रवाला ने पत्र में यह भी निराशा व्यक्त की कि बार एसोसिएशन द्वारा कई प्रयासों के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
उन्होंने लिखा, “भारत के चीफ जस्टिस के रूप में, यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता कोर्ट की कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा गरिमामय और सम्मानपूर्वक व्यवहार का सामना करें।”
पत्र में यह भी कहा गया है कि मद्रास हाई कोर्ट की घटना चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हुई थी, और इस मामले में कार्रवाई न करने से उनकी वकीलों की गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठ सकता है।
पत्र ने सवाल किया, “मद्रास हाई कोर्ट के इस न्यायाधीश के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसमें उनका तबादला भी शामिल है?”
बार एसोसिएशन अध्यक्ष के पत्र में यह भी जोड़ा गया कि ऐसे व्यवहार को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ना एक खतरनाक उदाहरण बनाता है, जो न्यायपालिका और वकीलों के बीच रिश्तों को कमजोर कर सकता है।
अग्रवाला ने यह भी बताया कि बार और बेंच के बीच आपसी सम्मान न केवल कानून का आधार है, बल्कि यह न्यायिक प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए भी आवश्यक है।
