भारतीय राज्य के मौजूदा कर्ता-धर्ता इज़राइल के प्रति गहरी प्रशंसा रखते हैं और गाज़ा में हो रहे ‘नरसंहार’ और लेबनान पर हमलों की स्पष्ट निंदा करने में असफल रहे हैं। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद की परंपरा से एक अलग दिशा है, जब भारत हमेशा कब्जे वाले लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता था। एक उपनिवेशवादी राष्ट्र होने के नाते, भारत ने परंपरागत रूप से फिलिस्तीनियों का समर्थन किया और 1992 में इज़राइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध शुरू किए।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्थिति काफी बदल गई है। मोदी इज़राइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार ने खुफिया और रक्षा प्रौद्योगिकी के साझाकरण में गहरे संबंध स्थापित किए हैं। इज़राइल की मांसल राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति भारतीय नेतृत्व का आकर्षण अब स्पष्ट रूप से दिखता है।
इज़राइल एक ऐसा देश है जो अपनी स्थापना से ही फिलिस्तीनी आक्रोश का सामना कर रहा है, क्योंकि उसके निर्माण के साथ ही अन्य लोगों की भूमि का कब्जा किया गया था। वर्तमान में, इज़राइल उत्तरी गाज़ा को खाली कराने और उन क्षेत्रों को कब्जाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही लेबनान के कुछ हिस्सों पर भी बमबारी कर रहा है। इज़राइल की यह स्थिति भारत के सामने मौजूद खतरों से बिल्कुल भिन्न है।
भारत की बहुसंख्यकवाद की राजनीति, जो मानती है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों से खतरे में रहते हैं, इज़राइल के प्रति इस आकर्षण को बढ़ावा देती है। वहीं, भारत के मुसलमानों को निशाना बनाने की घटनाएं, जैसे घरों पर बुलडोज़र चलाना, व्यवसाय बंद करना, और धमकी देना, इसी विचारधारा के हिस्से के रूप में देखी जा सकती हैं।
इज़राइल के प्रति यह झुकाव भारत की पुरानी नैतिकता से पूरी तरह भिन्न है, जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर आधारित थी। अब भारत, वैश्विक दक्षिण के लिए नैतिक आवाज के रूप में नहीं बोलता, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील फिलिस्तीनियों के अधिकारों के समर्थन में कर रहे हैं।
बीजेपी का इज़राइल के प्रति यह झुकाव मोदी सरकार की उस विचारधारा को दर्शाता है, जो भारत को एक कठोर राज्य के रूप में देखती है।
