Political Battle Over Income Tax Exemption: दिल्ली चुनावी माहौल में इनकम टैक्स छूट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 22 जनवरी को 10 लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट देने की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने बजट 2025 में इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है।
अब 12 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 की घोषणा करते हुए कहा कि इनकम टैक्स की छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया जा रहा है। इससे 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 75 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से मिलेगी।
केजरीवाल ने क्या कहा था?
8 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर मिडिल क्लास पर टैक्स टेररिज्म का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि “हर सरकार आई, लेकिन मिडिल क्लास के लिए किसी ने कुछ नहीं किया।”
उन्होंने केंद्र सरकार से इनकम टैक्स छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की अपील की थी और कहा था, “सरकार मिडिल क्लास को एटीएम न समझे, वरना उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।”
मोदी सरकार के ऐलान से टैक्सपेयर्स को सीधा फायदा
बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट का ऐलान किया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ा फायदा होगा:
- 8-9 लाख रुपये आय वालों को 30 हजार रुपये का लाभ
- 9-10 लाख रुपये आय वालों को 40 हजार रुपये का लाभ
- 10-11 लाख रुपये आय वालों को 50 हजार रुपये का लाभ
- 11-12 लाख रुपये आय वालों को 65 हजार रुपये का लाभ
- 12 लाख रुपये से अधिक आय वालों को भी छूट का लाभ मिलेगा
शाह का दावा- ‘मिडिल क्लास मोदी के दिल में’
गृह मंत्री अमित शाह ने टैक्स छूट पर बयान देते हुए कहा, “मिडिल क्लास मोदी जी के दिल में है। यह फैसला उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।”
दिल्ली में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास
पीपुल रिसर्च के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 67% आबादी मिडिल क्लास है, जो देश में सबसे अधिक है। ऐसे में टैक्स छूट का यह ऐलान चुनावी राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है।
इनकम टैक्स छूट पर सियासी जंग जारी
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केजरीवाल इसे “AAP की मांग के आगे सरकार का झुकना” बता रहे हैं, वहीं भाजपा इसे मोदी सरकार की मिडिल क्लास के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में पेश कर रही है।
अब देखना यह होगा कि इस ऐलान का दिल्ली विधानसभा चुनाव और देश की राजनीति पर कितना असर पड़ता है।
