ManipurViolence: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर का दौरा करने और राज्य में जारी हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने स्थिरता का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय राज्य में खून बहा, समाज बंटा और अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
‘मणिपुर जल रहा है, लेकिन सरकार निष्क्रिय बनी हुई है’ – खरगे
राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की वैधानिक चर्चा के दौरान खरगे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि:
दो साल से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही।
कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।
प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर पीड़ितों से मिलना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।
सरकार को संसद में श्वेत पत्र जारी कर हिंसा की सच्चाई को उजागर करना चाहिए।
‘डबल इंजन सरकार ने स्थिरता का वादा किया था, लेकिन मिला खून-खराबा’
खरगे ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जिस डबल इंजन सरकार ने मणिपुर में स्थिरता लाने का वादा किया था, उसने केवल विनाश और विभाजन दिया।
260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं।
4,700 से ज्यादा घर हिंसा में जला दिए गए हैं।
13,000 से ज्यादा धार्मिक स्थल, स्कूल और अस्पताल पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं।
खरगे ने भावुक होते हुए कहा, “जब देश का एक राज्य जल रहा हो, तब प्रधानमंत्री मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते।”
‘शांति स्थापित करें, हिंसा की निष्पक्ष जांच हो’
कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की कि मणिपुर में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंसा की गंभीरता से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पीड़ितों को न्याय दिलाने और शांति का संदेश देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
📢 “हमने पहले भी चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब और देर नहीं की जा सकती।”
क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगेगा?
खरगे और विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद, केंद्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू करने पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। हालांकि, हिंसा की गंभीरता को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन चुका है।
अब सवाल यह है – क्या मोदी सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए निर्णायक कदम उठाएगी, या यह मुद्दा केवल राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहेगा?
