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गंगा के पानी पर फिर आमने-सामने होंगे भारत-बांग्लादेश? 30 साल पुरानी संधि खत्म होने से पहले ढाका ने बढ़ाई बातचीत की रफ्तार

नई दिल्ली/ढाका। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। करीब तीन दशक पुरानी गंगा जल बंटवारा संधि की समय सीमा समाप्त होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बांग्लादेश ने भारत के सामने इस समझौते के भविष्य को लेकर जल्द औपचारिक बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। ढाका चाहता है कि 12 दिसंबर 2026 को मौजूदा संधि के 30 साल पूरे होने से पहले दोनों देश बातचीत की मेज पर आएं और भविष्य में पानी के बंटवारे को लेकर किसी नए समझौते पर सहमति बनाएं। हालांकि, इस बार बांग्लादेश केवल पुरानी संधि को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिख रहा, बल्कि वह नए समझौते में पानी की उपलब्धता को लेकर ठोस गारंटी भी चाहता है।

बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर संधि के भविष्य पर जल्द बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है। इस पत्र के जरिए ढाका ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस महत्वपूर्ण समझौते को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता नहीं चाहता। बांग्लादेश की कोशिश है कि संधि की मौजूदा अवधि समाप्त होने से पहले दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह औपचारिक रूप ले और आगे की व्यवस्था पर सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए।

12 दिसंबर को खत्म हो रही है ऐतिहासिक संधि की 30 साल की अवधि

भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते की अवधि 30 साल निर्धारित की गई थी, जो 12 दिसंबर 2026 को पूरी हो जाएगी। इस लिहाज से आने वाले कुछ सप्ताह दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि समय रहते बातचीत शुरू नहीं होती है, तो संधि के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है।

बांग्लादेश का दावा है कि उसने इस मामले में भारत के साथ बातचीत शुरू करने के लिए पहले भी पहल की थी। ढाका की ओर से जून 2026 में ही भारत को औपचारिक बातचीत का अनुरोध भेजा गया था। इसके बाद अगस्त में दोबारा भारतीय पक्ष से अपनी तकनीकी समिति गठित करने और वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया। अब जल संसाधन मंत्री की ओर से एक और पत्र भेजकर बातचीत जल्द शुरू करने की मांग की गई है।

बांग्लादेश की सरकार इस मामले को केवल प्रशासनिक या तकनीकी समझौते के रूप में नहीं देख रही है। वहां के लिए गंगा का पानी कृषि, पेयजल, सिंचाई और नदी आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि संधि की अवधि पूरी होने से पहले भविष्य की जल व्यवस्था को लेकर स्पष्टता हासिल करना ढाका की प्राथमिकता बन गया है।

पुरानी संधि नहीं, नए समझौते में गारंटी चाहता है ढाका

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश मौजूदा संधि को ज्यों का त्यों आगे बढ़ाने के बजाय नए समझौते की मांग कर रहा है। उसकी प्रमुख मांग है कि आगामी संधि में सूखे के मौसम के दौरान पानी की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट गारंटी क्लॉज शामिल किया जाए।

दरअसल, गंगा नदी में पानी का प्रवाह मौसम के अनुसार बदलता रहता है। विशेषकर जनवरी से मई के बीच नदी में पानी की उपलब्धता को लेकर दोनों देशों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। बांग्लादेश चाहता है कि कम पानी की स्थिति में भी उसके हिस्से को लेकर कोई अस्पष्टता न रहे और नई व्यवस्था में पानी के बंटवारे के नियम पहले से अधिक स्पष्ट हों।

हालांकि, मौजूदा समझौते में भी संधि की अवधि बढ़ाने का प्रावधान मौजूद है। इसके अनुच्छेद 12 के मुताबिक संधि को आगे बढ़ाने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों की सहमति जरूरी है। यानी इसकी अवधि अपने आप नहीं बढ़ेगी। दोनों देशों को आपसी सहमति से ही आगे का रास्ता तय करना होगा। यही प्रावधान आने वाले समय में बातचीत को और महत्वपूर्ण बना देता है।

भारत के सामने पश्चिम बंगाल और बिहार की जरूरतों का सवाल

गंगा जल संधि पर किसी भी नए समझौते को अंतिम रूप देना भारत के लिए आसान नहीं होगा। इसकी वजह केवल बांग्लादेश की मांगें नहीं हैं, बल्कि भारत के भीतर भी गंगा के पानी पर निर्भर कई क्षेत्रों की जरूरतें जुड़ी हुई हैं।

विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की भूमिका इस मामले में अहम है। राज्य चाहता है कि भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहे, जिससे नदी में नौवहन की गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहें और कोलकाता बंदरगाह के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। गंगा के पानी का प्रवाह कम होने की स्थिति में नदी की जलधारण क्षमता और बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

इसके अलावा बिहार की पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतें भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को किसी भी नए समझौते पर बातचीत करते समय केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं ही नहीं, बल्कि अपने राज्यों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा।

भारत ने जुलाई 2023 में गंगा जल संधि की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की थी। इस समिति के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित पक्षों के बीच विचार-विमर्श किया गया है। पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ भी कई दौर की चर्चा हो चुकी है। इससे साफ है कि भारत इस समझौते के भविष्य को लेकर आंतरिक स्तर पर भी तैयारी कर रहा है।

भारत ने संसद में क्या बताया था?

संधि के नवीनीकरण को लेकर भारत का रुख भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में स्पष्ट किया था कि गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है।

विदेश मंत्रालय का कहना रहा है कि दोनों देशों के बीच साझा नदियों और जल संसाधनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) के मौजूदा ढांचे के तहत की जाती है। भारत का जोर भी इसी बात पर है कि साझा नदियों से जुड़े विषयों को स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए।

यानी एक तरफ बांग्लादेश जल्द औपचारिक वार्ता चाहता है, वहीं भारत के सामने बातचीत की प्रक्रिया, तकनीकी समीक्षा और घरेलू हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

54 साझा नदियां, लेकिन गंगा पर ही है जल बंटवारे की संधि

भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां हैं। दोनों देशों के बीच इन नदियों को लेकर जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधनों के उपयोग जैसे कई विषय महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसके पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच बाकायदा 30 साल की संधि हुई थी।

12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गंगा नदी के पानी का व्यवस्थित और सहमति आधारित बंटवारा सुनिश्चित करना था।

इस संधि के तहत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी का बंटवारा दस-दिवसीय अवधियों के आधार पर किया जाता है। यानी हर दस दिन में पानी की उपलब्धता के अनुसार दोनों देशों के हिस्से का निर्धारण होता है।

समझौते के मुताबिक, यदि पानी की उपलब्धता 70 हजार क्यूसेक या उससे कम होती है, तो भारत और बांग्लादेश को 50-50 प्रतिशत पानी मिलता है। यदि पानी की उपलब्धता 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच होती है, तो बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक पानी दिया जाता है और शेष पानी भारत को मिलता है। वहीं, यदि उपलब्धता 75 हजार क्यूसेक या उससे अधिक होती है, तो भारत को 40 हजार क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी पानी बांग्लादेश के हिस्से में जाता है।

यही व्यवस्था पिछले तीन दशकों से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का आधार रही है। अब सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में इसी व्यवस्था को जारी रखा जाएगा या बदलती परिस्थितियों को देखते हुए कोई नया फॉर्मूला तैयार होगा।

राजनीतिक तनाव के बीच जल कूटनीति की नई परीक्षा

गंगा जल संधि पर बातचीत की मांग ऐसे समय सामने आई है, जब भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्ते भी कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद को लेकर अभी तक अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई दी है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने और उनके प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग ने भी दोनों देशों के बीच मतभेदों को बनाए रखा है। इसके अलावा सीमा प्रबंधन, वीजा, नागरिकों की वापसी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भी दोनों पक्षों के सामने बातचीत की जरूरत बनी हुई है।

इसी कड़ी में 17 और 18 नवंबर को ढाका में प्रस्तावित भारत-बांग्लादेश की पांचवीं कांसुलर वार्ता भी टल गई। इस बैठक में वीजा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन, हिरासत में रखे गए नागरिकों की वापसी और प्रत्यर्पण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। बैठक का टलना दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक चुनौतियों को दर्शाता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अक्टूबर में लगभग तीन साल के अंतराल के बाद व्यापार से जुड़े संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी। इसके अलावा बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी फिर शुरू की गई हैं। भारत ने भी व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के तहत बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है।

क्या समय रहते निकल पाएगा गंगा जल बंटवारे का रास्ता?

गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने में अब कुछ ही सप्ताह शेष हैं। ऐसे में दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए जल बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यावहारिक सहमति बनाई जाए।

बांग्लादेश के लिए यह समझौता सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता और कृषि संबंधी जरूरतों से जुड़ा है, जबकि भारत के लिए इसमें पश्चिम बंगाल और बिहार सहित अपने राज्यों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का कोई भी नया फॉर्मूला तभी सफल हो सकता है, जब उसमें तकनीकी तथ्यों, मौसमी जल उपलब्धता और दोनों पक्षों की वास्तविक जरूरतों को जगह मिले।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत बांग्लादेश के नए प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है और औपचारिक बातचीत कब शुरू होती है। क्या दोनों देश 30 साल पुरानी संधि को आगे बढ़ाने पर सहमत होंगे या गंगा के पानी के लिए कोई नया समझौता तैयार होगा? फिलहाल इतना तय है कि गंगा का पानी आने वाले दिनों में भारत-बांग्लादेश संबंधों की सबसे अहम कूटनीतिक परीक्षाओं में से एक बनने जा रहा है।

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VIKAS TRIPATHI
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