गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे-2024 की प्रगति, स्वीकृत आवासों के निर्माण, भुगतान की स्थिति तथा लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची समय से पोर्टल पर अपलोड कराई जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए तथा लाभार्थियों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। निर्माणाधीन आवासों की नियमित भौतिक जांच करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में कहा गया कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है या जिनकी प्रगति धीमी है, उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर आवश्यक सहयोग दिया जाए और उन्हें समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि योजना में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें तथा केवल पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिले। यदि किसी अपात्र व्यक्ति के चयन या किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलती है तो तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में लाभार्थियों के सत्यापन, जियो टैगिंग, भुगतान की प्रगति तथा लंबित मामलों के निस्तारण पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। बैठक में जिला विकास अधिकारी राजन राय, परियोजना निदेशक महेंद्र प्रताप यादव, डीसी मनरेगा विजय यादव तथा सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
