कोरबा/पाली: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तीसरे चरण का शुभारंभ जोरदार तरीके से हुआ। पहले ही दिन पाली ब्लॉक के ग्राम मदनपुर में लगे समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों से संवाद कर उनका विश्वास जीत लिया। उन्होंने कहा, “आपके आशीर्वाद से बनी हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष में मोदी जी की गारंटी वाले हर वादे को निभाया है।”
तेज धूप के बावजूद मुख्यमंत्री ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे ग्रामीणों से बातचीत की, आवेदन पेटियों में डाली गई समस्याओं की जानकारी ली और समाधान की स्थिति जानी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार आपके गांव में खुद आकर आपकी समस्याएं सुलझा रही है।
सरकार बनी सेवक, गांवों तक पहुंचा सुशासन
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सेतु है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को पत्र के माध्यम से जरूर साझा करें, सरकार उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने शपथ लेने के अगले दिन से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी, किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद का वादा निभाया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद सीमा तय की और दो वर्षों का लंबित बोनस भी जारी किया।
महिलाओं, मजदूरों और बुजुर्गों को मिला विशेष सम्मान
मुख्यमंत्री ने बताया कि:
- 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाली राशि 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति बोरा कर दी गई।
- रामलला दर्शन योजना के तहत 22,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराया गया।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को पुनः प्रारंभ कर बुजुर्गों की आस्था का सम्मान किया गया।
गांव में ही मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं, दस्तावेज और योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। अब ग्रामीणों को बैंक जाने की जरूरत नहीं, गांव में ही:
- योजनाओं की राशि निकासी,
- जाति, निवास व अन्य प्रमाण पत्र,
- बैंक जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
फिलहाल यह सेवा 1460 पंचायतों में शुरू हो चुकी है और इसे हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जाएगा।
भ्रष्टाचार पर सख्त रुख, रजिस्ट्री के साथ अब तुरंत नामांतरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और डीएमएफ राशि के दुरुपयोग पर कार्रवाई की है। अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः प्रारंभ होगी। एक घंटे से भी कम समय में नामांतरण हो जाएगा, कोई अधिकारी लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा।
हर जरूरतमंद को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ही केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान लाखों प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी जाएगी। अब:
- 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि वालों,
- दुपहिया वाहन रखने वालों,
- 15,000 तक मासिक आय वालों को भी आवास मिल सकेगा।
उज्ज्वला योजना की मांगों को लेकर भी भारत सरकार से चर्चा जारी है।
पहले दिन ही मिला जबरदस्त जनसमर्थन
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि समाधान शिविर के माध्यम से प्रदेश के हर कोने से लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अचानक कोरबा पहुंचने से ग्रामीणों में उत्साह और विश्वास का वातावरण बना।
कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में अब तक 1,78,418 आवेदन मिले हैं। ग्राम मदनपुर क्लस्टर में 3769 आवेदन, जिनमें से 29 शिकायतों सहित सभी का समाधान कर दिया गया है।
