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सेक्टर-6 से सेक्टर-96 तक नहीं बदली रिसेप्शन की कहानी! करोड़ों के कार्यालय में अंदर भी स्वागत कक्ष, बाहर भी स्वागत कक्ष…!

“ग्रीन बेल्ट में निर्माण से पहले भू-उपयोग बदला गया था या नहीं? कब मांगी गई जनता से आपत्तियां? बैंक को जगह देने के फैसले पर भी सवाल”

पर्दे के पीछे की कहानी | विशेष पड़ताल

नोएडा। दूसरों की जमीन पर अतिक्रमण हो तो नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चलने में देर नहीं लगती। सड़क किनारे दुकान लगाने वाला हो या ग्रीन बेल्ट में छोटा-सा ढांचा खड़ा करने वाला, प्राधिकरण के अधिकारी नियम-कानून का हवाला देकर कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं। शहर की हरियाली बचाने और सार्वजनिक जमीन को कब्जामुक्त कराने की जिम्मेदारी भी इसी प्राधिकरण की है।

लेकिन जब सवाल खुद नोएडा प्राधिकरण के अपने कार्यालय परिसर और ग्रीन बेल्ट के इस्तेमाल का हो तो कई ऐसे सवाल सामने आते हैं, जिनका जवाब अब सार्वजनिक होना चाहिए।

सेक्टर-6 के पुराने कार्यालय से लेकर सेक्टर-96 के नए और भव्य प्रशासनिक भवन तक रिसेप्शन की कहानी कुछ ऐसी है कि कार्यालय का पता तो बदल गया, लेकिन व्यवस्था को लेकर सवाल फिर सामने आ गए।

करोड़ों रुपये की लागत से बने नए कार्यालय भवन के भीतर बाकायदा स्वागत कक्ष मौजूद है। आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था है। स्वागत कक्ष का बोर्ड भी लगा है। इसके बावजूद भवन के बाहर अलग से एक नया रिसेप्शन बनाया गया है।

अब सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपये की लागत से बने भवन के अंदर स्वागत कक्ष पहले से मौजूद है, तो बाहर अलग रिसेप्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और यदि इस निर्माण के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी अनुमति किसने दी?

मामला यहीं समाप्त नहीं होता। इस निर्माण और कार्यालय परिसर के विकास के संदर्भ में ग्रीन बेल्ट के पेड़ों की कटाई, भूमि के भू-उपयोग में बदलाव और आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

आखिर ग्रीन बेल्ट में निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? पेड़ किसकी अनुमति से काटे गए? जमीन का भू-उपयोग कब बदला और क्या इस बदलाव से पहले आम जनता को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था?

ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब अनुमान से नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों से मिलना चाहिए।

सेक्टर-6 से सेक्टर-96 तक नहीं बदली रिसेप्शन की कहानी! करोड़ों के कार्यालय में अंदर भी स्वागत कक्ष, बाहर भी स्वागत कक्ष...!

सेक्टर-6 से सेक्टर-96 तक रिसेप्शन की कहानी क्यों नहीं बदली?

इस कहानी की शुरुआत सेक्टर-6 के पुराने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय से होती है।

जब प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय सेक्टर-6 में संचालित होता था, तब भी रिसेप्शन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे। आरोप थे कि नाले के ऊपर और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर रिसेप्शन बनाया गया था। इसी व्यवस्था के माध्यम से प्राधिकरण में आने वाले लोगों को प्रवेश पास जारी किए जाते थे।

उस समय भी सवाल था कि क्या इस निर्माण के लिए विधिवत अनुमति ली गई थी? क्या संबंधित जमीन का भू-उपयोग इसकी इजाजत देता था? क्या निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार हुआ था?

अब समय बदल चुका है। प्राधिकरण सेक्टर-6 से निकलकर सेक्टर-96 के भव्य कार्यालय भवन में पहुंच चुका है। करोड़ों रुपये खर्च करके आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय तैयार किया गया। दावा किया गया कि विभिन्न विभागों को एक छत के नीचे लाकर जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

लेकिन नए कार्यालय में पहुंचने के बाद भी रिसेप्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बाहर अलग रिसेप्शन और अंदर बाकायदा स्वागत कक्ष। आखिर एक ही कार्यालय परिसर में दो-दो स्वागत व्यवस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ी?

क्या भवन का नक्शा तैयार करते समय आगंतुकों के प्रवेश और सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया था? यदि रखा गया था तो बाहर अलग निर्माण क्यों किया गया?

क्या यह निर्माण स्वीकृत नक्शे का हिस्सा है? यदि नहीं, तो इसके लिए अलग से अनुमति ली गई थी?

और सबसे अहम बात, जिस स्थान पर नया रिसेप्शन बनाया गया है, उसका वास्तविक भू-उपयोग क्या है?

ग्रीन बेल्ट के पेड़ किसकी अनुमति से काटे गए?

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण और पर्यावरण से जुड़ा सवाल पेड़ों की कटाई का है।

यदि कार्यालय परिसर के विकास, निर्माण या रिसेप्शन की व्यवस्था के लिए ग्रीन बेल्ट के पेड़ों को हटाया गया या काटा गया, तो यह जानना जरूरी है कि इसकी अनुमति किस सक्षम अधिकारी ने दी थी।

क्या पेड़ों की कटाई से पहले संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी? क्या पेड़ों की संख्या और उनकी प्रजातियों का सर्वे कराया गया था? क्या कटाई के बदले नए पौधे लगाने की शर्त रखी गई थी? यदि पौधे लगाए गए तो कितने और कहां लगाए गए?

क्या पेड़ों की कटाई से संबंधित अनुमति, निरीक्षण रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति पौधरोपण का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा?

यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पेड़ों की कटाई कार्यालय भवन के निर्माण के दौरान हुई, रिसेप्शन के निर्माण के लिए हुई या परिसर के अन्य विकास कार्यों के लिए।

क्योंकि शहर में कोई आम नागरिक पेड़ काटता है तो उससे अनुमति मांगी जाती है। ऐसे में सरकारी परियोजना के नाम पर पेड़ों की कटाई हुई हो तो उसकी अनुमति और प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करना और भी जरूरी है।

हरियाली काटने का अधिकार किसने दिया? अनुमति किसने दी और जवाबदेही किसकी है?

ग्रीन बेल्ट का भू-उपयोग कब बदला? जनता से आपत्तियां क्यों नहीं मांगी गईं?

इस पड़ताल का दूसरा बड़ा सवाल जमीन के भू-उपयोग में संभावित बदलाव से जुड़ा है।

जिस जमीन पर पहले ग्रीन बेल्ट होने की बात कही जा रही है, उस जमीन का भू-उपयोग क्या वास्तव में बदला गया था? यदि बदला गया तो कब बदला गया? किस सक्षम प्राधिकारी ने इसकी मंजूरी दी?

क्या मास्टर प्लान में इस बदलाव को शामिल किया गया? क्या संबंधित संशोधन की सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी?

क्या आम जनता, पर्यावरण प्रेमियों और आसपास के निवासियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे?

यदि आपत्तियां मांगी गई थीं तो सूचना कब प्रकाशित हुई? कितने लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराईं? उन आपत्तियों पर क्या विचार किया गया और अंतिम निर्णय किस आधार पर लिया गया?

और यदि भू-उपयोग में बदलाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो प्राधिकरण यह स्पष्ट करे कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर निर्माण किस स्वीकृत प्रावधान के अंतर्गत किया गया।

यहां एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। किसी जमीन पर सरकारी भवन बन जाने या सरकारी संस्था का बोर्ड लग जाने से उसका भू-उपयोग अपने आप नहीं बदल जाता। इसके लिए नियमानुसार स्वीकृति और दस्तावेज होने चाहिए।

इसलिए प्राधिकरण को संबंधित मास्टर प्लान, भूमि उपयोग मानचित्र, संशोधन अधिसूचना और स्वीकृत निर्माण नक्शा सार्वजनिक करना चाहिए।

क्या ग्रीन बेल्ट का स्वरूप बदलने से पहले जनता को भरोसे में लिया गया था, या फिर फैसला हुआ और जनता को बाद में इसकी जानकारी मिली?

अंदर स्वागत कक्ष मौजूद, फिर ग्रीन बेल्ट में नया रिसेप्शन क्यों?

मौके की तस्वीरें इस सवाल को और गंभीर बनाती हैं।

बाहर NOIDA RECEPTION के नाम से एक अलग भवन दिखाई देता है। वहीं मुख्य कार्यालय के भीतर NOIDA स्वागत कक्ष का बोर्ड और आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था मौजूद है।

ऐसे में प्राधिकरण को बताना चाहिए कि दोनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य क्या है।

क्या बाहर का रिसेप्शन सुरक्षा जांच और प्रवेश पास जारी करने के लिए बनाया गया है? यदि हां, तो क्या यह सुविधा मूल भवन योजना में शामिल थी?

यदि सुरक्षा कारणों से अलग व्यवस्था जरूरी थी तो क्या भवन के भीतर या पहले से उपलब्ध परिसर में इसका विकल्प नहीं तलाशा जा सकता था?

क्या करोड़ों रुपये की लागत से भवन तैयार करते समय यह तय नहीं किया गया था कि आगंतुकों को कहां रोका जाएगा और उनकी पहचान कहां सत्यापित होगी?

आखिर आधुनिक कार्यालय का मतलब केवल चमकदार दीवारें और शानदार फर्नीचर नहीं होता। उसमें नियमों के अनुरूप जमीन का इस्तेमाल और पर्यावरण का संरक्षण भी शामिल होना चाहिए।

करोड़ों का कार्यालय और बगल में बैंक! किस आधार पर दिया गया स्थान?

इस पूरे प्रकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू नए कार्यालय भवन में बैंक को जगह दिए जाने से जुड़ा है।

प्राधिकरण का नया भवन इस उद्देश्य से तैयार किया गया था कि उसके विभिन्न विभाग एक ही परिसर में संचालित हों और जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

ऐसे में बैंक को स्थान आवंटित करने का निर्णय भी सवालों के घेरे में है।

बैंक को जगह देने का फैसला किस अधिकारी या सक्षम समिति ने लिया? क्या भवन की मूल योजना में बैंक के लिए स्थान निर्धारित था? क्या इसके लिए कोई पारदर्शी नीति अपनाई गई?

क्या बैंक से किराया या अन्य शुल्क लिया जा रहा है? आवंटन की शर्तें क्या हैं? क्या इस फैसले के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी?

बैंकिंग सुविधा जनता के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन सरकारी भवन में जगह आवंटित करने का आधार और उसकी शर्तें भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

प्राधिकरण को बताना चाहिए कि जब भवन का उद्देश्य अपने विभागों को एक छत के नीचे लाना था, तो बैंक को स्थान देने की प्राथमिकता किस आधार पर तय की गई।

जनता के लिए बुलडोजर, अपने परिसर के लिए कौन-सा कानून?

नोएडा में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान आम नागरिकों से निर्माण की वैधता के दस्तावेज मांगे जाते हैं। सार्वजनिक जमीन पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।

यह व्यवस्था उचित है। लेकिन नियमों की निष्पक्षता तभी साबित होगी, जब वही नियम प्राधिकरण के अपने परिसर पर भी लागू हों।

यदि कोई दुकानदार ग्रीन बेल्ट में निर्माण करता है तो उससे अनुमति मांगी जाती है। यदि कोई नागरिक पेड़ काटता है तो उससे संबंधित स्वीकृति पूछी जाती है। यदि किसी जमीन का भू-उपयोग बदलता है तो उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।

फिर प्राधिकरण के अपने निर्माण में भी इन सभी प्रक्रियाओं की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए?

क्या सरकारी संस्थान होने के कारण किसी को अतिरिक्त छूट मिल जाती है?

कानून का असली इम्तिहान दूसरों पर कार्रवाई करने में नहीं, बल्कि खुद को उसी कानून के सामने जवाबदेह साबित करने में है।

प्राधिकरण के अधिकारियों से 14 सीधे सवाल

इस पूरे मामले में नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को निम्नलिखित सवालों का जवाब दस्तावेजों के साथ देना चाहिए:

  1. सेक्टर-6 के पुराने कार्यालय में नाले के ऊपर और कथित ग्रीन बेल्ट पर बनाए गए रिसेप्शन के निर्माण की क्या अनुमति थी?
  2. सेक्टर-96 के वर्तमान कार्यालय परिसर में बाहर बनाए गए रिसेप्शन की जमीन का स्वीकृत भू-उपयोग क्या है?
  3. क्या बाहर का रिसेप्शन स्वीकृत भवन नक्शे का हिस्सा है? यदि नहीं, तो इसके निर्माण की अनुमति किसने दी?
  4. कार्यालय परिसर के निर्माण और विकास के दौरान कितने पेड़ काटे गए या हटाए गए?
  5. पेड़ों की कटाई के लिए किस सक्षम अधिकारी या विभाग से अनुमति प्राप्त की गई थी?
  6. क्या पेड़ों की कटाई से पहले उनका सर्वे कराया गया था? क्या क्षतिपूर्ति पौधरोपण किया गया? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?
  7. जिस जमीन को ग्रीन बेल्ट बताया जा रहा है, उसका भू-उपयोग कब और किस आदेश से बदला गया? यदि नहीं बदला गया तो वहां निर्माण की अनुमति किस प्रावधान के तहत दी गई?
  8. क्या भू-उपयोग में बदलाव के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे?
  9. यदि आपत्तियां मांगी गई थीं तो कितनी आपत्तियां प्राप्त हुईं और उनका निस्तारण कैसे किया गया?
  10. क्या उद्यान, नियोजन, पर्यावरण और अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां ली गई थीं?
  11. जब मुख्य भवन के अंदर स्वागत कक्ष मौजूद है, तो बाहर अलग रिसेप्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
  12. बैंक को स्थान आवंटित करने का फैसला किस अधिकारी या सक्षम समिति ने लिया और किस नीति के तहत लिया?
  13. बैंक से कितना किराया या शुल्क लिया जा रहा है और आवंटन की शर्तें क्या हैं?
  14. क्या प्राधिकरण रिसेप्शन निर्माण, पेड़ों की कटाई, भूमि उपयोग और बैंक आवंटन की निष्पक्ष जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा?

सेक्टर-6 से सेक्टर-96 तक नहीं बदली रिसेप्शन की कहानी! करोड़ों के कार्यालय में अंदर भी स्वागत कक्ष, बाहर भी स्वागत कक्ष...!पर्दे के पीछे की कहानी: पहले अपना हिसाब दीजिए, फिर शहर को नियम सिखाइए!

दरअसल, यह मामला केवल एक रिसेप्शन के निर्माण का नहीं है। यह सरकारी जमीन के इस्तेमाल, ग्रीन बेल्ट के संरक्षण, पेड़ों की कटाई, भू-उपयोग परिवर्तन, जनभागीदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा मामला है।

सेक्टर-6 के पुराने कार्यालय से लेकर सेक्टर-96 के नए भवन तक रिसेप्शन की व्यवस्था पर उठते सवाल बताते हैं कि प्राधिकरण को अपने पुराने और नए दोनों परिसरों के निर्माण एवं भूमि उपयोग का हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए।

अगर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर निर्माण नियमानुसार हुआ है तो अनुमति और स्वीकृत नक्शा सामने रखिए। अगर पेड़ों की कटाई विधिवत स्वीकृति से हुई है तो उसकी अनुमति और पौधरोपण का रिकॉर्ड दिखाइए। यदि भू-उपयोग में बदलाव हुआ है तो उसका आदेश और जनता से आपत्तियां मांगने की प्रक्रिया सार्वजनिक कीजिए।

बैंक को स्थान आवंटित करने का निर्णय भी पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखा जाना चाहिए।

और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

नोएडा प्राधिकरण को समझना होगा कि ग्रीन बेल्ट किसी अधिकारी की निजी सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि शहर की सार्वजनिक और पर्यावरणीय संपत्ति है।

जिस संस्था पर शहर की हरियाली बचाने की जिम्मेदारी है, उससे यह पूछना जनता का अधिकार है कि आखिर उसके अपने परिसर में हरियाली के साथ क्या हुआ?

सेक्टर-6 से सेक्टर-96 तक कार्यालय का पता बदल गया, लेकिन क्या रिसेप्शन की कहानी भी नहीं बदली?

पेड़ किसकी अनुमति से कटे? ग्रीन बेल्ट का भू-उपयोग कब बदला? जनता से आपत्तियां कब मांगी गईं? और करोड़ों के भवन में अंदर स्वागत कक्ष होने के बावजूद बाहर अलग रिसेप्शन क्यों बनाया गया?

इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं।

शहर में अतिक्रमण हटाइए, हरियाली बचाइए, कानून का पालन कराइए। लेकिन साहब, शुरुआत अपने परिसर के हिसाब-किताब से करने में आखिर हर्ज ही क्या है?

क्योंकि सरकारी इमारत पर लगा बोर्ड कानून से ऊपर नहीं हो सकता और सरकारी जमीन पर होने वाला निर्माण जवाबदेही से बाहर नहीं हो सकता।

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
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