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यूपी की वोटर लिस्ट में बड़ा ऑपरेशन! 4 दिन तक हर बूथ पर होगी पड़ताल, कहीं आपका नाम भी तो नहीं है गलत?

“2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तेज की मतदाता सूची दुरुस्त करने की तैयारी, 17 से 20 नवंबर तक BLO और सुपरवाइजर खंगालेंगे वोटर लिस्ट; डुप्लीकेट नाम, उम्र, जेंडर और धुंधली तस्वीरों पर रहेगी खास नजर”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को साफ-सुथरा और त्रुटिरहित बनाने की कवायद तेज हो गई है। चुनावी तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने ऐसा कदम उठाया है, जिसका सीधा संबंध प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं के मतदान के अधिकार से है। अब मतदाता सूची में दर्ज हर नाम, उम्र, संबंधी का विवरण, लिंग और तस्वीर की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर 17 से 20 नवंबर तक विशेष टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है। इस चार दिवसीय अभियान में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और बीएलओ सुपरवाइजर मतदाता सूची की एक-एक प्रविष्टि को खंगालेंगे।

इस अभियान का मकसद केवल मतदाता सूची में गलतियां तलाशना नहीं, बल्कि ऐसी विसंगतियों को सामने लाना है, जिनकी वजह से किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूट सकता है या किसी एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो सकता है। चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार तभी प्रभावी हो सकता है, जब मतदाता का नाम सही विवरण के साथ सूची में मौजूद हो।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत मतदाता सूची की जांच दो स्तरों पर कराई जाएगी। पहले स्तर पर प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी अपने आवंटित मतदान केंद्र की पूरी आलेख्य मतदाता सूची का सत्यापन करेगा। इसके बाद दूसरे स्तर पर बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीन आने वाले सभी मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों की समग्र समीक्षा करेंगे। इस व्यवस्था के जरिए एक ही स्तर पर निर्भर रहने के बजाय जांच को दोहरी निगरानी में रखा गया है, ताकि गलतियों की पहचान में कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए।

नाम से लेकर उम्र तक, हर विवरण पर होगी पैनी नजर

निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को प्रत्येक बीएलओ को उसके संबंधित मतदान केंद्र की आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद शुरू होने वाली जांच में मतदाताओं के व्यक्तिगत विवरण को विशेष रूप से परखा जाएगा। मतदाता के नाम की वर्तनी, पिता या पति के नाम, संबंधियों से जुड़े विवरण और दर्ज उम्र में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है, इसकी जांच की जाएगी।

कई बार नाम की वर्तनी में मामूली अंतर, संबंधी के नाम में गलती अथवा उम्र के गलत अंकित होने के कारण मतदाता सूची में विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। ऐसी त्रुटियां आगे चलकर मतदाता की पहचान और सूची में उसके विवरण को लेकर परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जांच के दौरान प्रत्येक प्रविष्टि को गंभीरता से देखने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियान में असामान्य रूप से अधिक उम्र दर्ज होने वाले मतदाताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों को चिह्नित कर उनकी जांच की जाएगी, ताकि मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही नाम और उपलब्ध फोटो के आधार पर मतदाता के जेंडर की प्रविष्टि भी जांची जाएगी। मतदाता के संबंधी के जेंडर से संबंधित विवरण का सत्यापन भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

दूसरे राज्यों की भाषा में दर्ज नाम भी बनेंगे जांच का विषय

मतदाता सूची में केवल नाम और उम्र की गलतियां ही निर्वाचन अधिकारियों की जांच के दायरे में नहीं होंगी। इस बार स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में दर्ज भाषा की भी जांच की जाए, ताकि संबंधित क्षेत्र के अनुरूप विवरण दर्ज हों और अनावश्यक रूप से दूसरे राज्यों की भाषा का प्रयोग सामने आने पर उसे चिह्नित किया जा सके।

दरअसल, मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का स्थानीय स्तर पर सही और स्पष्ट होना जरूरी है। नामों की वर्तनी से लेकर भाषा तक में एकरूपता रहने से मतदाता की पहचान और विवरण का सत्यापन आसान होता है। इसी वजह से टेबल टॉप एक्सरसाइज में भाषा संबंधी विसंगतियों को भी अलग से दर्ज करने की व्यवस्था की गई है।

एक ही व्यक्ति के नाम पर दो वोटर एंट्री तो नहीं?

इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करना है। निर्वाचन आयोग की नजर ऐसे मामलों पर भी रहेगी, जिनमें एक ही मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो सकता है। समान नाम और मिलते-जुलते व्यक्तिगत विवरण वाली प्रविष्टियों को चिह्नित कर उनकी जांच की जाएगी।

कई बार स्थान परिवर्तन, पुराने पते पर नाम बने रहने अथवा विवरण में मामूली अंतर के कारण मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति की एक से अधिक प्रविष्टियां मौजूद रह सकती हैं। ऐसी प्रविष्टियों की पहचान करना मतदाता सूची को व्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

हालांकि, समान नाम होना अपने आप में डुप्लीकेट प्रविष्टि का प्रमाण नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों को केवल संदेह के आधार पर हटाने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापित करना आवश्यक होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से जुटाई जाने वाली जानकारी आगे की जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आधार बनेगी।

धुंधली तस्वीरों से भी नहीं चलेगा काम

मतदाता सूची में फोटो की गुणवत्ता भी इस बार जांच का अहम विषय होगी। जिन मतदाताओं की तस्वीरें अस्पष्ट, धुंधली या खराब गुणवत्ता वाली हैं, उन्हें चिह्नित किया जाएगा। मतदाता सूची में स्पष्ट तस्वीर होने से पहचान संबंधी प्रक्रिया अधिक सहज होती है। ऐसे में खराब गुणवत्ता वाली तस्वीरों की पहचान कर आवश्यक सुधार के लिए रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच के दौरान सामने आने वाली सभी त्रुटियों और विसंगतियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। इसका उद्देश्य यह है कि बाद में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी चिह्नित गलती को लेकर भ्रम की स्थिति न बने और प्रत्येक मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

ERO-AERO की रोजाना निगरानी, चार दिन में पूरी करनी होगी जांच

पूरे प्रदेश में चलने वाली इस कवायद की निगरानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) करेंगे। इन अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि 17 से 20 नवंबर के बीच उनके क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर निर्धारित जांच पूरी हो जाए।

इस व्यवस्था के तहत केवल बीएलओ की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि सुपरवाइजर और संबंधित निर्वाचन अधिकारी भी अभियान की प्रगति पर नजर रखेंगे। दो स्तरों पर जांच और रोजाना निगरानी के जरिए अभियान को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने की तैयारी है।

मतदाताओं के लिए भी जरूरी है सतर्कता

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की यह प्रक्रिया मतदाता सूची में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन मतदाताओं की अपनी सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। केवल प्रशासनिक स्तर पर होने वाली जांच के भरोसे रहने के बजाय लोगों को भी अपने नाम और व्यक्तिगत विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

नाम, उम्र, पता, संबंधी का नाम और अन्य विवरण में कोई गलती दिखाई देने पर निर्धारित अवधि में नियमानुसार दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसी तरह पात्र नागरिकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद हो। किसी भी तरह का संशोधन निर्धारित प्रक्रिया और संबंधित निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई यह चार दिवसीय कवायद आने वाली चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से अहम है। अब देखना होगा कि बूथ स्तर पर होने वाली इस पड़ताल में कितनी त्रुटियां सामने आती हैं और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत कितनी प्रभावी ढंग से दुरुस्त किया जाता है। फिलहाल निर्वाचन आयोग का संदेश साफ है—चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की हर प्रविष्टि की जांच होगी, ताकि मतदान के समय किसी पात्र मतदाता को अपने नाम या पहचान से जुड़ी गड़बड़ी के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े।

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VIKAS TRIPATHI
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