“उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर का दिन सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि सियासी ताकत आजमाने, चुनावी जमीन नापने और राजनीतिक समीकरण साधने का बड़ा मौका बनने जा रहा है। मथुरा में बीजेपी के रणनीतिकार जुटेंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों का गणित सुलझाने की कवायद हो सकती है। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ेंगी और बीजेपी अपने मतदाता जोड़ो अभियान के जरिए बूथों पर ताकत झोंकने की तैयारी में है। उधर, गोंडा और प्रतापगढ़ में रामकथा के बड़े आयोजन धार्मिक आस्था के साथ राजनीतिक चर्चाओं का भी केंद्र बन सकते हैं। सवाल यह है कि 17 नवंबर को यूपी में सिर्फ कार्यक्रम होंगे या 2027 के सियासी मुकाबले की पटकथा के कुछ अहम पन्ने भी लिखे जाएंगे?”
उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव कभी सिर्फ चुनाव के दिन नहीं लड़ा जाता। उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। कहीं बंद कमरों में रणनीति बनती है, कहीं गठबंधन की शर्तें तय होती हैं, कहीं मतदाता सूची के पन्नों में भविष्य की जीत तलाश की जाती है और कहीं बड़े आयोजनों के मंचों पर जनसंपर्क के नए रास्ते खुलते हैं। 17 नवंबर को प्रदेश में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है।
इस दिन छह ऐसी गतिविधियां प्रस्तावित हैं, जिनका असर सीधे या परोक्ष रूप से प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। दिलचस्प यह है कि इन छह गतिविधियों में सत्ता, विपक्ष, चुनाव आयोग, संगठन और धार्मिक मंचों की अपनी-अपनी भूमिका है।
1. मथुरा में बीजेपी का मंथन: चुनावी रणनीति की असली परीक्षा बंद कमरे में होगी!
बीजेपी की 16 और 17 नवंबर को मथुरा में अहम बैठक प्रस्तावित है। 17 नवंबर को प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक भी हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और कोर कमेटी के सदस्य शामिल हो सकते हैं।
हाल ही में कोर कमेटी में शामिल किए गए महेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बैठक का घोषित एजेंडा प्रदेश के राजनीतिक हालात और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा करना है, लेकिन राजनीति में असली कहानी अक्सर एजेंडे के बाहर छिपी होती है।
सवाल यह है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, संगठन में तालमेल मजबूत करना या फिर उन सीटों की पहचान करना जहां मुकाबला आसान नहीं रहने वाला?
मथुरा की बैठक में चुनावी तैयारियों के साथ संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा होने की संभावना है। पार्टी के लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष को जवाब देना नहीं, बल्कि अपने समर्थकों को भी यह भरोसा दिलाना है कि संगठन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है।
कहने को यह बैठक है, लेकिन इसके फैसलों की गूंज आने वाले महीनों में टिकट वितरण से लेकर बूथ प्रबंधन तक सुनाई दे सकती है।
2. अखिलेश और कांग्रेस के बीच सीटों का गणित: दोस्ती मजबूत या दावेदारी भारी?
एक तरफ बीजेपी मथुरा में रणनीति बनाने में जुटी होगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होने की संभावना है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 181 सीटों की मांग कर रही है। वहीं, सपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी कांग्रेस को 60 से 70 सीटें देने के पक्ष में बताई जा रही है।
यानी एक तरफ कांग्रेस की बड़ी दावेदारी है, तो दूसरी तरफ सपा अपने राजनीतिक प्रभाव और जमीनी ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी तय करना चाहती है।
यहां सबसे बड़ा सवाल सीटों की संख्या से ज्यादा राजनीतिक हैसियत का है। कांग्रेस अगर ज्यादा सीटें मांगती है तो उसकी दलील क्या होगी? और सपा अगर कम सीटें देने पर अड़ी रहती है तो कांग्रेस के सामने क्या विकल्प बचेंगे?
गठबंधन की राजनीति में मंच साझा करना आसान होता है, लेकिन सीट साझा करना हमेशा मुश्किल रहा है। हर दल चाहता है कि सहयोगी मजबूत रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने ही हिस्से की राजनीतिक जमीन छोटी पड़ जाए।
17 नवंबर की संभावित बातचीत इसलिए अहम है, क्योंकि इससे विपक्षी गठबंधन की गंभीरता और चुनावी तालमेल की दिशा का अंदाजा लग सकता है।
फिलहाल सहमति बनेगी या बातचीत आगे खिंचेगी, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना साफ है कि सीटों का यह गणित सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि दोनों दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच तय होगा।
3. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: किसके समर्थक का नाम है, किसका गायब? अब खुलेगा बड़ा हिसाब!
17 नवंबर को चुनाव आयोग ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए अपने चुनावी आधार का जायजा लेने का अहम अवसर भी होगी।
ड्राफ्ट सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA मिलकर मतदाता सूची की जांच करेंगे।
इस दौरान छूटे हुए नामों, गलत प्रविष्टियों और अपात्र मतदाताओं की पहचान की जा सकेगी।
लेकिन असली दिलचस्पी इस बात में होगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने नाम जुड़े, कितने नाम हटे और किन इलाकों में मतदाता सूची को लेकर ज्यादा सवाल सामने आए।
राजनीतिक दलों के लिए एक-एक वोट की अहमियत होती है। चुनावी मैदान में कई बार जीत और हार का अंतर इतना कम होता है कि कुछ बूथों का गणित ही पूरी तस्वीर बदल देता है।
ऐसे में ड्राफ्ट मतदाता सूची आने के बाद दलों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ना तय माना जा रहा है।
यहां एक बात बेहद जरूरी है कि मतदाता सूची की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। किसी योग्य मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी भरोसे पर टिकी है।
4. गोंडा में रामकथा का महाआयोजन: संतों का जमावड़ा, बड़े चेहरों की संभावित मौजूदगी
17 नवंबर को गोंडा में आलोकदास जी महाराज की ओर से बड़ी रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन राजन जी महाराज करेंगे और आयोजन में बाबा रामदेव की प्रमुख भूमिका रहेगी।
इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शामिल होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारी, अवधेशानंद गिरि और बाबा चिदानंद सरस्वती जैसे संतों के पहुंचने की संभावना है।
कई केंद्रीय और प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बाबा रामदेव की ओर से निमंत्रण दिया गया है।
इतने बड़े धार्मिक आयोजन में संतों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की संभावित मौजूदगी इसे चर्चा का विषय बना सकती है।
धार्मिक आयोजन अपनी जगह आस्था और संस्कृति का हिस्सा हैं, लेकिन जब इनमें बड़ी सार्वजनिक हस्तियां जुटती हैं तो इनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा होना भी स्वाभाविक है।
गोंडा का यह आयोजन इसी लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।
5. प्रतापगढ़ में राजाभैया की रामकथा: बाबा बागेश्वर के मंच से जुटेगा बड़ा जनसमूह
प्रतापगढ़ में 17 नवंबर से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजाभैया की ओर से आयोजित रामकथा की शुरुआत होगी। कथा का वाचन बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करेंगे।
आयोजन को लेकर एक खास चर्चा पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 500 हिंदू परिवारों की संभावित भागीदारी को लेकर है। इसके अलावा कई बड़े सनातन वक्ताओं के भी कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई है।
राजाभैया का अपना राजनीतिक प्रभाव और बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता इस आयोजन को विशेष चर्चा में ला सकती है।
हालांकि रामकथा का मूल उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, लेकिन इतने बड़े जनसमूह और चर्चित चेहरों की मौजूदगी के कारण इसके सामाजिक संदेश और राजनीतिक चर्चाओं को अलग-अलग नजरिए से देखा जाएगा।
प्रतापगढ़ का यह आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब प्रदेश में राजनीतिक दल अपने-अपने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को मजबूत करने में जुटे हैं।
6. बीजेपी का मतदाता जोड़ो अभियान: बूथ पर पकड़ मजबूत करने की तैयारी
17 नवंबर से बीजेपी उत्तर प्रदेश में मतदाता जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। लगभग एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत पार्टी ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने पर जोर देगी, जो किसी कारणवश अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।
इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय किया जाएगा। कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में मदद करेंगे।
पहली नजर में यह सामान्य संगठनात्मक अभियान दिखाई देता है, लेकिन चुनावी राजनीति में इसका महत्व काफी बड़ा है।
जिस दल का बूथ मजबूत होता है, उसके लिए चुनावी मुकाबले में अपनी बात मतदाता तक पहुंचाना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसलिए बीजेपी का यह अभियान सिर्फ नए मतदाता जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संगठन की जमीनी सक्रियता की परीक्षा भी बनेगा।
दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन चुनाव आयोग ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा, उसी दिन बीजेपी अपने मतदाता जोड़ो अभियान की शुरुआत भी कर रही है। यानी एक तरफ सूची की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ पार्टी नए नाम जुड़वाने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी करेगी।
17 नवंबर का असली सियासी संदेश क्या होगा?
इन छह गतिविधियों को एक साथ रखकर देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी तस्वीर सामने आती है।
मथुरा में बीजेपी अपनी रणनीति और संगठन की ताकत पर मंथन करेगी। सपा और कांग्रेस अपने गठबंधन की शर्तों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर बातचीत कर सकती हैं। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनावी गणित की नई तस्वीर सामने लाएगी। बीजेपी का मतदाता जोड़ो अभियान बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने की कोशिश करेगा। वहीं गोंडा और प्रतापगढ़ के धार्मिक आयोजन सामाजिक और सार्वजनिक विमर्श के बड़े केंद्र बन सकते हैं।
यानी एक ही दिन में सत्ता की रणनीति, विपक्ष की एकजुटता, मतदाताओं का हिसाब, संगठन की ताकत और धार्मिक मंचों की चर्चा एक साथ दिखाई दे सकती है।
राजनीति में कोई भी तारीख अपने आप ऐतिहासिक नहीं होती, उसे ऐतिहासिक बनाते हैं उस दिन लिए गए फैसले और उनके दूरगामी परिणाम।
17 नवंबर को भी यही देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी रणनीति में कितना सफल रहता है, कौन गठबंधन की गांठ खोल पाता है और कौन मतदाता सूची के गणित में अपनी राजनीतिक बढ़त तलाशता है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ रैलियों और नारों से नहीं जीते जाते। यहां असली मुकाबला बंद कमरों की रणनीति, गठबंधन की शर्तों, बूथों की ताकत और जनता के भरोसे के बीच होता है। 17 नवंबर को इन सभी मोर्चों पर हलचल दिखने वाली है।
