उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी बिगुल अभी पूरी तरह बजा भी नहीं है, लेकिन गठबंधन के भीतर सीटों की गिनती शुरू हो चुकी है। चुनावी मैदान में विरोधियों से मुकाबला बाद में होगा, फिलहाल तो एनडीए के भीतर ही अपने-अपने राजनीतिक वजन का हिसाब लगाने की कवायद तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि जिस गठबंधन को चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश देना है, उसी गठबंधन में अब सीटों की हिस्सेदारी सबसे बड़ा सवाल बनती दिखाई दे रही है।
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस पूरी राजनीतिक कवायद की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। शुक्रवार को दिल्ली में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की अमित शाह से मुलाकात इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति के साथ सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई।
इस मुलाकात के राजनीतिक मायने केवल दो नेताओं की बैठक तक सीमित नहीं हैं। इसके पीछे गठबंधन के भीतर चल रही उस खामोश खींचतान की झलक भी दिखाई देती है, जिसमें हर सहयोगी दल चाहता है कि चुनाव के वक्त उसकी राजनीतिक अहमियत केवल मंच साझा करने और भीड़ जुटाने तक सीमित न रहे, बल्कि विधानसभा की सीटों में भी उसका उचित हिस्सा दिखाई दे।
सवाल यह है कि बीजेपी के सहयोगी दलों को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी? क्या बीजेपी उनकी बढ़ी हुई मांगों के सामने झुकेगी या फिर गठबंधन का सबसे बड़ा दल अपने पुराने चुनावी गणित के मुताबिक ही अंतिम फैसला करेगा?
दिल्ली में बैठकों का दौर, लखनऊ की सियासत पर नजर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिल्ली की सक्रियता बढ़ने के साथ ही गठबंधन के भीतर हलचल तेज हो गई है। अमित शाह और संजय निषाद की मुलाकात को इसी दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आने वाले दिनों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावा अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की तैयारी है।
यानी बीजेपी अब सहयोगियों के साथ केवल चुनावी तालमेल की औपचारिक बातचीत नहीं करना चाहती, बल्कि पहले से ही यह तय करने की कोशिश में है कि किस क्षेत्र में किस दल को कितनी राजनीतिक जमीन दी जा सकती है।
हालांकि गठबंधन की राजनीति में बैठकें जितनी सहज दिखाई देती हैं, उनके पीछे का गणित उतना ही पेचीदा होता है। एक तरफ बीजेपी को सहयोगियों को साथ रखना है, दूसरी तरफ उसे अपने कार्यकर्ताओं, मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी का भी ध्यान रखना है।
किसी सहयोगी दल को अधिक सीटें देने का मतलब कई जगह बीजेपी के अपने दावेदारों को पीछे करना भी हो सकता है। ऐसे में सवाल केवल सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि उन सीटों का भी है जहां सहयोगी दल चुनाव लड़ना चाहते हैं।
सहयोगियों की मांग बढ़ी, बीजेपी के सामने हिसाब बराबर रखने की चुनौती
गठबंधन के भीतर सबसे दिलचस्प स्थिति यह है कि सहयोगी दल इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं।
हर दल के पास अपनी मांग को सही ठहराने के लिए अलग-अलग राजनीतिक तर्क हैं। कोई अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों का हवाला दे रहा है, तो कोई अपने सामाजिक आधार और पिछले चुनावों में मिले समर्थन को आधार बना सकता है।
निषाद पार्टी की नजर उन क्षेत्रों पर रह सकती है जहां निषाद और मछुआरा समुदाय का प्रभाव राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। संजय निषाद की कोशिश स्वाभाविक रूप से यही होगी कि पार्टी की पहचान और राजनीतिक प्रभाव को विधानसभा की सीटों में भी पर्याप्त जगह मिले।
दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा भी अपने सामाजिक आधार और पूर्वांचल की राजनीति में अपनी भूमिका को नजरअंदाज किए जाने के पक्ष में नहीं होगी। राजभर की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा सीटों की संख्या के साथ-साथ उन क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखने से जुड़ा है, जहां उनका संगठन सक्रिय है।
अपना दल के लिए भी सीटों का सवाल केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है। पार्टी अपने राजनीतिक आधार और संगठनात्मक प्रभाव के मुताबिक हिस्सेदारी चाह सकती है।
वहीं राष्ट्रीय लोक दल के सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण है। जाट और किसान राजनीति के संदर्भ में आरएलडी की भूमिका को देखते हुए पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी को लेकर मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है।
ऐसे में बीजेपी के सामने चार अलग-अलग राजनीतिक अपेक्षाओं को एक ही गठबंधन के भीतर समायोजित करने की चुनौती है।
अमित शाह के सामने असली परीक्षा: किसे मनाएं और किसे समझाएं?
गठबंधन की राजनीति में अमित शाह की भूमिका इस बार बेहद अहम रहने वाली है। उनकी चुनौती केवल सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करना नहीं, बल्कि ऐसी सहमति बनाना भी है जिससे किसी को यह महसूस न हो कि उसकी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन चुनावी हिस्सेदारी देते समय उसे किनारे कर दिया गया।
बीजेपी जानती है कि सहयोगी दलों की नाराजगी चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर सकती है। दूसरी ओर जरूरत से ज्यादा सीटें देने पर पार्टी के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा होने की आशंका भी रहेगी।
यही वह राजनीतिक संतुलन है जहां बातचीत की मेज पर रखे गए आंकड़े और चुनावी जमीन पर मौजूद वास्तविक ताकत एक-दूसरे से टकराते हैं।
सियासत का दिलचस्प पहलू यह भी है कि चुनाव से पहले हर सहयोगी दल अपनी उपयोगिता को सबसे अधिक बताने की कोशिश करता है। लेकिन सीटों का अंतिम बंटवारा करते समय बीजेपी को यह देखना होगा कि कौन सा दल वास्तव में कितनी सीटों पर मुकाबले को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
राजनीतिक गठबंधन में सम्मान की बात सभी करते हैं, लेकिन सम्मान की सबसे ठोस अभिव्यक्ति अक्सर सीटों की संख्या में ही दिखाई देती है।
सीटें ही नहीं, पसंदीदा सीटों पर भी होगी असली खींचतान
सीट बंटवारे की बातचीत में एक महत्वपूर्ण पहलू ऐसा भी है, जिस पर सार्वजनिक मंचों पर कम चर्चा होती है। वह है पसंदीदा सीटों का चयन।
मान लीजिए किसी सहयोगी दल को अपेक्षित संख्या में सीटें मिल भी जाती हैं, लेकिन वे सीटें उसके मजबूत राजनीतिक क्षेत्रों से बाहर हों, तो ऐसी हिस्सेदारी का उसके लिए कितना महत्व रह जाएगा?
यही वजह है कि गठबंधन में बातचीत केवल यह तय करने तक सीमित नहीं होगी कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि कौन सी सीट किस दल के हिस्से में जाएगी और वहां चुनावी जीत की वास्तविक संभावना कितनी है।
बीजेपी के लिए यह गणित और भी संवेदनशील है, क्योंकि कई सीटों पर उसके अपने स्थानीय नेताओं की दावेदारी हो सकती है। ऐसे में किसी सहयोगी दल को सीट देने का फैसला केवल दिल्ली में बैठे शीर्ष नेताओं की सहमति से पूरा नहीं होगा। उसका असर स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचेगा।
यहां एक और सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को उनकी पसंद की सीटें देने के लिए तैयार होगी या फिर गठबंधन के बड़े दल के रूप में वह सीटों का चयन अपने चुनावी सर्वेक्षण और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर करना चाहेगी?
इसका जवाब आने वाली बैठकों में मिलने की उम्मीद है।
दिसंबर में खुलेगा सीटों का पिटारा या बढ़ेगी इंतजार की राजनीति?
फिलहाल गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर बातचीत शुरुआती दौर में है। नवंबर के दौरान सहयोगी दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें प्रस्तावित हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद दिसंबर में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने की दिशा में निर्णायक बातचीत हो सकती है।
बीजेपी की कोशिश होगी कि चुनावी तैयारी तेज होने से पहले गठबंधन के सभी प्रमुख घटकों के बीच सीटों को लेकर स्पष्टता आ जाए।
हालांकि राजनीतिक अनुभव बताता है कि गठबंधन में शुरुआती मांग और अंतिम समझौते के बीच काफी अंतर हो सकता है। बातचीत के शुरुआती दौर में अधिक सीटों की मांग करना सहयोगियों की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, ताकि अंतिम समझौते में अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप हिस्सेदारी हासिल की जा सके।
इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इतना साफ है कि इस बार सीटों का गणित पिछले चुनाव की तरह आसानी से तय होता दिखाई नहीं दे रहा।
बीजेपी के लिए गठबंधन मजबूरी नहीं, लेकिन सहयोगियों को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं
बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे और चुनावी ताकत के आधार पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों की भूमिका को भी पार्टी हल्के में नहीं लेना चाहेगी।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक राज्य में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कई बार चुनावी मुकाबले की दिशा बदल सकता है। अलग-अलग सामाजिक समूहों और क्षेत्रीय समीकरणों तक पहुंच बनाने में सहयोगी दल बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
लेकिन इस रिश्ते का दूसरा पहलू भी है। सहयोगी दलों को भी यह समझना होगा कि केवल राजनीतिक महत्व का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह भी दिखाना होगा कि उनकी मांग के अनुरूप सीटें मिलने पर वे गठबंधन को कितना चुनावी लाभ पहुंचा सकते हैं।
यही कारण है कि इस बार सीटों की बातचीत में केवल पुराने समझौतों का हवाला देना पर्याप्त नहीं होगा। हर दल को अपने वर्तमान राजनीतिक प्रभाव और चुनावी उपयोगिता का हिसाब सामने रखना पड़ सकता है।
असली चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर चुनाव!
उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव का असली मुकाबला भले ही विपक्ष और एनडीए के बीच होना हो, लेकिन फिलहाल गठबंधन के भीतर ही एक अलग तरह का राजनीतिक मुकाबला शुरू हो चुका है।
एक तरफ बीजेपी है, जिसे अपने सहयोगियों को साथ रखते हुए अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं और संगठनात्मक हितों की रक्षा करनी है। दूसरी तरफ सहयोगी दल हैं, जो इस बार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पूरी राजनीतिक ताकत लगाना चाहते हैं।
अमित शाह की बैठकों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि बीजेपी इस मामले को आखिरी समय तक टालने के मूड में नहीं है। पार्टी चाहती है कि सीटों का विवाद चुनावी अभियान के दौरान सिरदर्द न बने।
अब देखना यह होगा कि संजय निषाद की मुलाकात के बाद राजभर, अपना दल और आरएलडी के साथ होने वाली बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है।
क्या बीजेपी अपने सहयोगियों की मांगों को स्वीकार कर गठबंधन को और मजबूत करेगी? क्या सहयोगी दल अपनी अपेक्षाओं में नरमी दिखाएंगे? या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर पर्दे के पीछे ऐसी सौदेबाजी होगी, जिसका असर चुनावी रणनीति पर भी दिखाई देगा?
फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है—उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही गठबंधन के भीतर सीटों की सियासत गर्म हो चुकी है।
क्योंकि राजनीति में साथ चलने का दावा करना आसान है, लेकिन साथ चलने के लिए अपनी सीट छोड़ना या किसी दूसरे को सीट देना उतना आसान नहीं होता। अब दिसंबर की बातचीत बताएगी कि एनडीए में किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और किसे कितनी राजनीतिक जमीन मिलती है।
