मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर जब सैनिकों की बात होती है तो मामला केवल वर्दी, वीरता और शौर्य तक सीमित नहीं रहता। यहां सैनिक परिवारों का सामाजिक प्रभाव, गांवों में उनकी प्रतिष्ठा, युवाओं के सपने और राजनीतिक समीकरण भी साथ-साथ चलते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में आयोजित होने वाले ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ में शामिल होना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऊपरी तौर पर यह कार्यक्रम देश की रक्षा में अपना जीवन खपाने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। लेकिन राजनीति की बिसात पर किसी भी बड़े आयोजन को केवल उसके मंच, माला और भाषण से नहीं पढ़ा जाता। उसके पीछे मौजूद सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक संदेशों को भी समझना पड़ता है। मेरठ में होने वाला यह आयोजन भी इसी नजरिए से चर्चा के केंद्र में है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। उन्होंने इस सैनिक परिवार की कुल संख्या लगभग 15 से 20 लाख बताते हुए इसे राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक बताया।
अब सवाल यह है कि जब किसी प्रदेश में लाखों पूर्व सैनिक और उनके परिवार हों, तो उनके सम्मान की बात केवल एक समारोह तक सीमित क्यों रहे? क्या सम्मान का वास्तविक अर्थ सिर्फ मंच से प्रशंसा करना है या फिर उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान करना भी सरकार की जिम्मेदारी है? यही वह सवाल है जो इस आयोजन की चमक-दमक के बीच अपनी जगह बनाए रखता है।
5.19 लाख पूर्व सैनिकों का आंकड़ा और उसके पीछे छिपी सियासी अहमियत
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में बताया कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि देश की सैन्य व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।
लेकिन इस आंकड़े का एक दूसरा पहलू भी है। सेना से सेवानिवृत्त होने वाला जवान केवल एक व्यक्ति नहीं होता। उसके साथ एक परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा, गांव और क्षेत्र से जुड़ा प्रभाव भी होता है। सैनिक परिवारों की अपनी अलग पहचान होती है। उनके बीच राष्ट्रवाद, अनुशासन, सुरक्षा और सरकारी नीतियों को लेकर विशेष संवेदनशीलता रहती है।
यही वजह है कि पूर्व सैनिकों का एक बड़ा सम्मेलन सामाजिक सम्मान के साथ-साथ राजनीतिक संवाद का भी प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। 15 से 20 लाख लोगों से जुड़े इस परिवार की समस्याओं और अपेक्षाओं को सुनना किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।
राजनीति में अक्सर जातीय समीकरणों की चर्चा होती है, लेकिन सैनिक परिवारों का प्रभाव किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं रहता। उनका सम्मान व्यापक सामाजिक संदेश देता है। ऐसे में मेरठ जैसे क्षेत्र में यह आयोजन सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने और सैनिक परिवारों के बीच भरोसा मजबूत करने का अवसर भी है।
वन रैंक-वन पेंशन: पुराने वादे, नई राजनीति और सैनिकों का सम्मान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक ‘वन रैंक-वन पेंशन’ का मामला लंबित रखा गया और सैनिकों तथा शहीद परिवारों के सम्मान को प्राथमिकता नहीं दी गई।
यहां राजनीति का पुराना अध्याय फिर खुलता दिखाई देता है। सैनिकों के सम्मान का मुद्दा ऐसा है, जिस पर कोई भी राजनीतिक दल खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन जब इसी मुद्दे को चुनावी और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किस सरकार ने क्या किया और किसने केवल वादों से काम चलाया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री ने सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार बताया। इस बयान के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को एक ही राजनीतिक तस्वीर में प्रस्तुत करने की कोशिश भी साफ दिखाई देती है।
हालांकि सैनिकों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पुनर्वास, रोजगार और परिवारों की सुरक्षा जैसे विषय ऐसे हैं, जिनकी समीक्षा किसी राजनीतिक भाषण से नहीं, बल्कि जमीन पर उपलब्ध सुविधाओं से होनी चाहिए।
सैनिकों का सम्मान किसी पार्टी की जागीर नहीं है। देश की सीमाओं पर खड़ा जवान किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए उसका सम्मान भी दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर से ब्रह्मोस तक, यूपी को रक्षा शक्ति बनाने का दावा
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारतीय सेना के पराक्रम का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश को रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बताया। उन्होंने यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण को प्रदेश की बदलती औद्योगिक और सामरिक पहचान से जोड़ा।
यहां सरकार का संदेश दो स्तरों पर है।
पहला, भारतीय सेना के शौर्य और सामर्थ्य को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखना। दूसरा, उत्तर प्रदेश को केवल कृषि, उद्योग और धार्मिक पर्यटन वाला प्रदेश नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य बताना।
यूपी डिफेंस कॉरिडोर की परिकल्पना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, तकनीकी विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण की परियोजना को भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
लेकिन रक्षा आत्मनिर्भरता का असली पैमाना केवल किसी परियोजना का उद्घाटन या उसकी घोषणा नहीं होगा। असली सफलता तब मानी जाएगी जब प्रदेश में रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे और मध्यम उद्योगों को काम मिलेगा और भारत की रक्षा जरूरतों में घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी मजबूत होगी।
50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी और आरक्षण: सरकार की उपलब्धियों का हिसाब
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया।
उनके अनुसार, शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण और समूह ‘ख’ के पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
इसके अतिरिक्त 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी दावा किया गया है।
ये आंकड़े निश्चित रूप से सरकार की ओर से सैनिक कल्याण के पक्ष में प्रस्तुत किए जा रहे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लेकिन इनके साथ कुछ सवाल भी जुड़े हैं।
31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है तो रोजगार की प्रकृति क्या है? कितने लोगों को स्थायी नियुक्ति मिली? कितने लोगों को संविदा या अन्य माध्यमों से अवसर प्राप्त हुए? अग्निवीरों के लिए घोषित आरक्षण का वास्तविक लाभ कितने युवाओं को मिल पाया है? क्या पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुरूप पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं?
इन सवालों के जवाब सामने आना भी उतना ही जरूरी है जितना मंच से उपलब्धियों का उल्लेख करना।
क्योंकि सैनिक जब सेना से सेवानिवृत्त होता है तो उसकी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होतीं। उसके सामने परिवार की आर्थिक सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में दोबारा स्थापित होने की चुनौतियां खड़ी होती हैं। सरकार की असली परीक्षा इन्हीं चुनौतियों के समाधान में होती है।
मेरठ ही क्यों? पश्चिमी यूपी की सैनिक चेतना और राजनीतिक संदेश
मेरठ का चयन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह केवल ऐतिहासिक क्रांति धरा नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का एक प्रमुख केंद्र है।
इस पूरे क्षेत्र में सेना से जुड़े परिवारों की बड़ी उपस्थिति है। गांव-गांव में ऐसे परिवार मिल जाएंगे, जिनका कोई न कोई सदस्य देश की रक्षा में अपनी सेवाएं दे चुका है या दे रहा है।
यहां सैनिक सम्मान का संदेश सीधे परिवारों तक पहुंचता है। इसलिए मेरठ में इतने बड़े स्तर पर पूर्व सैनिकों का आयोजन करना सरकार के लिए सामाजिक जुड़ाव का अवसर भी है।
राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का दौर धीरे-धीरे आकार ले रहा है। ऐसे समय में सरकार की उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक संपर्क कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है।
हालांकि इस समारोह को सीधे चुनावी आयोजन कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी सच है कि बड़े जनसमूहों से संवाद करने वाले कार्यक्रम राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनते ही हैं।
सैनिक परिवारों को सम्मान देने के साथ सरकार यह संदेश भी देना चाहती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिक कल्याण और रक्षा उत्पादन जैसे मुद्दों पर गंभीर है।
असली सम्मान भाषण में नहीं, सैनिक परिवारों के जीवन में दिखना चाहिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश निश्चित रूप से सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को सामने रखता है। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार, शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता और अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन किसी भी सरकार की उपलब्धियों का अंतिम मूल्यांकन उसके दावों से नहीं, बल्कि लाभार्थियों के अनुभव से होना चाहिए।
क्या पूर्व सैनिकों को सरकारी दफ्तरों में सम्मानजनक व्यवहार मिलता है? क्या उनके पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी मामलों का समय पर निस्तारण होता है? क्या शहीद परिवारों को घोषित सहायता बिना अनावश्यक भागदौड़ के मिल जाती है? क्या सेवानिवृत्त सैनिकों के अनुभव का इस्तेमाल प्रदेश के विकास और सुरक्षा व्यवस्था में किया जा रहा है?
ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब किसी एक समारोह में नहीं, बल्कि सरकार की निरंतर कार्यप्रणाली में दिखाई देना चाहिए।
मेरठ का पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां सम्मान के साथ सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस आयोजन की वास्तविक सफलता तभी होगी, जब मंच से निकलने वाले संकल्प समारोह समाप्त होने के बाद भी सरकारी दफ्तरों और योजनाओं में दिखाई दें।
आखिरकार, देश के लिए अपनी जवानी और जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष समर्पित करने वाले सैनिकों को सम्मान देने के लिए किसी विशेष दिन या बड़े मंच की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनके सम्मान की असली पहचान यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
क्योंकि सैनिकों के सम्मान में तालियां बजाना आसान है, लेकिन उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान करना ही किसी सरकार की असली देशभक्ति की परीक्षा है।
