अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 को आधार बनाकर चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और पुनरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
लेकिन इस पूरी कवायद को केवल सरकारी बैठक, अधिकारियों की मौजूदगी और निर्देशों तक सीमित करके देखना शायद लोकतंत्र की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज करना होगा। क्योंकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण महज कागजों पर नाम जोड़ने और हटाने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों की बुनियादी तैयारी भी है। मतदाता सूची जितनी सटीक होगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया उतनी ही मजबूत होगी। और जहां मतदाता सूची में गड़बड़ी की गुंजाइश होगी, वहां सवाल उठना भी स्वाभाविक है।
चुनाव से पहले मतदाता सूची पर इतनी गंभीरता क्यों?
आने वाले चुनावों की राजनीति में हर एक वोट की अहमियत होती है। राजनीतिक दल बूथ स्तर तक अपनी रणनीति तैयार करते हैं, कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क बढ़ाते हैं और चुनावी समीकरणों का हिसाब-किताब लगाया जाता है। ऐसे माहौल में मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना बेहद जरूरी हो जाता है।
हालांकि जिला प्रशासन की इस पहल को किसी राजनीतिक दल या चुनावी रणनीति से जोड़ने का कोई आधार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण आने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद है।
यही वजह है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हो।
सवाल केवल नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी है कि कोई पात्र नागरिक प्रशासनिक उदासीनता, जानकारी के अभाव या आवेदन प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।
अधिकारियों को जिम्मेदारी मिली, अब नतीजों की परीक्षा होगी
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपर जिलाधिकारियों और डिप्टी कलेक्टरों को विधानसभा क्षेत्रवार नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नामित करते हुए अभियान की जिम्मेदारी सौंपी।
अर्थात अब यह अभियान केवल बीएलओ के भरोसे छोड़कर अधिकारियों के कार्यालयों में फाइलें आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। प्रशासन ने जिम्मेदारी का दायरा ऊपर से नीचे तक तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
निर्देश दिए गए हैं कि नामित अधिकारी प्रतिदिन आरडब्ल्यूए और एओए के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। इसके साथ ही विभिन्न कॉलेजों में जाकर युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करें।
यह निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी लगातार चर्चा का विषय रहती है। युवा सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस करते हैं, सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, व्यवस्था की आलोचना करते हैं और बदलाव की अपेक्षा भी रखते हैं। लेकिन लोकतंत्र की विडंबना यह है कि कई बार वही युवा मतदान के सबसे बुनियादी अधिकार के लिए अपना पंजीकरण तक नहीं करा पाते।
राजनीति पर राय रखने से लेकर राजनीतिक भविष्य तय करने तक का सफर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से ही शुरू होता है।
अब देखना यह होगा कि कॉलेजों में चलने वाला जागरूकता अभियान वास्तव में कितने युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित कर पाता है। केवल कॉलेजों का दौरा कर लेना या जागरूकता की तस्वीरें जारी कर देना पर्याप्त नहीं होगा। असली सफलता तब होगी, जब पात्र युवाओं के नाम वास्तव में मतदाता सूची में जुड़ेंगे।
आरडब्ल्यूए और एओए की भूमिका भी होगी अहम
गौतमबुद्धनगर जैसे तेजी से विकसित होते जिले में आवासीय सोसायटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं, जिनमें नए मतदाता भी शामिल हैं।
कई लोग दूसरे जिलों और राज्यों से आकर यहां बस चुके हैं। अनेक परिवारों के युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ऐसे में आरडब्ल्यूए और एओए की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामित अधिकारियों को आरडब्ल्यूए और एओए प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सोसायटियों और आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले पात्र नागरिकों तक मतदाता पंजीकरण की जानकारी पहुंचे।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। क्या जागरूकता अभियान केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित रहेगा या वास्तव में सोसायटियों के भीतर रहने वाले नागरिकों की समस्याओं को भी समझा जाएगा?
क्योंकि किसी नागरिक को मतदाता बनने की जानकारी देना एक बात है और उसका आवेदन सही तरीके से पूरा करवाकर पंजीकरण सुनिश्चित करना दूसरी बात। प्रशासन को दोनों मोर्चों पर गंभीरता दिखानी होगी।
बीएलओ और सुपरवाइजरों पर बढ़ेगी जवाबदेही
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान सुपरवाइजरों के काम की प्रतिदिन समीक्षा की जाए।
प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ को अपने निर्धारित क्षेत्र में पात्र नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
यह निर्देश इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। क्योंकि मतदाता सूची का वास्तविक काम बूथ स्तर पर ही होता है। किसी मोहल्ले में कौन नया मतदाता है, किस युवा ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और किस पात्र नागरिक का नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हुआ है, इसकी जानकारी स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से जुटाई जा सकती है।
लेकिन सरकारी अभियानों की एक पुरानी समस्या भी रही है। बैठकों में लक्ष्य तय हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं और कागजों पर प्रगति भी दिखाई देने लगती है। असली परीक्षा तब होती है जब अधिकारी यह जांचते हैं कि जमीन पर काम कितना हुआ।
इसलिए बीएलओ के काम की निगरानी केवल रिपोर्ट मांगने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिकों को आवेदन करने में अनावश्यक परेशानी न हो और उनके आवेदन समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचें।
घर बैठे भी बन सकते हैं मतदाता, फॉर्म-6 से होगा पंजीकरण
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगे आएं।
पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए दो माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
पहला माध्यम ऑफलाइन: संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
दूसरा माध्यम ऑनलाइन: भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
विशेष रूप से उन युवाओं को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, जो 01 जनवरी 2027 को निर्धारित अर्हता तिथि के अनुसार मतदाता बनने की पात्रता रखते हैं।
हालांकि आवेदन करना ही अंतिम प्रक्रिया नहीं है। नागरिकों को अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी भी लेते रहना चाहिए, ताकि किसी दस्तावेज या अन्य औपचारिकता के कारण उनका पंजीकरण लंबित न रह जाए।
लोकतंत्र की असली परीक्षा मतदान के दिन नहीं, उससे पहले शुरू होती है
मतदान के दिन राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला दिखाई देता है। चुनावी सभाओं में बड़े-बड़े दावे होते हैं। कोई विकास की बात करता है, कोई रोजगार की, कोई कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाता है तो कोई जनता के अधिकारों की दुहाई देता है।
लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद इससे पहले तैयार होती है। मतदाता सूची में पात्र नागरिक का नाम होना उसी बुनियाद का सबसे जरूरी हिस्सा है।
प्रशासन की यह पहल तभी सफल मानी जाएगी, जब अभियान समाप्त होने के बाद किसी पात्र नागरिक को यह शिकायत न करनी पड़े कि वह मतदान करना चाहता था, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं था।
दूसरी ओर, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे केवल चुनाव के समय जागरूक न हों। मतदाता बनने की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें और अपने परिवार तथा आसपास के पात्र युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित करें।
बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?
एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी भू-अर्जन अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन की यह सख्ती जमीन पर दिखाई देगी?
क्या कॉलेजों में पढ़ने वाले नए युवाओं के नाम समय पर मतदाता सूची में जुड़ेंगे? क्या आरडब्ल्यूए और एओए के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों तक अभियान की पहुंच बनेगी? क्या बीएलओ और सुपरवाइजरों की जवाबदेही केवल बैठकों और रिपोर्टों तक सीमित रहेगी या वास्तव में हर पात्र नागरिक तक पहुंचेगी?
क्योंकि चुनावी राजनीति में नेता अक्सर जनता के एक-एक वोट की कीमत समझाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली जिम्मेदारी यह है कि उस एक-एक वोट को मतदाता सूची में जगह भी मिले।
सत्ता की राजनीति का खेल बाद में शुरू होगा, फिलहाल लोकतंत्र की पहली शर्त पूरी करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के सामने है। अब देखना यह है कि सरकारी निर्देशों की स्याही कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है और गौतमबुद्धनगर का कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित तो नहीं रह जाता।
