नोएडा विशेष पड़ताल: सरकारी इमारतों की चमक-दमक, उद्घाटन के मंच पर सजे फूल, कैमरों की फ्लैश लाइट और विकास के बड़े-बड़े दावे—इन सबके बीच आम जनता अक्सर एक छोटी-सी बात पूछना भूल जाती है: जिस व्यवस्था का उद्घाटन हो रहा है, वह जनता के काम कब और कैसे आएगी?
नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक मुख्यालय का मामला अब इसी सवाल के घेरे में है। करीब 390 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस भव्य भवन को आधुनिक प्रशासन, बेहतर जनसुविधाओं और तेज कामकाज का नया प्रतीक बताकर पेश किया गया था। दावा था कि अधिकारी एक ही परिसर में बैठेंगे, जनता को विभाग-दर-विभाग भटकना नहीं पड़ेगा, किसानों की समस्याओं का समाधान आसान होगा और फाइलें महीनों तक सरकारी मेजों पर धूल नहीं फांकेंगी।
लेकिन आज स्थानीय नागरिकों और किसानों की ओर से उठाई जा रही शिकायतें इन दावों की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।
अगर जनता की शिकायतें सही हैं, तो सवाल सिर्फ एक इमारत की व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक सोच का है जिसमें भवन को आधुनिक बनाने पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, मगर जनता को अधिकारी तक पहुंचाने की व्यवस्था ही उलझी रह जाती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नोएडा की जनता आपसे यही पूछना चाहती है—जिस प्रशासनिक बदलाव की तस्वीर आपके सामने रखी गई थी, क्या उसकी असलियत की भी कभी जांच होगी?
उद्घाटन के चार महीने भी नहीं, पार्किंग पर ताला क्यों?
नए मुख्यालय की खूबियां गिनाते समय 670 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को बड़ी उपलब्धि बताया गया था। संदेश साफ था—इतने बड़े प्रशासनिक परिसर में आने वाले कर्मचारियों और नागरिकों को पार्किंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
लेकिन अब स्थानीय स्तर पर यह शिकायत सामने आ रही है कि जिस पार्किंग को सुविधा के रूप में प्रचारित किया गया था, उसे उद्घाटन के कुछ ही महीनों के भीतर रखरखाव यानी मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया गया।
अगर यह शिकायत सही है, तो इसे सामान्य प्रशासनिक असुविधा कहकर टाला नहीं जा सकता।
आखिर 390 करोड़ रुपये की परियोजना में पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधा को इस तरह बंद करने की नौबत क्यों आई? क्या रखरखाव की योजना पहले से तैयार नहीं थी? क्या उद्घाटन से पहले सुविधाओं की वास्तविक उपयोगिता का परीक्षण किया गया था? और यदि पार्किंग बंद करना अपरिहार्य था, तो नागरिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कहां है?
व्यंग्य देखिए—670 गाड़ियों के लिए पार्किंग का वादा तो इतना मजबूत था कि उद्घाटन के भाषणों में जगह बना गया, लेकिन उसकी उपलब्धता कितनी मजबूत है, यह जनता अब अपने अनुभव से पूछ रही है।
सरकारी परियोजनाओं में फीता काटना एक दिन का काम है। सुविधाओं को चालू रखना रोज का काम है। असली प्रशासनिक क्षमता का परीक्षण दूसरे दिन से शुरू होता है, न कि उद्घाटन के दिन कैमरों के सामने।
जनता को यह जानने का अधिकार है कि पार्किंग बंद करने का आदेश किसने दिया, किस तारीख से बंद की गई, इसका वास्तविक कारण क्या है और इसे दोबारा शुरू करने की समयसीमा क्या तय की गई है।
जब सभी अधिकारी एक छत के नीचे हैं, तो जनता दर-दर क्यों भटक रही है?
नए मुख्यालय का सबसे बड़ा आकर्षण यही बताया गया था कि प्राधिकरण के प्रमुख विभाग एक ही परिसर में काम करेंगे। इसका उद्देश्य था कि नागरिकों को अपनी फाइल के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
लेकिन शिकायतें इसके उलट तस्वीर पेश करती हैं।
किसी नागरिक को अपनी आवासीय संपत्ति से जुड़ी फाइल चाहिए, किसी किसान को भूखंड या मुआवजे से जुड़े मामले की जानकारी चाहिए, तो उसे कथित तौर पर यह पता लगाने में ही परेशानी होती है कि संबंधित अधिकारी कहां बैठते हैं और फाइल किस कार्यालय में उपलब्ध होगी।
कभी बताया जाता है कि अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं हैं। कभी किसी दूसरे परिसर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कहीं से जानकारी मिलती है कि फाइल सेक्टर-6 स्थित कार्यालय से मंगानी पड़ेगी।
ऐसे में आम नागरिक पूछे तो क्या पूछे?
जिस व्यवस्था का उद्देश्य एक छत के नीचे काम आसान करना था, उसमें यदि नागरिक को यह पता लगाने के लिए कई जगह जाना पड़े कि उसकी फाइल किस छत के नीचे रखी है, तो फिर बदलाव किस बात का हुआ?
एक छत के नीचे अधिकारी बैठने का दावा और दूसरी जगह से फाइल मंगाने की मजबूरी—यही वह प्रशासनिक पहेली है, जिसका जवाब जनता मांग रही है।
बेशक, कुछ विभागों के रिकॉर्ड, पुराने दस्तावेज या विशेष सेवाएं अलग स्थान पर होना प्रशासनिक कारणों से संभव है। लेकिन ऐसी स्थिति में स्पष्ट सूचना, जिम्मेदार कर्मचारी, डिजिटल रिकॉर्ड और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।
जनता को विभागीय नक्शा समझने के लिए विशेषज्ञ बनने की जरूरत क्यों पड़े? उसे तो सिर्फ अपना वैध काम करवाना है।
390 करोड़ का @noida_authority मुख्यालय,670 गाड़ियों की पार्किंग उद्घाटन के कुछ महीनों बाद ही मेंटेनेंस के नाम पर बंद
इमारत चमकदार, पार्किंग बंद—यही है विकास?@myogiadityanath
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— PARDAPHAAS NEWS (@pardaphaas) October 21, 2026
जनसुनवाई के लिए अलग फ्लोर बना, लेकिन जनता की सुनवाई कितनी हो रही है?
नए भवन की विशेषताओं में नागरिकों की जनसुनवाई के लिए अलग फ्लोर विकसित किए जाने की बात भी प्रमुखता से सामने आई थी। यह एक अच्छा विचार है। इससे लोगों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है।
लेकिन किसी स्थान को जनसुनवाई कक्ष घोषित कर देने भर से जनसुनवाई प्रभावी नहीं हो जाती।
जनसुनवाई का मतलब है कि नागरिक अपनी समस्या लेकर आए, उसकी बात सुनी जाए, शिकायत दर्ज हो, संबंधित अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए और समाधान की समयसीमा तय हो। यदि शिकायतकर्ता को बार-बार आना पड़े, फाइल का पता न चले या अधिकारी की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी रहे, तो जनसुनवाई का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
अब प्राधिकरण को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नए मुख्यालय में प्रतिदिन कितनी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनमें से कितनी का निस्तारण हुआ, कितनी लंबित हैं और लंबित मामलों में देरी के कारण क्या हैं।
जनता को सिर्फ यह नहीं बताया जाना चाहिए कि शिकायत सुनने के लिए फ्लोर बनाया गया है। यह भी बताया जाना चाहिए कि उस फ्लोर से कितनी समस्याओं का समाधान हुआ।
इमारत की मंजिलें गिनना आसान है; जनता की परेशानियां कम हुईं या नहीं, इसका हिसाब देना असली परीक्षा है।
अधिकारी कार्यालय में नहीं, तो जनता किसके भरोसे?
स्थानीय लोगों की शिकायतों में कुछ अधिकारियों के नाम विशेष रूप से लिए जा रहे हैं। इनमें एसीओ वंदना त्रिपाठी तथा ओएसडी इंदु प्रकाश, एनके सिंह और हर्षिता तिवारी के कामकाज को लेकर लोगों ने अपेक्षाकृत सकारात्मक अनुभवों का उल्लेख किया है।
इन शिकायतों और अनुभवों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। फिर भी इनसे एक बड़ा प्रशासनिक सवाल सामने आता है—क्या जनता को काम कराने के लिए कुछ चुनिंदा अधिकारियों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है?
यदि किसी कार्यालय का कामकाज कुछ अधिकारियों की व्यक्तिगत सक्रियता पर निर्भर दिखाई देता है, तो यह संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा का विषय है।
प्राधिकरण किसी एक व्यक्ति की निजी कार्यशैली से नहीं, बल्कि स्पष्ट नियमों, सक्षम कर्मचारियों, जवाबदेही और व्यवस्थित कार्यप्रणाली से चलता है।
कोई अधिकारी छुट्टी पर हो, किसी बैठक में हो या स्थानांतरण के कारण दूसरे पद पर चला जाए, तब भी नागरिकों का काम रुकना नहीं चाहिए। फाइल किसके पास है, निर्णय कौन लेगा और जिम्मेदारी किसकी है—इसका रिकॉर्ड व्यवस्थित होना चाहिए।
अगर व्यवस्था कुछ नामों के भरोसे चल रही है, तो सवाल उन नामों से ज्यादा उस व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए जिसने बाकी तंत्र को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी निभाई है।
मुख्यमंत्री जी, नोएडा जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और शहरी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रह सकती। यहां संस्थागत जवाबदेही चाहिए, व्यक्तिगत कृपा नहीं।
दस दिन का काम महीनों और वर्षों में क्यों बदल रहा है?
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पहले जिन कार्यों के लिए लगभग दस दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, वे अब महीनों तक लंबित रहते हैं। कुछ मामलों में देरी और भी लंबी होने की बात कही जा रही है।
यह आरोप गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि प्रत्येक सेवा की समयसीमा अलग हो सकती है; इसलिए हर फाइल के मामले में देरी का वास्तविक कारण सामने आना आवश्यक है।
फिर भी यदि सामान्य कामों में अनावश्यक विलंब बढ़ा है, तो प्राधिकरण को अपनी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने चाहिए।
क्या फाइलों की डिजिटल ट्रैकिंग प्रभावी है? क्या अधिकारी स्तर पर निर्णय लेने की समयसीमा निर्धारित है? क्या लंबित मामलों की नियमित समीक्षा होती है? क्या किसी अधिकारी के पास जरूरत से ज्यादा फाइलें जमा हो रही हैं? क्या पुराने रिकॉर्ड और नए कार्यालय के बीच समन्वय की कमी है?
इन सवालों के जवाब किसी भाषण से नहीं, आंकड़ों से मिलेंगे।
प्राधिकरण को उद्घाटन से पहले और बाद की अवधि में प्रमुख सेवाओं के औसत निस्तारण समय का तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि नया मुख्यालय कामकाज को तेज कर रहा है या नागरिकों की परेशानियां बढ़ रही हैं।
अगर दस दिन का काम वास्तव में महीनों में बदल रहा है, तो आधुनिक भवन के साथ आधुनिक जवाबदेही भी लागू करनी होगी।
राजनीतिक पर्दे के पीछे की कहानी: इमारत तैयार, व्यवस्था का इम्तिहान बाकी
किसी भी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य पूरा होना एक उपलब्धि है। लेकिन प्रशासनिक मुख्यालय की सफलता उसकी दीवारों, लिफ्टों, बैठक कक्षों और चमकदार गलियारों से नहीं मापी जाती।
उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि किसान को उसकी फाइल समय पर मिले, आवंटी को अपने भूखंड की जानकारी मिले, नागरिक की शिकायत का निस्तारण हो और अधिकारी की अनुपस्थिति में भी कार्यालय का काम चलता रहे।
राजनीतिक नेतृत्व जब किसी परियोजना का उद्घाटन करता है, तो वह जनता के सामने एक उम्मीद भी रखता है। उस उम्मीद की जिम्मेदारी सिर्फ उद्घाटन करने वाले की नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की भी होती है जो परियोजना की वास्तविक स्थिति, सुविधाओं और प्रशासनिक तैयारी की जानकारी नेतृत्व तक पहुंचाते हैं।
यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है।
क्या मुख्यमंत्री को जो तस्वीर दिखाई गई, वह पूरी व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर थी? या उद्घाटन के मंच तक पहुंचने वाली जानकारी में वे समस्याएं शामिल ही नहीं थीं, जिनका सामना आज नागरिक करने का दावा कर रहे हैं?
यह कहना कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर झूठ बोला, उपलब्ध तथ्यों के बिना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि उन्हें दी गई जानकारी अधूरी या भ्रामक थी, तो जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।
किस अधिकारी ने पार्किंग की उपलब्धता की पुष्टि की? किसने सभी विभागों के एक ही परिसर में सुचारु संचालन का दावा किया? किसने जनसुनवाई की व्यवस्था को पूरी तरह तैयार बताया? और किसने यह सुनिश्चित किया कि भवन के उद्घाटन के बाद नागरिकों को वास्तव में बेहतर सेवाएं मिलेंगी?
इन सवालों के जवाब सामने आने चाहिए।
क्योंकि उद्घाटन के समय किए गए दावे यदि व्यवहार में पूरे नहीं उतरते, तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से यह संदेह पैदा होता है कि उसे विकास की वास्तविक तस्वीर दिखाई गई थी या सिर्फ उसकी आकर्षक प्रस्तुति।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम खुला सवाल
मुख्यमंत्री जी, नोएडा की जनता आपसे किसी नई इमारत का उद्घाटन नहीं मांग रही। वह चाहती है कि जिस इमारत को जनता की सुविधा और प्रशासनिक सुधार का प्रतीक बताया गया था, वह वास्तव में जनता के काम आए।
यदि 670 वाहनों की पार्किंग की सुविधा घोषित की गई थी, तो उसकी मौजूदा स्थिति स्पष्ट कीजिए। यदि सभी प्रमुख विभागों को एक परिसर में संचालित करने का लक्ष्य रखा गया था, तो बताइए कि किन विभागों का संचालन अभी भी दूसरे कार्यालयों पर निर्भर है। यदि जनसुनवाई के लिए अलग फ्लोर बनाया गया था, तो शिकायतों के निस्तारण का रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए।
यदि अधिकारी अपने निर्धारित कार्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं, तो उनकी उपस्थिति, जनसुनवाई और वैकल्पिक व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। यदि फाइलें लंबे समय तक लंबित हैं, तो सेवा-वार समयसीमा और जिम्मेदार अधिकारियों की सूची सार्वजनिक कीजिए।
और यदि उद्घाटन के समय प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आपको अधूरी या गलत जानकारी दी गई थी, तो उस जानकारी की जिम्मेदारी तय कीजिए।
यह किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियान चलाने का प्रश्न नहीं है। यह शासन की विश्वसनीयता का प्रश्न है।
मुख्यमंत्री जी, जनता यह नहीं कह रही कि आपने जानबूझकर गलत दावा किया। जनता पूछ रही है कि यदि आपके सामने रखे गए दावे और आज का अनुभव अलग-अलग हैं, तो सच कौन बताएगा और जवाबदेही किसकी होगी?
नोएडा को चमकदार इमारत चाहिए या काम करने वाला प्रशासन?
नोएडा देश के प्रमुख शहरी और औद्योगिक केंद्रों में से एक है। यहां जमीन, आवास, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े फैसले हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे क्षेत्र में प्रशासनिक सुस्ती का असर सिर्फ किसी एक फाइल पर नहीं पड़ता; इससे लोगों का समय, पैसा और भरोसा तीनों प्रभावित होते हैं।
390 करोड़ रुपये की इमारत तभी सार्थक होगी, जब उसमें बैठने वाला प्रशासन भी उतना ही सक्षम, पारदर्शी और जवाबदेह साबित हो।
670 गाड़ियों की पार्किंग तभी उपलब्धि होगी, जब नागरिक वास्तव में वहां वाहन खड़ा कर सकें। एक छत के नीचे विभाग तभी सुविधा होंगे, जब नागरिकों को अपनी फाइल के लिए दूसरी जगह भटकना न पड़े। जनसुनवाई का फ्लोर तभी उपयोगी होगा, जब शिकायतों का समाधान भी हो। डिजिटल कार्यालय तभी आधुनिक कहलाएगा, जब फाइलों की स्थिति जानने के लिए लोगों को बार-बार दरवाजे न खटखटाने पड़ें।
और मुख्यमंत्री के उद्घाटन का वास्तविक अर्थ तभी होगा, जब उद्घाटन के बाद भी जनता को शासन की उपस्थिति महसूस हो।
वरना इतिहास में यह इमारत आधुनिक वास्तुकला के लिए याद रखी जाएगी, लेकिन जनता इसे उस सवाल के साथ भी याद कर सकती है—जिस भवन में प्रशासन को जनता के करीब आना था, वहां जनता को अपने प्रशासन तक पहुंचने में इतनी परेशानी क्यों हुई?
अब जरूरत एक और भाषण की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, सार्वजनिक जवाबदेही और समयबद्ध सुधार की है।
नोएडा प्राधिकरण को बताना चाहिए कि पार्किंग कब खुलेगी, विभागीय व्यवस्था कैसे सुधरेगी, अधिकारी जनता से कब मिलेंगे और लंबित फाइलों का निस्तारण कितने समय में होगा।
क्योंकि विकास का असली प्रमाण इमारत की ऊंचाई नहीं, जनता के काम की रफ्तार है।
और मुख्यमंत्री जी, जनता को उम्मीद है कि इस बार आपको सिर्फ उद्घाटन की तस्वीर नहीं, नोएडा की असली तस्वीर भी दिखाई जाएगी।
