योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोशल मीडिया नीति लाई है, जिसका उद्देश्य न केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करना है, बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली लोगों को प्रोत्साहित करना भी है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 राज्य के सूचना विभाग द्वारा तैयार की गई थी और अब इसे राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।
राष्ट्र-विरोधी पोस्ट के लिए आजीवन कारावास:
नई नीति में कहा गया है कि ‘राष्ट्र-विरोधी’ सामग्री पोस्ट करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा, ऑनलाइन पोस्ट की गई अश्लील और अपमानजनक सामग्री के लिए सरकार द्वारा आपराधिक मानहानि के आरोप लगाए जा सकते हैं।
मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मंत्री संजय निषाद ने कहा, “आज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के लिए नीति बनाई जा रही है… अब उन्हें विनियमित किया जाएगा और उन्हें विज्ञापन भी दिए जाएंगे। बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं…”
प्रभावशाली लोगों को मिलेगा अच्छा इनाम:
नीति में बताया गया है कि सरकार ने विज्ञापनों के प्रबंधन के लिए ‘वी-फॉर्म’ नामक एक डिजिटल एजेंसी नियुक्त की है। ‘वी-फॉर्म’ वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील के प्रदर्शन की देखरेख करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर प्रभावशाली लोगों/एजेंसियों/फर्मों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।
नई नीति के तहत, प्रभावशाली लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, वीडियो और रील बनाने के लिए भुगतान किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रभावशाली लोगों को क्रमशः अधिकतम ₹5 लाख, ₹4 लाख और ₹3 लाख प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
YouTube के प्रभावशाली लोगों के लिए उनके द्वारा तैयार की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अलग-अलग भुगतान सीमाएँ होंगी। यूट्यूब वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को हर महीने 8 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। वहीं, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और अन्य तरह के कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को क्रमशः 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
