नई दिल्ली। देश में परिसीमन (Delimitation) को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण और राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार को ऐसी चेतावनी दी है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। थरूर का कहना है कि परिसीमन का फैसला नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित हो सकता है। उनका मानना है कि नोटबंदी का असर जहां कुछ समय बाद कम हो सकता था, वहीं परिसीमन के दूरगामी परिणाम देश की राजनीतिक व्यवस्था और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर लंबे समय तक दिखाई दे सकते हैं।
थरूर ने साफ शब्दों में कहा है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए। जब तक सरकार सभी राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों के साथ गंभीर विचार-विमर्श के लिए तैयार नहीं होती, तब तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। उनके इस बयान ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में इतने बड़े बदलाव को व्यापक सहमति के बिना आगे बढ़ाना उचित होगा?
नोटबंदी से भी बड़ा झटका क्यों मान रहे हैं थरूर?
शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से उठाए गए सवालों का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई बार किसी समस्या का समाधान करने के नाम पर उठाया गया कदम खुद उस समस्या से कहीं ज्यादा गंभीर साबित हो जाता है। उनके मुताबिक परिसीमन भी ऐसा ही फैसला हो सकता है, जिसके परिणाम तत्काल दिखाई देने के बजाय आने वाले कई दशकों तक देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।
थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने अप्रैल में लोकसभा में भी इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर की थी। उनका कहना है कि परिसीमन केवल लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने या निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने तक सीमित विषय नहीं है। यह देश के संघीय ढांचे, राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी और संसद में प्रतिनिधित्व के संतुलन से सीधे जुड़ा हुआ मामला है।
यही वजह है कि इस पर किसी एक सरकार या राजनीतिक दल के नजरिये से फैसला नहीं होना चाहिए। देश के सभी राज्यों, राजनीतिक दलों और संबंधित संवैधानिक पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। थरूर का कहना है कि जब तक इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश नहीं होती, तब तक इसे टालना ही बेहतर होगा।
आखिर परिसीमन को लेकर इतनी चिंता क्यों?
दरअसल, परिसीमन का सीधा संबंध चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और लोकसभा तथा विधानसभा में प्रतिनिधित्व से होता है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों को उनकी आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल सके।
लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में परिसीमन केवल जनसंख्या के आंकड़ों का गणित नहीं है। इसके साथ राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन भी जुड़ा हुआ है।
इस मुद्दे पर सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिन राज्यों ने पिछले कई दशकों में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, उन्हें भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर, जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत अधिक रही है, उनकी लोकसभा में सीटों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है।
ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत के कई राज्यों की ओर से यह सवाल उठाया जाता रहा है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए उनके प्रयासों का परिणाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी के रूप में सामने आना चाहिए?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का संघीय ढांचा सभी राज्यों की भागीदारी और संतुलित प्रतिनिधित्व की भावना पर आधारित है। किसी भी बड़े बदलाव में यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि विकास, जनसंख्या और राजनीतिक हिस्सेदारी के बीच ऐसा संतुलन बना रहे, जिससे किसी राज्य को अपने बेहतर प्रशासनिक और सामाजिक प्रयासों की कीमत न चुकानी पड़े।
जयराम रमेश ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
इस पूरे विवाद को हवा देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस संवेदनशील विषय पर आवश्यक राजनीतिक सहमति बनाने की दिशा में गंभीर पहल नहीं कर रही है।
उनका कहना है कि परिसीमन से जुड़े किसी नए प्रस्ताव की जानकारी और उसकी रूपरेखा को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के बावजूद विपक्षी दलों के साथ व्यवस्थित और गंभीर बातचीत नहीं की गई है।
रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब परिसीमन का असर देश के प्रत्येक राज्य और करोड़ों मतदाताओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है, तो इस पर सभी दलों को विश्वास में लेने में देरी क्यों हो रही है?
कांग्रेस की आपत्ति का मुख्य आधार यही है कि परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को प्रस्तावित बदलावों की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। केवल विधेयक लाना या संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे की सोच और संभावित परिणामों पर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए।
इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों की दिलाई याद
परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के फैसलों का भी उल्लेख किया है। जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लोकसभा सीटों के राज्यों के बीच पुनर्वितरण पर रोक को 25 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इसे एक बार फिर 25 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया।
इस व्यवस्था का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के साथ राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अचानक असंतुलन को रोकना था। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सीटों के राज्यों के बीच पुनर्वितरण पर लगी रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने तक जारी रहने का प्रावधान है।
कांग्रेस का तर्क है कि जब पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर दूरगामी सोच के साथ फैसला लिया था, तो अब भी जल्दबाजी के बजाय राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
यहां सवाल केवल पुराने फैसलों को याद करने का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक समझ और सहमति का भी है, जिसके आधार पर देश के संघीय ढांचे को संतुलित रखने की कोशिश की गई थी।
महिला आरक्षण और परिसीमन का क्या है संबंध?
इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू महिला आरक्षण भी है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था को लेकर देश में लंबे समय से चर्चा होती रही है। महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण लागू करने के नाम पर लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व के ढांचे में जल्दबाजी में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
जयराम रमेश की ओर से रखे गए विचार के अनुसार, लोकसभा की मौजूदा संख्या और राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को फिलहाल बनाए रखते हुए महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इससे महिला आरक्षण का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा और राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन को लेकर पैदा होने वाली आशंकाओं पर भी विचार करने का समय मिलेगा।
हालांकि महिला आरक्षण के क्रियान्वयन की संवैधानिक प्रक्रिया और परिसीमन से जुड़े प्रावधानों पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के अपने विचार हैं। इसलिए इस विषय पर किसी भी निर्णय से पहले कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को स्पष्ट करना जरूरी होगा।
विकसित भारत के लक्ष्य से भी जोड़ा मुद्दा
कांग्रेस ने परिसीमन के मुद्दे को देश के विकास के व्यापक लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा है कि अभी भारत के सामने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे समय में परिसीमन जैसे संवेदनशील और दूरगामी परिणाम वाले विषय पर जल्दबाजी करने के बजाय सरकार को राष्ट्रीय सहमति बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
जयराम रमेश का तर्क है कि देश को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के दौरान राज्यों के बीच संतुलन और सहयोग की भावना को मजबूत रखना चाहिए। जब तक इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में देश पर्याप्त प्रगति नहीं कर लेता, तब तक मौजूदा प्रतिनिधित्व व्यवस्था को बनाए रखने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
उनका मानना है कि परिसीमन में बड़े बदलाव तभी बेहतर ढंग से संभाले जा सकते हैं, जब देश के सभी हिस्सों के बीच भरोसा और सहमति का माहौल हो।
अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल
शशि थरूर की चेतावनी और जयराम रमेश के सवालों ने परिसीमन को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इस मुद्दे पर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन के बीच किस तरह सामंजस्य स्थापित करती है।
परिसीमन का फैसला आने वाले वर्षों में देश की संसदीय राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि इस प्रक्रिया को केवल राजनीतिक लाभ-हानि के नजरिये से न देखा जाए।
सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष और सभी राज्यों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी या फिर परिसीमन को लेकर सियासी टकराव और गहरा होगा?
क्योंकि यह मामला सिर्फ लोकसभा की सीटें बढ़ने या घटने का नहीं है। यह देश के लोकतंत्र में हर राज्य की आवाज, उसके राजनीतिक अधिकार और भविष्य की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है। शायद इसी वजह से थरूर इसे नोटबंदी से भी बड़ी आपदा बनने की आशंका जता रहे हैं। अब निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम और इस मुद्दे पर होने वाली राजनीतिक चर्चा पर टिकी हैं।















