लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। चुनाव में अभी वक्त जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना है। यही वजह है कि बीजेपी ने चुनावी तैयारियों के बीच सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की प्रक्रिया तेज करने की कवायद शुरू कर दी है।
इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम होने वाला है। एक तरफ पार्टी को अपने दम पर मजबूत प्रदर्शन करना है, तो दूसरी तरफ उन क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी साधना है, जो पिछले चुनावों में गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। अपना दल (एस), राष्ट्रीय लोकदल (RLD), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) जैसे सहयोगी दलों की अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन, जातीय समीकरण और चुनावी अपेक्षाएं हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि गठबंधन की एकजुटता और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला बन सकता है।
इसी रणनीति के तहत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सहयोगी दलों से बातचीत के लिए अपने प्रमुख नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। खास बात यह है कि इस पूरी कवायद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक को शामिल किया गया है। इससे साफ है कि पार्टी इस बार सीटों के बंटवारे को केवल संगठनात्मक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व की निगरानी में होने वाली राजनीतिक बातचीत के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है।
सहयोगियों को साधने के लिए बीजेपी ने उतारे अपने बड़े चेहरे
बीजेपी नेतृत्व ने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत के लिए नेताओं के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD का प्रभाव और जाट-मुस्लिम समीकरणों के बीच उसकी राजनीतिक भूमिका को देखते हुए यह जिम्मेदारी काफी अहम मानी जा रही है।
वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपना दल (एस) के साथ बातचीत करेंगे। अपना दल (एस) की राजनीति में कुर्मी समाज का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी उसे गठबंधन के भीतर महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसे में सीटों की संख्या के साथ-साथ उन क्षेत्रों का चयन भी बातचीत का अहम हिस्सा हो सकता है, जहां पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करना चाहती है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को निषाद पार्टी के साथ बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। निषाद समाज और अन्य मछुआरा समुदायों के बीच पार्टी की राजनीतिक पकड़ को देखते हुए यह बातचीत भी काफी महत्वपूर्ण होगी। निषाद पार्टी लंबे समय से गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी को लेकर सक्रिय रही है। ऐसे में आगामी चुनाव के लिए सीटों की मांग और उम्मीदवारों के चयन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाना जरूरी होगा।
दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के साथ बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। सुभासपा का पूर्वांचल की राजनीति में अपना प्रभाव है और राजभर समाज के बीच उसकी राजनीतिक दावेदारी गठबंधन के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।
हालांकि, इन सभी नेताओं को बातचीत की जिम्मेदारी दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि वे सीटों का अंतिम फैसला भी करेंगे। सहयोगी दलों के साथ चर्चा के बाद संबंधित नेता अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। सीटों के बंटवारे का अंतिम निर्णय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा।
योगी से लेकर केशव मौर्य तक की जिम्मेदारी, क्या है बीजेपी का संदेश?
बीजेपी ने सीट बंटवारे की बातचीत में मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी शामिल करके एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी चाहती है कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि उनके राजनीतिक आधार, क्षेत्रीय प्रभाव और चुनावी जरूरतों को समझते हुए आगे बढ़े।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को RLD की जिम्मेदारी देना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वहीं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को अलग-अलग सहयोगियों के साथ बातचीत सौंपना भी गठबंधन के भीतर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है।
बीजेपी के सामने चुनौती यह भी है कि सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी देने के साथ-साथ अपने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सीटें बचाई जाएं। पार्टी के लिए यह संतुलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और गठबंधन में शामिल सभी दल अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं।
अपना दल (एस) की दावेदारी क्यों है अहम?
अपना दल (एस) NDA के पुराने सहयोगियों में शामिल है। पार्टी का दावा है कि उसने पिछले विधानसभा चुनावों में अपनी चुनावी क्षमता साबित की है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 11 सीटों में से 9 पर जीत मिली थी, जबकि 2022 में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर उसने 12 सीटें हासिल की थीं।
इन नतीजों के बाद अपना दल (एस) की राजनीतिक अपेक्षाएं बढ़ना स्वाभाविक है। पार्टी इस बार भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अधिक सीटों की मांग कर सकती है। उसके लिए केवल सीटों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि ऐसी सीटें हासिल करना भी प्राथमिकता होगी, जहां उसका सामाजिक और राजनीतिक आधार मजबूत है।
बीजेपी के सामने सवाल यह होगा कि अपना दल (एस) की बढ़ती दावेदारी को किस तरह संतुलित किया जाए। अगर सहयोगी दल को अधिक सीटें दी जाती हैं तो बीजेपी को अपने कई मजबूत दावेदारों को समझाना पड़ सकता है। वहीं, कम सीटें मिलने की स्थिति में गठबंधन के भीतर असंतोष की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
निषाद पार्टी भी बढ़ा सकती है दबाव
निषाद पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा भी बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को 14 सीटें मिली थीं, जबकि इनमें से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब 2027 के चुनाव को देखते हुए निषाद पार्टी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर सकती है।
निषाद पार्टी की राजनीतिक रणनीति उन विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित रह सकती है, जहां निषाद और मछुआरा समुदायों का प्रभाव निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पार्टी के लिए यह जरूरी होगा कि उसे केवल सीटों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि जीत की संभावनाओं के लिहाज से भी मजबूत सीटें मिलें।
बीजेपी के सामने दूसरी चुनौती यह होगी कि जिन सीटों पर निषाद पार्टी दावेदारी कर रही है, वहां पहले से पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक सक्रियता हो सकती है। ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर भी सहमति बनाना जरूरी होगा।
RLD और सुभासपा की मांग बन सकती है सबसे बड़ी परेशानी
बीजेपी के लिए सबसे दिलचस्प स्थिति RLD और सुभासपा को लेकर बन सकती है। दोनों दल पिछले विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत अधिक सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी कम करने के पक्ष में नजर नहीं आएंगे।
पिछले चुनाव में RLD ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सुभासपा ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब दोनों दल अपनी पिछली हिस्सेदारी को आधार बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में भी इतनी ही सीटों की मांग कर सकते हैं।
हालांकि, बीजेपी की ओर से सामने आ रही रणनीति के मुताबिक RLD को अधिकतम 18 और सुभासपा को करीब 10 सीटें देने का प्रस्ताव हो सकता है। यदि बातचीत इसी आधार पर आगे बढ़ती है तो दोनों सहयोगी दलों के सामने अपनी मांगों में बदलाव करने का दबाव बन सकता है।
यहीं से गठबंधन की असली राजनीतिक परीक्षा शुरू होगी। RLD के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत रखना महत्वपूर्ण है। वहीं, सुभासपा पूर्वांचल में अपनी हिस्सेदारी और राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखना चाहेगी। दोनों दलों की मांगों और बीजेपी के प्रस्ताव के बीच कितना अंतर रहेगा, यह बातचीत की दिशा तय करेगा।
क्या बीजेपी सहयोगियों की मांग के आगे झुकेगी या अपनी शर्तों पर बनाएगी फॉर्मूला?
सीटों के बंटवारे का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी राजनीतिक जगह देने के लिए तैयार होगी। एक ओर क्षेत्रीय दल अपनी ताकत और पिछले चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर अधिक सीटें चाहते हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की प्राथमिकता गठबंधन में अपनी मुख्य भूमिका और चुनावी रणनीति पर नियंत्रण बनाए रखना होगी।
बीजेपी के लिए यह भी जरूरी है कि सीटों का ऐसा बंटवारा हो, जिससे गठबंधन के किसी भी दल को यह महसूस न हो कि उसकी राजनीतिक हैसियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि चुनाव के समय सीटों की नाराजगी केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका असर कार्यकर्ताओं और स्थानीय चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।
इसके अलावा, एक ही सीट पर दो सहयोगी दलों की दावेदारी या बीजेपी और सहयोगी दल के बीच मजबूत स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर मतभेद भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में पार्टी को केवल राजनीतिक दबाव नहीं, बल्कि जीतने की संभावना, सामाजिक समीकरण और स्थानीय संगठन की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा।
इसी सप्ताह शुरू हो सकती है बातचीत, केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगी रिपोर्ट
सूत्रों के मुताबिक, सहयोगी दलों के साथ बातचीत इसी सप्ताह शुरू होने की संभावना है। इस दौरान बीजेपी के जिम्मेदार नेता संबंधित दलों की सीटों को लेकर दावेदारी, अपेक्षाओं और उनके पक्ष में दिए जा रहे तर्कों को समझेंगे।
बातचीत के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कौन-सा दल किन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रहा है और किन सीटों पर उसके जीतने की संभावनाएं अधिक हैं। इसके बाद संबंधित नेता अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इसी रिपोर्ट और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर सीटों के बंटवारे का अंतिम फॉर्मूला तैयार किया जाएगा।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सहयोगियों की मांगों पर बीजेपी कितना समझौता करेगी और किन सीटों पर अंतिम सहमति बनेगी। लेकिन अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपे जाने से यह संकेत जरूर मिलता है कि पार्टी गठबंधन के भीतर सीटों के विवाद को चुनाव के बिल्कुल नजदीक तक टालने के बजाय पहले ही सुलझाना चाहती है।
मिशन 2027 में बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती अपने संगठन और चुनावी प्रदर्शन को मजबूत करने की है, जबकि दूसरी चुनौती NDA के सहयोगियों को एकजुट रखने की है। पार्टी यह अच्छी तरह समझती है कि गठबंधन की मजबूती केवल बड़े नेताओं के मंच साझा करने से नहीं आती, बल्कि चुनाव के दौरान सीटों, उम्मीदवारों और राजनीतिक सम्मान को लेकर बनी सहमति से तय होती है।
अपना दल (एस), निषाद पार्टी, RLD और सुभासपा जैसे दलों की अपनी-अपनी राजनीतिक जरूरतें हैं। कोई अपने सामाजिक आधार को मजबूत करना चाहता है तो कोई क्षेत्रीय प्रभाव को सीटों में बदलना चाहता है। ऐसे में सभी को संतुष्ट करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा।
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और पंकज चौधरी अपने-अपने सहयोगियों के साथ बातचीत में कितनी सहमति बना पाते हैं। क्या RLD और सुभासपा अपनी पुरानी सीटों की संख्या पर अड़े रहेंगे? क्या अपना दल (एस) और निषाद पार्टी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सफल होंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी सहयोगियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधते हुए अपने लिए भी पर्याप्त सीटें बचा पाएगी?
फिलहाल, 2027 के चुनाव से पहले NDA के भीतर सीटों की सियासी गणित शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने बातचीत की कमान अपने बड़े चेहरों को सौंपकर पहला कदम उठा दिया है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी, जब दावेदारी के आंकड़े सामने आएंगे और हर सहयोगी अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी मांगेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबला केवल विपक्ष से नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर भरोसा और तालमेल बनाए रखने की चुनौती से भी होगा।
2027 की सत्ता का रास्ता तय करने से पहले बीजेपी को NDA की सीटों का गणित सुलझाना होगा। अब देखना यह है कि सहयोगियों की महत्वाकांक्षाओं और बीजेपी के मास्टर प्लान के बीच सहमति बनती है या सीटों की सौदेबाजी गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है।















