नई दिल्ली। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच वर्षों से चला आ रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। पानी की कमी से जूझ रहे तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा, जब अदालत ने कर्नाटक को कावेरी नदी से अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली उसकी दो अर्जियां खारिज कर दीं। तमिलनाडु को उम्मीद थी कि शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से उसे अपने हिस्से की कथित बकाया जलापूर्ति मिल सकेगी, लेकिन अदालत ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु की ओर से तीसरी अर्जी दाखिल किए जाने का मुद्दा भी सामने आया। इस पर पीठ ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि तीसरी अर्जी भी खारिज की जाएगी। अदालत के इस रुख से साफ हो गया कि फिलहाल तमिलनाडु को कर्नाटक से अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी दिलाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग पर राहत नहीं मिलने जा रही है।
कावेरी का पानी केवल दो राज्यों के बीच किसी सामान्य संसाधन के बंटवारे का मामला नहीं है। इससे लाखों किसानों की आजीविका, खेती का भविष्य, पेयजल की उपलब्धता और दोनों राज्यों की बड़ी आबादी की जरूरतें जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि बारिश कम होते ही दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे का विवाद फिर तेज हो जाता है। तमिलनाडु जहां अपने निर्धारित हिस्से के पानी की मांग करता है, वहीं कर्नाटक अपने किसानों और शहरों की जरूरतों का हवाला देकर उपलब्ध पानी को लेकर चिंता जताता है।
11.719 टीएमसी पानी की कमी का तमिलनाडु ने उठाया मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि कावेरी नदी से मिलने वाले पानी की आपूर्ति उसके निर्धारित हिस्से के मुकाबले कम रही है। राज्य का कहना था कि इस कमी का सीधा असर किसानों और कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है। तमिलनाडु ने अदालत को बताया कि 6 अक्टूबर तक अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित बिलिगुंडलू माप केंद्र पर पानी के प्रवाह में 11.719 टीएमसी फीट की कमी दर्ज की गई थी।
बिलिगुंडलू केंद्र कावेरी जल बंटवारे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी स्थान पर कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर आने वाले पानी के प्रवाह का आकलन किया जाता है। इसलिए यहां दर्ज होने वाले आंकड़े दोनों राज्यों के बीच जल आपूर्ति की स्थिति समझने में अहम भूमिका निभाते हैं।
तमिलनाडु सरकार का आरोप था कि कर्नाटक के पास पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद वह निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ रहा है। राज्य ने अदालत से आग्रह किया था कि कर्नाटक को अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए, ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके और किसानों को राहत मिल सके।
तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि इस वर्ष कम बारिश के कारण राज्य के किसानों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों पर इसका असर दिखाई देने लगा है और समय पर पानी नहीं मिलने की स्थिति में कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में राज्य को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है।
तमिलनाडु की दलील का मूल आधार यह था कि जल बंटवारे से संबंधित व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं और कर्नाटक को अपने दायित्वों के अनुरूप पानी छोड़ना चाहिए। राज्य का कहना था कि यदि समय रहते कमी पूरी नहीं की गई तो इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा।
कर्नाटक ने कहा- अपने राज्य की जरूरतें भी हैं जरूरी
दूसरी ओर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मांग का कड़ा विरोध किया। कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत में दलील दी कि इस साल राज्य में भी बारिश सामान्य नहीं रही है। कई जिलों में सूखे जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं और पानी की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता है।
कर्नाटक का कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों में जल संरक्षण बेहद जरूरी है। राज्य के पास जितना पानी उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, ताकि लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित न हो। यदि उपलब्ध पानी का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु को छोड़ दिया जाता है तो कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा सकता है।
कर्नाटक ने यह भी दलील दी कि पानी की उपलब्धता और जरूरतों का आकलन करते समय केवल तमिलनाडु की मांग को नहीं देखा जा सकता। दोनों राज्यों की परिस्थितियों, बारिश की स्थिति, जलाशयों में उपलब्ध पानी और स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना जरूरी है।
कर्नाटक की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि नवंबर में उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के जलाशयों में पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है। इसके विपरीत कर्नाटक को इस मानसून से वैसा लाभ नहीं मिलने की आशंका है। ऐसे में राज्य के लिए अपने जल संसाधनों को सुरक्षित रखना जरूरी है।
कर्नाटक का स्पष्ट कहना था कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति पहले से ही दोनों राज्यों के बीच पानी की स्थिति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में हर बार जल आपूर्ति से जुड़े विवाद को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना उचित नहीं है।
हर 15 दिन में होती है पानी की समीक्षा, फिर विवाद क्यों?
कावेरी नदी के पानी का बंटवारा व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की व्यवस्था की गई है। इन संस्थाओं का काम नदी में उपलब्ध पानी, जलाशयों की स्थिति, बारिश और राज्यों की जरूरतों का आकलन करना है।
दोनों संस्थाओं की बैठकें सामान्य तौर पर प्रत्येक 15 दिन में होती हैं। इन बैठकों में यह समीक्षा की जाती है कि नदी और जलाशयों में कितना पानी उपलब्ध है तथा दोनों राज्यों के लिए पानी छोड़ने की क्या स्थिति है।
तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि नियमित बैठकों के बावजूद पानी की बकाया कमी को पूरा करने के लिए प्रभावी निर्देश नहीं दिए गए। राज्य का कहना था कि केवल समीक्षा बैठकों से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। जब पानी की आपूर्ति निर्धारित मात्रा से कम हो रही है तो संबंधित प्राधिकरणों को ठोस कदम उठाने चाहिए।
वहीं कर्नाटक का तर्क था कि जब जल प्रबंधन से जुड़ी संस्थाएं लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही हैं तो इस मामले में अलग से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
यही दोनों राज्यों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु है। तमिलनाडु चाहता है कि पानी की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जबकि कर्नाटक का कहना है कि कम बारिश की स्थिति में उपलब्ध पानी का इस्तेमाल दोनों राज्यों की जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
2018 का सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या कहता है?
कावेरी जल विवाद का इतिहास कई दशक पुराना है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस नदी के पानी को लेकर लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक संघर्ष चलता रहा है। दोनों राज्य अपने-अपने हिस्से को लेकर लगातार दावे करते रहे हैं।
इस विवाद के समाधान के लिए पहले कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वर्ष 2018 में शीर्ष अदालत ने जल बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
इस फैसले के अनुसार सामान्य वर्ष में कर्नाटक को बिलिगुंडलू माप केंद्र पर तमिलनाडु के लिए 177.25 टीएमसी पानी छोड़ना होता है। यह मात्रा निर्धारित जल बंटवारे की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हालांकि, इस व्यवस्था में एक अहम पहलू यह भी है कि हर वर्ष बारिश और जल उपलब्धता एक जैसी नहीं होती। सामान्य मानसून वाले वर्ष में पानी की स्थिति अलग रहती है, जबकि कम बारिश या सूखे जैसी परिस्थितियों में नदी और जलाशयों में पानी का स्तर गिर जाता है।
ऐसे में पानी की उपलब्धता के आधार पर हिस्सेदारी में आनुपातिक बदलाव का प्रावधान लागू होता है। इसका उद्देश्य यह है कि कम पानी वाले वर्ष में दोनों राज्यों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पानी मिल सके और किसी एक राज्य पर असामान्य दबाव न पड़े।
लेकिन व्यवहार में इसी व्यवस्था को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। तमिलनाडु का जोर इस बात पर रहता है कि उसे निर्धारित हिस्से के अनुसार पानी मिलना चाहिए, जबकि कर्नाटक कम बारिश और अपने राज्य की आवश्यकताओं का हवाला देता है।
किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं
कावेरी जल विवाद का सबसे गंभीर असर दोनों राज्यों के किसानों पर पड़ता है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में खेती काफी हद तक नदी के पानी पर निर्भर करती है। धान सहित कई फसलों की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिलना जरूरी होता है।
यदि फसल के महत्वपूर्ण चरण में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंचाई प्रभावित होने से उत्पादन घटने की आशंका रहती है। इसका असर केवल किसानों की आय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कृषि आधारित कारोबार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है।
दूसरी ओर कर्नाटक के लिए भी कावेरी का पानी बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के कई क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की जरूरतें इसी नदी और उससे जुड़े जलाशयों पर निर्भर हैं। विशेष रूप से बारिश कम होने पर पानी का प्रबंधन बड़ी चुनौती बन जाता है।
इसलिए कावेरी के पानी को लेकर किसी भी फैसले का असर दोनों राज्यों की बड़ी आबादी पर पड़ता है। एक ओर किसानों की फसल बचाने का सवाल है तो दूसरी ओर शहरों और गांवों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है।
आगे क्या होगा, प्राधिकरणों की भूमिका अहम
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु की दो अर्जियां खारिज किए जाने के बाद अब जल बंटवारे की निगरानी करने वाली संस्थाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति को दोनों राज्यों में उपलब्ध पानी, जलाशयों के स्तर और बारिश की स्थिति के आधार पर आगे की रणनीति तय करनी होगी।
तमिलनाडु के सामने चुनौती यह है कि वह अपने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करे। वहीं कर्नाटक को भी अपने नागरिकों की पेयजल जरूरतों और कृषि संबंधी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से फिलहाल तमिलनाडु को कर्नाटक से अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी दिलाने की मांग पर राहत नहीं मिली है। हालांकि, इससे दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराने विवाद का अंत नहीं हुआ है। असली चुनौती अब भी वही है कि कम बारिश वाले वर्षों में उपलब्ध पानी का बंटवारा किस तरह किया जाए, ताकि किसी भी राज्य के किसानों और आम नागरिकों को गंभीर संकट का सामना न करना पड़े।
कावेरी का पानी दोनों राज्यों के लिए जीवनरेखा है। ऐसे में इस विवाद का स्थायी समाधान केवल कानूनी आदेशों से नहीं, बल्कि पारदर्शी जल प्रबंधन, समयबद्ध समीक्षा और दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से ही संभव हो सकेगा।















