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भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर लगभग बन गई बात, फिर किस बात का इंतजार? ट्रंप की नई टैरिफ नीति और जांच ने अटकाया समझौते का रास्ता!

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चर्चा में चल रहे प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और ज्यादातर अहम मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। समझौते का व्यापक ढांचा पहले ही तैयार किया जा चुका है तथा इससे संबंधित कानूनी दस्तावेजों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने में अभी कुछ समय लग सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की बदलती टैरिफ व्यवस्था और भारत के खिलाफ शुरू की गई व्यापारिक जांच को माना जा रहा है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम में इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। दोनों देश समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बाहरी और नीतिगत मुद्दे हैं, जिन पर स्पष्टता आने के बाद ही हस्ताक्षर की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

इस घटनाक्रम से एक बात साफ होती है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर बातचीत किसी शुरुआती दौर में नहीं है। समझौते की अधिकांश शर्तों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े बदलते नियमों और अमेरिकी नीतियों ने अंतिम औपचारिकता को फिलहाल इंतजार में डाल दिया है।

फरवरी में ही तय हो चुका था समझौते का व्यापक ढांचा

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते का व्यापक ढांचा फरवरी में ही तय कर लिया गया था। इसके बाद समझौते की शर्तों और कानूनी दस्तावेजों को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत हुई। अब इस प्रक्रिया से जुड़ी अधिकांश औपचारिक चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं।

किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में केवल दोनों देशों के बीच सहमति बन जाना पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि समझौते की शर्तें संबंधित देशों की व्यापारिक नीतियों, कानूनों और लागू नियमों के अनुरूप हों। यही वजह है कि कानूनी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और समझौते की शर्तों को स्पष्ट करने में भी समय लगता है।

भारत और अमेरिका के बीच इस दिशा में काफी काम हो चुका है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका की टैरिफ नीति में संभावित बदलाव और भारत के खिलाफ चल रही जांच ऐसे मुद्दे बन गए हैं, जिनका असर समझौते की अंतिम प्रक्रिया पर पड़ सकता है।

अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था ने क्यों बढ़ाया इंतजार?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर में देरी की प्रमुख वजह अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था को बताया जा रहा है। राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि जब इस व्यापार समझौते की घोषणा की गई थी, उस समय अमेरिका ने कुछ देशों पर सख्त टैरिफ लागू किए हुए थे।

बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ को रद्द कर दिया। इसके बाद अमेरिका अपनी नई टैरिफ व्यवस्था तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गया। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों और अलग-अलग देशों पर लागू होने वाली शुल्क व्यवस्था में बदलाव की संभावना पैदा हो गई है।

यही वह बिंदु है, जहां भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रक्रिया प्रभावित होती दिखाई दे रही है। नई टैरिफ व्यवस्था लागू होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अमेरिका अलग-अलग देशों के साथ व्यापार में किस प्रकार की शुल्क दरें और राहत उपलब्ध कराएगा।

राजेश अग्रवाल के अनुसार, जब तक अमेरिका अपनी नई टैरिफ व्यवस्था को अंतिम रूप देकर लागू नहीं करता, तब तक भारत के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना मुश्किल हो सकता है।

दरअसल, व्यापार समझौते की शर्तें केवल कागजों पर तय किए गए प्रावधानों तक सीमित नहीं होतीं। उनका सीधा संबंध दोनों देशों के बीच वस्तुओं के आयात-निर्यात, शुल्क दरों, बाजार तक पहुंच और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से होता है। यदि समझौते पर हस्ताक्षर के समय अमेरिका की टैरिफ नीति ही स्पष्ट नहीं होगी, तो भविष्य में उसकी व्याख्या और क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं।

इसलिए भारत की ओर से भी यह अपेक्षा की जा रही है कि अमेरिका पहले अपनी नई शुल्क व्यवस्था को स्पष्ट करे, ताकि दोनों देशों के बीच होने वाला समझौता मौजूदा और आगामी व्यापारिक परिस्थितियों के अनुरूप हो।

भारत के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच भी बनी बाधा

अमेरिका की टैरिफ नीति के अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा भी इस समझौते की राह में सामने आया है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत कुछ जांच शुरू की हैं। इन जांच के नतीजों का इंतजार भारत कर रहा है।

धारा 301 अमेरिकी व्यापार कानून का एक प्रावधान है, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन दूसरे देशों की व्यापारिक नीतियों और उन प्रथाओं की जांच कर सकता है, जिन्हें वह अमेरिकी व्यापार के लिए अनुचित या नुकसानदेह मानता है। ऐसी जांच के आधार पर अमेरिका आगे व्यापारिक कार्रवाई या अन्य नीतिगत कदमों पर विचार कर सकता है।

भारत के खिलाफ शुरू की गई इन जांचों के परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका असर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों और प्रस्तावित समझौते की शर्तों पर पड़ सकता है।

राजेश अग्रवाल ने बताया कि किसी भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले दोनों देश इन जांच से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता चाहते हैं। यदि जांच के परिणाम सामने आने से पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ सकते हैं, जिनसे समझौते के क्रियान्वयन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

भारत के लिए भी यह जरूरी है कि वह समझौते में शामिल होने से पहले उन संभावित परिस्थितियों को समझ ले, जिनका असर आगे चलकर भारतीय निर्यातकों और व्यापारिक क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

समझौते में देरी का मतलब बातचीत में गतिरोध नहीं

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सामने आई इस जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हस्ताक्षर में संभावित देरी को बातचीत में असहमति या किसी बड़े विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

वाणिज्य सचिव ने साफ किया है कि समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और कानूनी दस्तावेजों पर भी चर्चा पूरी हो गई है।

इसका अर्थ है कि मौजूदा चुनौती मुख्य रूप से अमेरिका की नई व्यापारिक व्यवस्था और जांच के नतीजों से जुड़ी है। इन दोनों विषयों पर स्पष्टता आने के बाद समझौते की आगे की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नीतिगत स्थिरता का विशेष महत्व होता है। दो देशों के बीच हुए समझौते का लाभ तभी प्रभावी तरीके से मिल सकता है, जब उसके नियम स्पष्ट हों और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में बार-बार बदलाव की आशंका न हो। इसी वजह से भारत और अमेरिका दोनों ही शेष मुद्दों पर स्पष्टता चाहते हैं।

भारतीय कारोबार और निर्यात के लिए क्यों अहम है यह समझौता?

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता केवल दो सरकारों के बीच होने वाला एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है। इसका महत्व दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों और भविष्य की आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है।

अमेरिका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बाजार है। ऐसे में दोनों देशों के बीच शुल्क दरों और बाजार तक पहुंच से संबंधित नियमों में स्पष्टता आने से भारतीय कारोबारियों को अपनी व्यापारिक रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है।

व्यापार समझौते का एक प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना और कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट तथा अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना होता है। हालांकि, इस प्रस्तावित समझौते के तहत किन क्षेत्रों को कितनी राहत मिलेगी और किन वस्तुओं पर क्या शुल्क लागू होगा, इसका वास्तविक आकलन अंतिम शर्तें सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।

भारतीय निर्यातकों के लिए भी अमेरिका की टैरिफ व्यवस्था महत्वपूर्ण है। यदि अलग-अलग देशों के लिए लागू शुल्क दरों में बदलाव होता है, तो उसका असर बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। ऐसे में भारत के लिए यह समझना जरूरी है कि नई अमेरिकी व्यवस्था के तहत भारतीय उत्पादों को किस प्रकार की व्यापारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

इसी तरह अमेरिकी कंपनियों और कारोबारियों के लिए भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में स्पष्टता महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच समझौता लागू होने से व्यापारिक योजनाओं, निवेश और बाजार विस्तार से जुड़े फैसलों को अधिक निश्चित आधार मिल सकता है।

अब किन बातों पर टिकी है समझौते की अंतिम प्रक्रिया?

फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की आगे की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्भर करती दिखाई दे रही है।

पहला, अमेरिका अपनी नई टैरिफ व्यवस्था को कब और किस स्वरूप में लागू करता है। इससे यह स्पष्ट होगा कि अलग-अलग देशों के साथ व्यापार में अमेरिका की शुल्क नीति क्या होगी और भारत को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरा, भारत के खिलाफ धारा 301 के तहत शुरू की गई जांच के नतीजे क्या सामने आते हैं। इन परिणामों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता आने के बाद ही दोनों देश यह तय कर सकेंगे कि समझौते पर हस्ताक्षर और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ाई जाए।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के बयान से यह संकेत जरूर मिला है कि दोनों देश समझौते को लेकर गंभीर हैं और बाकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने हस्ताक्षर के लिए कोई निश्चित तारीख या समयसीमा घोषित नहीं की है।

बातचीत अंतिम दौर में, लेकिन हस्ताक्षर का इंतजार बरकरार

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां ज्यादातर बातचीत पूरी हो चुकी है। व्यापक ढांचा तय है, कानूनी दस्तावेजों पर चर्चा समाप्त हो चुकी है और अधिकांश मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। इसके बावजूद अमेरिकी टैरिफ नीति में बदलाव और भारत के खिलाफ चल रही जांच ने औपचारिक हस्ताक्षर की प्रक्रिया को फिलहाल रोक रखा है।

अब सबकी नजर अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था और धारा 301 के तहत चल रही जांच के परिणामों पर रहेगी। इन दोनों विषयों पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में अगला कदम उठाया जा सकेगा।

कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भले ही अंतिम चरण में पहुंच गई हो, लेकिन असली इंतजार अब अमेरिकी नीतिगत फैसलों का है। सवाल यह नहीं है कि दोनों देशों के बीच बातचीत कितनी आगे बढ़ी है, बल्कि यह है कि अमेरिका अपनी नई व्यापारिक व्यवस्था को कब स्पष्ट करता है और उसके बाद समझौते पर हस्ताक्षर का रास्ता कितनी जल्दी खुलता है।

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
VIKAS TRIPATHI भारत देश की सभी छोटी और बड़ी खबरों को सामने दिखाने के लिए "पर्दाफास न्यूज" चैनल को लेके आए हैं। जिसके लोगो के बीच में करप्शन को कम कर सके। हम देश में समान व्यवहार के साथ काम करेंगे। देश की प्रगति को बढ़ाएंगे।
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