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 चार काउंटर का तामझाम, दो पर काम! नोएडा प्राधिकरण में पास बनवाने के लिए जनता की परीक्षा, सुशासन के दावों की खुली पोल

“बुजुर्गों और महिलाओं को घंटों कतार में खड़ा रखना क्या यही है स्मार्ट नोएडा की प्रशासनिक व्यवस्था? दो काउंटर बंद होने पर स्टाफ ने बताया- न सिस्टम है, न पर्याप्त कर्मचारी; जनसुनवाई तक पहुंचने से पहले ही जनता का समय खत्म!”

नोएडा। नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने, आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। अधिकारियों की बैठकों में जनसुविधा, पारदर्शिता और सुशासन की बातें भी खूब होती हैं, लेकिन जब आम आदमी को किसी छोटे से प्रशासनिक काम के लिए सरकारी दफ्तर पहुंचना पड़ता है तो इन दावों की असलियत कतारों में खड़े लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देने लगती है।

नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-96 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन के स्वागत कक्ष में प्रवेश पास बनवाने की व्यवस्था इसका एक ऐसा ही उदाहरण बनती नजर आ रही है, जहां जनता को प्राधिकरण के भीतर प्रवेश करने से पहले ही अपनी सहनशक्ति और समय की परीक्षा देनी पड़ रही है। विडंबना देखिए कि प्रवेश पास बनाने के लिए चार काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन कथित तौर पर उनमें से केवल दो काउंटर ही संचालित हो रहे हैं। नतीजा यह है कि दो लंबी कतारों में सैकड़ों महिला-पुरुषों के साथ बुजुर्ग भी अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं।

चार काउंटर बनाए किसलिए, जब चलाने की व्यवस्था ही नहीं?

ग्राम विकास संगठन नोएडा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान जब नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन में जाने के लिए स्वागत कक्ष पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। प्रवेश पास बनवाने के लिए दो लंबी लाइनें लगी हुई थीं। इन कतारों में महिलाएं, पुरुष और बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिला-पुरुष खड़े थे। हर व्यक्ति की कोशिश थी कि जल्द से जल्द उसका नंबर आए और वह अपना काम कराने के लिए प्राधिकरण के भीतर पहुंच सके।

अशोक चौहान ने जब स्वागत कक्ष में मौजूद कर्मचारियों से सवाल किया कि जब प्रवेश पास बनाने के लिए चार काउंटर बनाए गए हैं तो बाकी दो काउंटरों पर काम क्यों नहीं हो रहा है, तो जो जवाब मिला, वह अपने आप में प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

कर्मचारियों की ओर से बताया गया कि ऊपर के अधिकारी न तो पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करा रहे हैं और न ही सिस्टम की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ कंप्यूटर खराब हैं। ऐसे में चारों काउंटर कैसे संचालित किए जाएं?

अब सवाल यह है कि क्या नोएडा प्राधिकरण जैसे बड़े और महत्वपूर्ण संस्थान में कंप्यूटर खराब होना और कर्मचारियों की कमी जनता को घंटों परेशान करने का स्थायी बहाना बन जाएगा? क्या इतने बड़े प्रशासनिक भवन में प्रवेश पास जैसी बुनियादी व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार अधिकारियों को बार-बार याद दिलाने की जरूरत है?

जनता का समय सस्ता और अधिकारियों की जिम्मेदारी महंगी?

प्रवेश पास बनवाने में लगने वाला समय केवल कुछ मिनटों का प्रशासनिक काम नहीं है। प्राधिकरण में आने वाले अधिकांश लोगों के अपने जरूरी काम होते हैं। कोई जनसमस्या लेकर आता है, कोई शिकायत दर्ज कराने, कोई अधिकारी से मिलने तो कोई अपनी फाइल और लंबित कार्यों के निस्तारण की उम्मीद लेकर पहुंचता है।

लेकिन जब व्यक्ति को मुख्य भवन में प्रवेश करने से पहले ही घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़े तो उसकी परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह व्यवस्था किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं है।

सबसे गंभीर स्थिति तब बनती है जब लोग घंटों इंतजार करके प्रवेश पास प्राप्त करते हैं और अंदर पहुंचने तक जनसुनवाई का निर्धारित समय समाप्त हो जाता है। यानी जिस समस्या को लेकर कोई व्यक्ति प्राधिकरण पहुंचा था, उसका समाधान तो दूर, उसे अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं मिल पाता।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या जनता प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलने आती है या अधिकारियों की व्यवस्था की कमियों की कीमत चुकाने आती है? जिस जनसुनवाई का उद्देश्य जनता की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना है, उसी जनसुनवाई तक पहुंचने में जनता का आधा दिन निकल जाए तो इसे सुशासन कैसे कहा जा सकता है?

जब ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में पास नहीं, तो नोएडा में क्यों?

इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को देना चाहिए।

जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में प्रवेश के लिए इसी प्रकार पास बनवाने की अनिवार्यता नहीं है, तो फिर नोएडा प्राधिकरण में आम नागरिकों के लिए प्रवेश पास की यह व्यवस्था क्यों लागू है?

सरकार और अधिकारी समय-समय पर तीनों प्राधिकरणों में नियमों और व्यवस्थाओं को एक समान बनाने की बात करते रहे हैं। यदि तीनों प्राधिकरणों की प्रशासनिक व्यवस्था में समानता लाने का दावा किया जाता है तो फिर आम नागरिकों के प्रवेश के मामले में अलग-अलग नियम क्यों?

क्या नोएडा प्राधिकरण के पास कोई ऐसा विशेष सुरक्षा कारण है, जिसके चलते आम नागरिकों को प्रवेश से पहले लंबी कतारों में खड़ा रहना जरूरी है? यदि ऐसा है तो उसकी स्पष्ट जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। और यदि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है तो फिर इस अतिरिक्त प्रक्रिया को जारी रखने का औचित्य क्या है?

सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जनता को अनावश्यक परेशानी में डालना किसी भी आधुनिक प्रशासन की पहचान नहीं हो सकती। तकनीक और डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना होना चाहिए, न कि उन्हें काउंटर-दर-काउंटर भटकाना।

अधिकारियों के लिए कुछ सीधे सवाल

नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले में जवाब देना चाहिए कि चार प्रवेश पास काउंटर बनाए जाने के बावजूद सभी काउंटर नियमित रूप से क्यों नहीं चल रहे हैं? खराब कंप्यूटरों को ठीक कराने और पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि स्वागत कक्ष में प्रतिदिन कितने लोग पास बनवाने के लिए पहुंचते हैं?

क्या कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी ने स्वयं स्वागत कक्ष में जाकर देखा है कि महिलाएं और बुजुर्ग कितनी देर तक कतारों में खड़े रहते हैं? क्या प्रवेश पास की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने की कोई योजना है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अन्य दोनों प्राधिकरणों में आम जनता को इस तरह प्रवेश पास बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती तो नोएडा में इस व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा?

इन सवालों का जवाब केवल कर्मचारियों की कमी या सिस्टम खराब होने का हवाला देकर नहीं दिया जा सकता। यह जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है जिनके पास संसाधन, बजट और प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार है।

व्यवस्था सुधरे, जनता को राहत मिले

नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वे सबसे पहले स्वागत कक्ष के सभी चारों काउंटरों को नियमित रूप से संचालित कराने की व्यवस्था करें। खराब कंप्यूटरों को तत्काल ठीक कराया जाए, पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती हो और प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाए।

इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की व्यवस्था का अध्ययन कर नोएडा में भी अनावश्यक प्रवेश पास की अनिवार्यता समाप्त करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि सुरक्षा कारणों से पहचान सत्यापन जरूरी है तो उसे ऐसी व्यवस्था के माध्यम से किया जाए जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और आम नागरिकों को घंटों इंतजार न करना पड़े।

अशोक चौहान ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी जनता की परेशानी को गंभीरता से लें और स्वागत कक्ष की व्यवस्था में तत्काल सुधार करें।

आखिर नोएडा प्राधिकरण की इमारत जनता की सुविधा के लिए है या जनता को कतारों में खड़ा रखने के लिए? चार काउंटर बनाकर दो चलाना और फिर जनता से धैर्य रखने की उम्मीद करना प्रशासनिक कुशलता नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का संकेत है।

सवाल सीधा है—जब जनता को अपनी समस्या लेकर प्राधिकरण पहुंचने से पहले ही घंटों इंतजार करना पड़े, तो फिर जनसुनवाई और सुशासन के दावों का लाभ आखिर किसे मिल रहा है?

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
VIKAS TRIPATHI भारत देश की सभी छोटी और बड़ी खबरों को सामने दिखाने के लिए "पर्दाफास न्यूज" चैनल को लेके आए हैं। जिसके लोगो के बीच में करप्शन को कम कर सके। हम देश में समान व्यवहार के साथ काम करेंगे। देश की प्रगति को बढ़ाएंगे।
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