गोधरा ट्रेन अग्निकांड की आग भले ही 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों तक सीमित रही हो, लेकिन उससे निकली राजनीतिक तपिश आज भी भारतीय राजनीति के गलियारों में महसूस की जा सकती है। करीब 24 साल बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह कोई नई जांच, कोई नया गवाह या अदालत का कोई ताजा फैसला नहीं, बल्कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा में दर्ज एक टिप्पणी है। इस टिप्पणी ने उस पुराने सवाल को फिर हवा दे दी है, जिस पर जांच एजेंसियां, अदालतें और राजनीतिक दल वर्षों तक आमने-सामने रहे हैं।
सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के कारण को विवादास्पद बताया गया है। किताब में लिखा गया है कि साबरमती एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लगने से 59 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही थी और उसमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवक सवार थे। सोनिया गांधी ने लिखा है कि आग लगने का कारण आज भी विवादास्पद है, जबकि इसके बाद भड़के दंगों ने गुजरात के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया था।
यही वह एक टिप्पणी है, जिसने पुराने राजनीतिक विवाद की राख में फिर से चिंगारी डाल दी है। सवाल यह है कि जब इस मामले में विशेष अदालत फैसला सुना चुकी है, गुजरात हाई कोर्ट सजा पर अपना निर्णय दे चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तब आग लगने के कारण को विवादास्पद बताने का आधार क्या है? क्या यह महज ऐतिहासिक घटनाक्रम का उल्लेख है या फिर एक ऐसे राजनीतिक नैरेटिव को जीवित रखने की कोशिश, जिसका असर आज भी चुनावी विमर्श में दिखाई देता है?
अस्थाना का पलटवार: जांच पर सवाल या राजनीति का नया अध्याय?
गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच से जुड़े रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने सोनिया गांधी की टिप्पणी को पूरी तरह गलत बताया है। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच प्रामाणिक थी और अदालत में उसके निष्कर्ष साबित हो चुके हैं।
अस्थाना के मुताबिक, घटना की जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया था और आग लगने की परिस्थितियों की गहन पड़ताल की गई थी। ऐसे में अब भी घटना के कारण को विवादास्पद बताना उन्हें स्वीकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अब भी जांच के निष्कर्षों पर संदेह जताता है, तो उसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। अस्थाना ने इस मामले को किसी राजनीतिक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की कवायद बताने वाली सोच पर भी आपत्ति जताई।
उनका कहना था कि जांच का उद्देश्य किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाना नहीं था। यह एक आपराधिक घटना थी, जिसमें 59 लोगों की जान गई थी। जांच अधिकारी के तौर पर उनका दायित्व अपराध की तह तक पहुंचना था, न कि किसी राजनीतिक खेमे की कहानी को मजबूत करना।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। किसी जांच अधिकारी का बयान और अदालत का फैसला अपनी-अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजनीतिक बहस में अक्सर दोनों को अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। सवाल यह भी है कि क्या किसी संवेदनशील मामले की कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक बयानबाजी के चश्मे से देखना उचित है?
59 मौतें, चार बोगियां और वह दिन जिसने गुजरात को बदल दिया
27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवक सवार थे। इसी दौरान ट्रेन के एस-6 कोच में आग लगने की घटना हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कुल 59 लोगों की मौत हो गई।
यह केवल एक रेल दुर्घटना या आग लगने की सामान्य घटना नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके अगले दिनों में गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों परिवारों की जिंदगी प्रभावित हुई।
गोधरा की घटना और उसके बाद हुए दंगों को अलग-अलग आपराधिक तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में समझना जरूरी है। ट्रेन में आग लगने की घटना की जांच और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा की जवाबदेही दो अलग-अलग विषय हैं। एक घटना की जांच में अदालत का फैसला दूसरी घटनाओं में हुई हिंसा की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करता।
लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि जिन 59 लोगों की मौत ने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया, वे अक्सर राजनीतिक बहसों में केवल आंकड़ा बनकर रह जाते हैं। कभी उनके नाम पर राजनीति होती है, कभी उनके लिए न्याय की दुहाई दी जाती है और कभी उसी घटना के कारणों पर नए सिरे से सवाल खड़े किए जाते हैं।
अदालत के फैसले क्या कहते हैं?
गोधरा ट्रेन अग्निकांड का मामला न्यायिक प्रक्रिया से भी गुजरा। वर्ष 2011 में विशेष अदालत ने इस मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर अपना निर्णय सुनाया था।
इसके बाद अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने दोषियों की अपीलों पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जबकि अन्य 20 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।
इस मामले की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचीं। उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार, वर्ष 2018 से लंबित अपीलों पर मई 2025 में अंतिम सुनवाई फिर शुरू हुई थी।
इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया का महत्व इसलिए है क्योंकि किसी घटना के कारणों और उसमें शामिल लोगों की भूमिका का निर्धारण राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि जांच, साक्ष्य और न्यायिक परीक्षण से होता है।
हालांकि, यह भी ध्यान रखना होगा कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी मामले का अंतिम निपटारा और उसके बारे में सार्वजनिक विमर्श दो अलग-अलग बातें हैं। किसी किताब में किसी घटना को विवादास्पद बताना अपने आप में अदालत के फैसले को बदल नहीं देता। लेकिन इससे यह सवाल जरूर उठता है कि लेखक ने ऐसा निष्कर्ष किन तथ्यों के आधार पर दर्ज किया है।
वोट बैंक की राजनीति या इतिहास को देखने का अलग नजरिया?
अस्थाना से जब पूछा गया कि क्या इस मामले को लेकर सवाल उठाने के पीछे किसी खास वोट बैंक की राजनीति है, तो उन्होंने कहा कि गोधरा में मारे गए सभी लोग हिंदू थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति की मौत को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख, मौत तो मौत होती है और हत्या तो हत्या होती है। इसलिए जांच को एक आपराधिक घटना के रूप में ही आगे बढ़ाया गया था।
यह बयान अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। किसी अपराध की गंभीरता पीड़ित के धर्म से तय नहीं होती। कानून की नजर में हर नागरिक का जीवन समान महत्व रखता है। यदि 59 लोगों की जान गई, तो उनके लिए न्याय की मांग उतनी ही जरूरी है जितनी गुजरात दंगों में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए न्याय की मांग।
लेकिन राजनीतिक विमर्श में अक्सर यह संतुलन गायब हो जाता है। एक पक्ष गोधरा की घटना को प्रमुखता देता है, दूसरा उसके बाद हुए दंगों को। परिणाम यह होता है कि दोनों घटनाओं में मारे गए निर्दोष लोगों का दर्द राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के शोर में दब जाता है।
यही वह राजनीतिक पर्दा है, जिसके पीछे सवालों की एक लंबी कतार खड़ी है। क्या राजनीतिक दलों ने इन घटनाओं से सबक लिया? क्या पीड़ित परिवारों का दर्द राजनीतिक विमर्श में केवल जरूरत के समय याद किया जाता है? और क्या इतिहास को समझने के बजाय उसे अपनी राजनीतिक सुविधा के मुताबिक प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है?
सोनिया गांधी की किताब ने क्या नया विवाद खड़ा किया?
सोनिया गांधी की आत्मकथा में दर्ज टिप्पणी ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि यह कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक प्रकाशित पुस्तक में दर्ज विचार है। किताब में किसी घटना को विवादास्पद बताना लेखक का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जब उस घटना की जांच और न्यायिक प्रक्रिया वर्षों तक चली हो, तब ऐसे निष्कर्षों के समर्थन में तथ्य सामने रखना भी जरूरी हो जाता है।
राकेश अस्थाना का विरोध इसी बिंदु पर केंद्रित है। उनका दावा है कि जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद थे और अदालत में निष्कर्षों की पुष्टि हुई थी। इसलिए इस घटना को अब भी अनिर्णीत या विवादास्पद बताना वास्तविकता से परे है।
दूसरी ओर, किसी भी प्रकाशित टिप्पणी की आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। राजनीतिक आरोप लगाना आसान है, लेकिन यह स्पष्ट करना अधिक जरूरी है कि किताब में दर्ज कथन किन उपलब्ध साक्ष्यों से मेल नहीं खाता।
असली सवाल: पीड़ितों को न्याय चाहिए या राजनीति को नया मुद्दा?
गोधरा ट्रेन अग्निकांड को 24 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान देश में कई सरकारें आईं और गईं। राजनीतिक समीकरण बदले, नेताओं की भूमिकाएं बदलीं और गुजरात की राजनीति ने राष्ट्रीय राजनीति में भी निर्णायक स्थान बनाया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सवाल आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं।
एक तरफ पूर्व जांच अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक साक्ष्यों और अदालत के फैसलों का हवाला देकर जांच को प्रामाणिक बता रहे हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी की किताब में दर्ज वह टिप्पणी है, जिसने घटना के कारणों को लेकर फिर बहस छेड़ दी है।
इस विवाद में सबसे जरूरी बात यह है कि 59 मृतकों की स्मृति को राजनीतिक सुविधा का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही गुजरात दंगों के पीड़ितों का दर्द भी किसी राजनीतिक पक्ष की दलीलों के पीछे छिपना नहीं चाहिए।
लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवालों की बुनियाद तथ्य होने चाहिए। अदालत के फैसलों का सम्मान भी जरूरी है और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी भी दावे की तथ्यात्मक जांच भी।
पर्दाफाश न्यूज़ का सवाल यही है कि आखिर गोधरा जैसे संवेदनशील और गंभीर मामले को बार-बार राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या देश की राजनीति कभी उस मुकाम पर पहुंचेगी, जहां 59 निर्दोष लोगों की मौत और उसके बाद हुई हिंसा को चुनावी फायदे-नुकसान से ऊपर रखकर देखा जाएगा?
क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य केवल यह नहीं होता कि कोई त्रासदी घटित हुई, बल्कि यह भी होता है कि त्रासदी के बाद भी उससे सबक लेने के बजाय उसकी आग में राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती रहें।
