भारत का लोकतांत्रिक इतिहास अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश ने विकास की लंबी यात्रा तय की, किंतु वर्ष 2014 का आम चुनाव भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हुआ। लगभग तीन दशकों के बाद देश को केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली, जिसने शासन की प्राथमिकताओं, कार्यशैली और विकास के दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव का दावा किया।
2014 से 2026 के बीच का कालखंड केवल सरकार परिवर्तन का नहीं, बल्कि नीति, प्रशासन, तकनीक, जनभागीदारी और वैश्विक दृष्टिकोण में परिवर्तन का दौर माना जा रहा है। यह समय भारत के लिए एक ऐसे संक्रमण काल के रूप में उभरा, जिसमें विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया गया।
2014 से पूर्व की चुनौतियां
वर्ष 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक जटिलताओं और आधारभूत संरचना की धीमी गति जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। बड़े घोटालों, निर्णय प्रक्रिया में विलंब और जनसेवाओं तक सीमित पहुंच ने जनता के बीच शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष को बढ़ाया।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, शौचालय, स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग सुविधाओं और पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता सीमित थी। डिजिटल सेवाओं का दायरा सीमित था और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाता था।
जनकल्याण से जनसशक्तिकरण तक
2014 के बाद शुरू की गई अनेक योजनाओं का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाना था।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ ईंधन तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया। आयुष्मान भारत ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की।
जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और सौभाग्य योजना जैसी पहलों ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया।
डिजिटल भारत : शासन की नई कार्यसंस्कृति
2014 से 2026 के बीच भारत ने डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। डिजिटल इंडिया अभियान, आधार, जन धन और मोबाइल के समन्वय पर आधारित ‘जैम ट्रिनिटी’ ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को मजबूत किया।
यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली ने भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान नेतृत्व की श्रेणी में स्थापित किया। आज डिजिटल लेनदेन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़े हैं।
ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आधारभूत संरचना : विकास की नई गति
पिछले बारह वर्षों में भारत ने सड़क, रेल, हवाई, जल और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में व्यापक निवेश किया है।
एक्सप्रेस-वे, मालवाहक गलियारे, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजनाएं, नए हवाई अड्डे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ने देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी पहलों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित विकास सुनिश्चित करना रहा है।
आर्थिक परिवर्तन : विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका
भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल नवाचार के कारण भारत वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है।
मेक इन इंडिया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने घरेलू उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।
हालांकि, इस विकास यात्रा के साथ रोजगार, आय असमानता, कृषि उत्पादकता, कौशल विकास और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी चुनौतियां भी समान रूप से महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक आत्मनिर्भरता
भारत ने पिछले दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अधिक सक्रिय और दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया है। सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, सीमा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और रक्षा आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी तकनीकों और उपकरणों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। रक्षा निर्यात में वृद्धि भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता का संकेत है।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष
भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बनाया।
मंगलयान, आदित्य-एल1 और गगनयान मिशन जैसी परियोजनाएं भारत की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई दिशा दे रही हैं।
वैश्विक मंच पर भारत की नई पहचान
जी-20 की अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बढ़ती सक्रियता, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूती और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति ने देश की वैश्विक भूमिका को नया आयाम दिया है।
“वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को केंद्र में रखते हुए भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन सहयोग और मानवीय सहायता के माध्यम से वैश्विक जिम्मेदारी का परिचय दिया।
सामाजिक परिवर्तन और उभरती चुनौतियां
किसी भी परिवर्तनशील दौर का मूल्यांकन केवल उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस अवधि में शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य अवसंरचना, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, सामाजिक समरसता और संस्थागत मजबूती जैसे विषय भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा।
2014 से 2026 का कालखंड भारत के लिए परिवर्तन, आत्मविश्वास और आकांक्षाओं का दौर रहा है। इस अवधि में शासन की कार्यशैली, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, वैश्विक कूटनीति और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं।
साथ ही, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन उपलब्धियों का मूल्यांकन तथ्यों, आंकड़ों और दीर्घकालिक प्रभावों के आधार पर किया जाए। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक संकेतकों से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर, अवसरों की समानता, संस्थागत मजबूती और सामाजिक समावेशन से मापी जाती है।
यदि 2014 से पहले का भारत संभावनाओं का भारत था, तो 2026 का भारत उन संभावनाओं को उपलब्धियों में बदलने का प्रयास करने वाला भारत है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंचे और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो।
