नई दिल्ली: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि मध्यस्थता (मेडिएशन) और सुलह-समझौता अब आधुनिक न्याय प्रणाली के अभिन्न अंग बन चुके हैं और इन्हें केवल पारंपरिक मुकदमेबाजी के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। “वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता” विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने भारत में मध्यस्थता की बढ़ती भूमिका और उससे जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की।
मुकदमेबाजी से सहमति आधारित समाधान की ओर बदलाव
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आज के समय में विवाद केवल कानूनी नहीं होते, बल्कि सामाजिक, व्यावसायिक और आपसी संबंधों से भी जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में अदालतों के फैसलों के बजाय स्वैच्छिक और आपसी सहमति से समाधान अधिक प्रभावी हो सकता है। इसी कारण दुनिया भर में पारंपरिक मुकदमेबाजी से हटकर मध्यस्थता और सुलह जैसे तरीकों की ओर स्पष्ट रुझान बढ़ा है।
वैश्विक स्तर पर मध्यस्थता की बढ़ती स्वीकार्यता
उन्होंने बताया कि तटस्थ मंच, प्रक्रियात्मक लचीलापन, गोपनीयता और पक्षकारों की स्वायत्तता जैसे गुणों के कारण मध्यस्थता सीमा पार वाणिज्यिक विवादों के समाधान का पसंदीदा माध्यम बन गई है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय ढांचों के तहत निर्णयों की प्रवर्तनीयता ने इसे और अधिक प्रभावी बनाया है।
जस्टिस नागरत्ना ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने मध्यस्थता निर्णयों को 170 से अधिक देशों में मान्यता और लागू करने की सुविधा देकर इसकी वैश्विक प्रभावशीलता को मजबूत किया है।
निवेश और व्यावसायिक विवादों में भूमिका
उन्होंने द्विपक्षीय निवेश संधियों के तहत निवेश मध्यस्थता का जिक्र करते हुए कहा कि यह विदेशी निवेशकों को अनुचित जब्ती से सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में विवादों के समाधान के लिए विशेषज्ञता रखने वाले मध्यस्थों की आवश्यकता होती है।
‘मध्यस्थता एक सोच है, केवल प्रक्रिया नहीं’
जस्टिस नागरत्ना ने मध्यस्थता को एक अलग दर्शन बताते हुए कहा कि यह संवाद को बढ़ावा देती है और पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से लंबे समय से चले आ रहे व्यावसायिक संबंधों, पारिवारिक मामलों और सामुदायिक विवादों में उपयोगी है क्योंकि यह संबंधों को बनाए रखने में सहायक होती है।
भारत में संस्थागत ढांचे की जरूरत
उन्होंने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 को भारत में मध्यस्थता को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि इसका क्रियान्वयन अभी सीमित है। कई प्रावधानों की अधिसूचना बाकी है और मध्यस्थता परिषद का गठन अभी तक नहीं हुआ है।
साथ ही उन्होंने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत मुकदमे से पहले मध्यस्थता के प्रावधान पर जोर देते हुए कहा कि इसे प्रभावी बनाने के लिए मध्यस्थता केंद्रों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
जस्टिस नागरत्ना के विचार यह दर्शाते हैं कि न्याय प्रणाली का भविष्य केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि सहयोगात्मक, सुलभ और संबंधों को बनाए रखने वाले विवाद समाधान तंत्रों में निहित है। हालांकि, भारत में इसकी सफलता के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
