नई दिल्ली: 25 जुलाई 2024 को नर्सिंग छात्र संगठन (एन.एस.ओ.) ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नर्सिंग शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पाराशर ने बताया कि भ्रष्टाचार के कारण छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो जाता है। उन्होंने मांग की कि आगामी शिक्षा सत्र से सभी नर्सिंग कॉलेजों को संसद द्वारा पारित एन.एन.एम.सी. एक्ट के तहत बनाई गई एन.एन.एम.सी. संस्था द्वारा निरीक्षण करके मान्यता दी जाए।
ज्ञापन में अन्य मांगें भी शामिल थीं, जैसे कि केंद्र स्तर के एम्स जैसे अस्पतालों में मेल और फीमेल नर्सिंग स्टाफ को समान अवसर प्रदान करना, प्राइवेट अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के वेतनमान को 20,000 रुपए न्यूनतम करने के लिए कानून बनाना, और ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा पर कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को स्थाई करना।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द और उचित कार्यवाही नहीं की गई, तो वे जंतर मंतर और संसद भवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पूरे देश के नर्सिंग स्टाफ और छात्र शामिल होंगे। इस आंदोलन की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत सरकार की होगी।
