प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लिया और कहा कि उनका मानना है कि न्याय हमेशा सरल होता है, लेकिन कभी-कभी प्रक्रिया इसे कठिन बना देती है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी के लिए सरल, सहज और सुलभ न्याय की गारंटी होनी चाहिए।
सभी को न्याय प्रदान करने के लिए, मोदी ने कहा, “प्रणाली का नवाचार और आधुनिकीकरण समान रूप से महत्वपूर्ण है।”
‘धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता’ पर अपनी स्वतंत्रता दिवस की टिप्पणी का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका दशकों से इसकी वकालत कर रही है, पीटीआई ने बताया।
मोदी ने क्या कहा:
— मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कभी-कभी प्रक्रिया इसे कठिन बना देती है।
— न्याय को यथासंभव सरल और स्पष्ट बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं।
— हमने सैकड़ों औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर दिया है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए थे।
— आजादी के इतने दशकों बाद गुलामी की मानसिकता से उभरकर भारत ने भारतीय न्याय संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को अपनाया है।
— हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। यह जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नवाचार करें और अपनी सुविधाओं का आधुनिकीकरण करें। यह ‘सभी के लिए न्याय’ के लिए भी जरूरी है। हमारी न्याय व्यवस्था में तकनीक अहम भूमिका निभा सकती है।
— 18,000 से ज्यादा पाठ्यक्रमों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। 3,000 से ज्यादा कोर्ट परिसर और 1,200 जेल अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ चुके हैं।
इस बीच, दिन में पहले मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को अक्षम्य पाप करार दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
“माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। मोदी ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या तथा महाराष्ट्र के बदलापुर में दो चार वर्षीय स्कूली लड़कियों के यौन शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच कहा, ‘‘चाहे देश का कोई भी राज्य हो, मैं अपनी बहनों और बेटियों का दर्द और गुस्सा समझता हूं।’’
