गाजीपुर। गुरुवार को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने राजस्व विभाग के लंबित मामलों, दाखिल-खारिज, और विवादित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने और राजस्व वसूली को प्राथमिकता पर रखने का आदेश दिया।
राजस्व मामलों में तत्परता की आवश्यकता
डीएम ने उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। उन्होंने धारा 24, 34, 80, और 116 के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जल्द निपटारे का निर्देश दिया।
मत्स्य पालन पट्टा और शिकायतों पर निर्देश
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से मत्स्य पालन पट्टों के आवंटन में तेजी लाने और जिन तहसीलों में यह कार्य अभी तक लंबित है, वहां शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। आई जी आर एस शिकायतों के संदर्भ में उन्होंने अधिकारियों को समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि कोई भी शिकायत डिफॉल्टर की श्रेणी में न आए।
विभागीय योजनाओं की समीक्षा पर जोर
डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से समीक्षा लगातार की जा रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।यह बैठक राजस्व सुधार और शिकायत निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
