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सेना के वाहन का चालान काटना महिला MVI को पड़ा भारी! वायरल वीडियो के बाद प्रशासन का यू-टर्न, ड्यूटी से हटाई गईं अधिकारी

“जोरहाट में सीट बेल्ट को लेकर सेना के जवान और महिला मोटर वाहन निरीक्षक के बीच हुई बहस ने पकड़ा तूल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने सेना से मांगी माफी; अधिकारियों के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी”

असम के जोरहाट में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए की गई एक कार्रवाई अब प्रशासनिक विवाद का विषय बन गई है। मामला भारतीय सेना के एक वाहन का चालान काटने से जुड़ा है। राज्य परिवहन विभाग की महिला मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) सेमिना सुल्ताना ने चेकिंग के दौरान सेना के वाहन चालक को सीट बेल्ट नहीं लगाने पर रोक लिया और उसका चालान काट दिया। पहली नजर में यह यातायात नियमों के उल्लंघन पर की गई सामान्य कार्रवाई लग सकती थी, लेकिन चेकिंग के दौरान अधिकारी और सेना के जवान के बीच हुई बहस ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो देखते ही देखते विवाद बढ़ने लगा। वीडियो में महिला अधिकारी और सेना के जवान के बीच हुई बातचीत को लेकर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने सेना के वाहन की जांच करने के तरीके पर सवाल उठाए तो कुछ ने महिला अधिकारी के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। मामला इतना बढ़ा कि जोरहाट के जिला परिवहन अधिकारी (DTO) को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद महिला MVI को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने सेना को हुई असुविधा के लिए खेद जताते हुए माफी भी मांगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि यातायात नियमों को लागू करने के दौरान सरकारी अधिकारियों को किस तरह की प्रक्रिया और व्यवहार का पालन करना चाहिए? क्या नियमों का पालन कराने के साथ-साथ परिस्थितियों और आधिकारिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखना भी जरूरी नहीं है? आखिर जोरहाट में ऐसा क्या हुआ कि सीट बेल्ट के एक चालान ने प्रशासन और सेना के बीच माफी तक की नौबत ला दी?

18 नवंबर को एटी रोड पर हुई थी पूरी घटना

दरअसल, यह पूरा मामला 18 नवंबर का है। जोरहाट शहर की व्यस्त एटी रोड पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के सामने राज्य परिवहन विभाग की टीम नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी। सड़क से गुजरने वाले वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों और यातायात नियमों के पालन की जांच की जा रही थी। इसी दौरान टीम ने भारतीय सेना के एक वाहन को भी रोक लिया।

बताया गया कि सेना का यह वाहन जोरहाट सैन्य स्टेशन के लिचुबाड़ी स्थित 41 सब-एरिया से जुड़ा हुआ था। वाहन में चालक के अलावा एक अन्य कनिष्ठ सैन्यकर्मी भी मौजूद था। दोनों अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और सेना के वाहन से यात्रा कर रहे थे।

वाहन की जांच के दौरान महिला मोटर वाहन निरीक्षक सेमिना सुल्ताना ने पाया कि चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। इस पर उन्होंने यातायात नियमों का हवाला देते हुए चालक का चालान काट दिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारी और सेना के जवान के बीच बातचीत हुई, जो बाद में बहस में बदल गई।

मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया गया और देखते ही देखते जोरहाट से बाहर भी चर्चा का विषय बन गया।

सीट बेल्ट का चालान या अधिकारी के व्यवहार पर विवाद?

इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा महिला अधिकारी के व्यवहार को लेकर हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या सरकारी अधिकारी को किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय शालीनता और संयम नहीं बरतना चाहिए?

वहीं, दूसरी तरफ यातायात नियमों के पालन को लेकर भी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का सवाल था कि अगर किसी वाहन चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई करने में आखिर आपत्ति क्या हो सकती है?

यही इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण पहलू है। एक तरफ यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ जांच के दौरान अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मर्यादित भाषा और उचित प्रक्रिया का पालन करें।

जोरहाट के जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वीकार किया कि जांच के दौरान महिला MVI का व्यवहार उचित नहीं था। उनके मुताबिक, सेना के वाहन चालक से बातचीत करते समय अधिकारी ने कुछ हद तक अभद्रता की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मीडिया के सामने दिए गए बयानों के बाद अधिकारी को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया गया।

सेना के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी उठे सवाल

विवाद बढ़ने के बाद सेना के वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी कई सवाल सामने आए। चर्चा होने लगी कि क्या सेना के जवान को सेना का वाहन चलाने के लिए सामान्य सिविल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना जरूरी था? क्या उसके पास वैध लाइसेंस नहीं था और इसी वजह से परिवहन विभाग की टीम ने वाहन को रोका था?

हालांकि, जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने बताया कि सेना के वाहन चालक के खिलाफ वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के आरोप में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

DTO के मुताबिक, भारतीय सेना के जवान अपने डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर देश में कहीं भी सेना के वाहन चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें सामान्य सिविल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की बाध्यता नहीं है। हालांकि, सेना का यह विशेष लाइसेंस उन्हें निजी वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सेना के वाहन चालक के खिलाफ सिविल ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाने के आधार पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। ऐसे में इस विवाद को लाइसेंस से जुड़ी कार्रवाई के रूप में देखना सही नहीं होगा। जांच के दौरान मुख्य मामला सीट बेल्ट नहीं लगाने से संबंधित था।

महिला MVI को ड्यूटी से हटाने का फैसला क्यों लिया गया?

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता गया। लोगों की प्रतिक्रियाओं और मीडिया में उठे सवालों के बीच जिला परिवहन अधिकारी को कार्रवाई करनी पड़ी।

DTO धनंजय सैकिया ने बताया कि महिला अधिकारी के व्यवहार और मीडिया के सामने दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया गया है।

हालांकि, यह कार्रवाई यातायात नियमों के तहत चालान काटने के फैसले को गलत घोषित करने के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, विभाग की आपत्ति मुख्य रूप से जांच के दौरान अधिकारी के व्यवहार को लेकर थी।

इस पूरे मामले में यह अंतर समझना जरूरी है कि किसी वाहन चालक का नियम तोड़ना और जांच करने वाले अधिकारी का व्यवहार दो अलग-अलग मुद्दे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई के दौरान सरकारी अधिकारी की भाषा और आचरण भी निर्धारित मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए।

सेना के वाहनों की जांच को लेकर अधिकारियों के लिए एडवाइजरी

घटना के बाद जोरहाट जिला प्रशासन ने परिवहन और यातायात जांच से जुड़े अधिकारियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें विशेष रूप से सेना, आपातकालीन सेवाओं और एंबुलेंस जैसे वाहनों की जांच करते समय अतिरिक्त सावधानी और संवेदनशीलता बरतने की बात कही गई है।

प्रशासन का कहना है कि इन वाहनों की अपनी अलग-अलग जिम्मेदारियां और परिचालन संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। ऐसे में जांच के दौरान अधिकारियों को परिस्थितियों को समझते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

हालांकि, इस एडवाइजरी का मतलब यह नहीं है कि सेना के वाहनों को यातायात नियमों से पूरी तरह छूट मिल गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सीट बेल्ट लगाने का नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। सेना के वाहन में सफर करने वाले चालक और अन्य कर्मियों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए।

यानी प्रशासन ने एक तरफ अधिकारियों को जांच के दौरान संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी है, तो दूसरी तरफ यातायात नियमों की अनिवार्यता को भी स्पष्ट रखा है।

प्रशासन ने सेना से जताया खेद, कहा- संबंधों में कोई खटास नहीं

विवाद के बढ़ने के बाद जोरहाट जिला प्रशासन ने भारतीय सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आधिकारिक तौर पर खेद जताया और माफी मांगी। प्रशासन की ओर से कहा गया कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा और सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेना के जवानों के योगदान का सर्वोच्च सम्मान किया जाता है।

प्रशासन ने यह भी स्वीकार किया कि इस घटना के कारण सेना के कर्मियों को जिस असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, उसके लिए उसे खेद है।

साथ ही जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सेना और जिला प्रशासन के बीच अच्छे संबंध हैं। इस घटना को गलतफहमी के तौर पर देखा जाना चाहिए और इससे दोनों संस्थानों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहयोग पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

नियम सबके लिए बराबर, लेकिन कार्रवाई का तरीका भी होना चाहिए मर्यादित

जोरहाट की यह घटना केवल एक चालान या सीट बेल्ट के उल्लंघन तक सीमित नहीं रह गई है। इसने सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली, कानून के समान अनुपालन और संवेदनशील परिस्थितियों में प्रशासनिक व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक ओर यातायात नियमों का पालन कराना परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। अगर कोई चालक सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी विभाग या संस्थान से जुड़ा हो। दूसरी ओर, नियम लागू कराने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपनी कार्रवाई के दौरान संयम, शालीनता और पेशेवर मर्यादा बनाए रखें।

सेना हो, पुलिस हो, प्रशासन हो या आम नागरिक, कानून के दायरे में सभी की जिम्मेदारियां और अधिकार हैं। किसी संस्थान के प्रति सम्मान का अर्थ नियमों से छूट नहीं हो सकता और नियमों का पालन कराने का अर्थ यह भी नहीं कि अधिकारी अपने व्यवहार की मर्यादा भूल जाएं।

फिलहाल जोरहाट में महिला MVI को ड्यूटी से हटाने, अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी करने और सेना से माफी मांगने के बाद विवाद को शांत करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस घटना ने एक अहम सवाल जरूर छोड़ दिया है कि कानून का सम्मान केवल उसका पालन कराने से नहीं, बल्कि उसे लागू करने के तरीके से भी तय होता है।

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VIKAS TRIPATHI
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VIKAS TRIPATHI भारत देश की सभी छोटी और बड़ी खबरों को सामने दिखाने के लिए "पर्दाफास न्यूज" चैनल को लेके आए हैं। जिसके लोगो के बीच में करप्शन को कम कर सके। हम देश में समान व्यवहार के साथ काम करेंगे। देश की प्रगति को बढ़ाएंगे।
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