“ब्राह्मणों पर बयानबाजी की राजनीति: कभी जेब में रखने की बात, कभी रूस भेजने की सलाह, कभी अपमानजनक उपमाएं; सपा से भाजपा और कांग्रेस तक, नेताओं की जुबान पर क्यों नहीं लगती लगाम?”उत्तर प्रदेश से बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड तक ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणियों का सिलसिला। चुनाव आते ही सम्मान की चिंता और चुनाव जाते ही बयानबाजी!
विशेष राजनीतिक पड़ताल
भारतीय राजनीति में जातीय समीकरणों का अपना अलग गणित है। चुनाव आते ही ब्राह्मण समाज किसी पार्टी के लिए परशुराम का वंशज बन जाता है, किसी के लिए सत्ता की सीढ़ी और किसी के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला। लेकिन इसी राजनीति का एक दूसरा चेहरा भी है, जहां अलग-अलग दलों के नेता ब्राह्मण समाज को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं, जिन पर उन्हें बाद में सफाई देनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है या पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
दिलचस्प बात यह है कि ब्राह्मण समाज का वोट मांगते समय सभी दलों को भगवान परशुराम याद आते हैं, लेकिन कुछ नेताओं की जुबान पर आते ही वही समाज निशाने पर आ जाता है।
आइए, उपलब्ध समाचार रिपोर्टों, दर्ज विवादों और सार्वजनिक बयानों के आधार पर इस राजनीतिक बयानबाजी की पड़ताल करते हैं।
कब किस नेता ने क्या कहा?
नीचे दिए गए मामले सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए विवाद हैं। यह सभी दलों के प्रत्येक नेता के बयानों की संपूर्ण गणना नहीं है।
1. 23 दिसंबर 2021 – जीतन राम मांझी (हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, बिहार)

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुसहर-भुइयां समाज के एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों और पूजा-पाठ कराने वाले पंडितों को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पंडित दलितों के घर पूजा करने तो आते हैं, लेकिन उनके यहां भोजन नहीं करते।
विवाद बढ़ने के बाद मांझी ने सफाई दी कि उनका विरोध ब्राह्मण समाज से नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद से है। उन्होंने अपने शब्दों के लिए माफी भी मांगी। बाद में उन्होंने अपने बयान पर कायम रहने जैसी टिप्पणी भी की।
2. 17 अगस्त 2022 – प्रीतम सिंह लोधी (भाजपा, मध्य प्रदेश)

शिवपुरी के खरैह गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी ने ब्राह्मणों और कथावाचकों पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि वे धार्मिक कथाओं के नाम पर लोगों को घंटों तक भ्रमित करते हैं और दक्षिणा के रूप में मोटी रकम लेते हैं।
विवाद इतना बढ़ा कि भाजपा ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने बाद में माफी भी मांगी।
3. 8 नवंबर 2021 – पी. मुरलीधर राव (भाजपा, मध्य प्रदेश प्रभारी)

भाजपा के वरिष्ठ नेता पी. मुरलीधर राव ने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि ब्राह्मण और बनिया उनकी जेब में रहते हैं।
उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। सवाल उठा कि क्या किसी समुदाय को राजनीतिक दल अपनी जेब की संपत्ति समझते हैं? राव ने बाद में सफाई दी कि उनके बयान को संदर्भ से काटकर पेश किया गया।
4. 23 नवंबर 2018 – सीपी जोशी (कांग्रेस, राजस्थान)

कांग्रेस नेता सीपी जोशी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने धर्म और हिंदू धर्म की जानकारी के संदर्भ में ब्राह्मणों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस देश में धर्म के बारे में पंडित और ब्राह्मण ही जानते हैं।
इस टिप्पणी में दूसरी जातियों के लोगों के धार्मिक ज्ञान और अधिकार पर सवाल खड़ा होता दिखाई दिया। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से उनके बयान की आलोचना की। इसके बाद सीपी जोशी ने खेद जताया।
5. 17 मार्च 2020 – नितिन राउत (कांग्रेस, महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी हुई। भाजपा ने उनके खिलाफ शिकायत भी की।
बाद में राउत ने सफाई दी कि उनका निशाना ब्राह्मण समाज नहीं, बल्कि जातिवादी विचारधारा और मनुवाद था। उन्होंने ब्राह्मण समाज से माफी भी मांगी।
6. 29 अक्टूबर 2022 – जलेश्वर महतो (कांग्रेस, झारखंड)

झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने ब्राह्मण समाज को लेकर कसाईखाना चलाने जैसी विवादित टिप्पणी की थी। उनके इस बयान को लेकर काफी विरोध हुआ।
7. 1 मई 2023 – यदुवंश कुमार यादव (राजद, बिहार)

राजद के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर दावा किया कि वे मूल रूप से भारत के नहीं हैं, बल्कि रूस और यूरोपीय देशों से आए हैं। उन्होंने डीएनए जांच का हवाला देते हुए विवादित टिप्पणी की और उन्हें भारत से बाहर भेजने जैसी बात कही।
इस बयान की बिहार की राजनीति में तीखी आलोचना हुई।
8. 5 मई 2026 – राजकुमार भाटी (समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता)

उनका कथित बयान था, “न तो ब्राह्मण अच्छा होता है और न ही कोई तवायफ।”
इस टिप्पणी के बाद विरोध हुआ। 13 मई 2026 को गाजियाबाद के कविनगर थाने में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) के तहत एफआईआर दर्ज होने की खबर आई। बाद में भाटी ने माफी मांगते हुए कहा कि उनके भाषण के कुछ अंश काटकर प्रसारित किए गए।
अखिलेश यादव के बयानों और विवादों पर भी सवाल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी ब्राह्मण समाज के संदर्भ में कई विवाद और राजनीतिक आरोप सामने आए हैं।
9. जनवरी 2020 – कन्नौज अस्पताल में डॉक्टर से विवाद
कन्नौज के छिबरामऊ में बस दुर्घटना के घायलों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने एक चिकित्साधिकारी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था। इस वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर यह दावा करते हुए प्रसारित किया गया कि डॉक्टर ब्राह्मण होने के कारण उनका अपमान किया गया।
लेकिन इंडिया टुडे की फैक्ट चेक पड़ताल में यह दावा भ्रामक पाया गया। विवाद मुआवजे के चेक को लेकर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुई बातचीत से संबंधित था। इसलिए इसे ब्राह्मण विरोधी बयान की प्रमाणित सूची में शामिल करना उचित नहीं होगा।
10. अप्रैल 2025 – थानों में जाति आधारित तैनाती का आरोप
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस में थाना प्रभारियों की जातिगत तैनाती को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की भागीदारी कम है और कुछ जिलों में ठाकुर समुदाय के अधिकारियों की संख्या अधिक है।
इस पर तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार ने उनके दावों को भ्रामक और निराधार बताया। पुलिस ने जिलावार आंकड़े भी जारी किए।
यह मामला भी ब्राह्मणों के खिलाफ बयान नहीं था, बल्कि पुलिस में जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक विवाद था।
11. मई 2025 – अखिलेश यादव बनाम ब्रजेश पाठक
अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को तिलक पसंद नहीं है और वे ब्राह्मण समाज को राजनीतिक चुनौती मानते हैं।
इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर जातीय विभाजन का जहर फैलाने का आरोप लगाया और सपा शासनकाल में ब्राह्मणों के साथ हुए कथित अन्याय के मामले उठाए।
स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रकरण भी चर्चा में क्यों?

समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ अंशों पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने पुस्तक के कुछ हिस्सों को हटाने और पूरी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग की थी।
इसका विरोध धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने किया। हालांकि यह टिप्पणी सीधे ब्राह्मण जाति के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि धार्मिक ग्रंथ और उसमें वर्णित जातिगत संदर्भों को लेकर थी।
दिसंबर 2023 में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को धर्म और जाति पर टिप्पणी करने से बचने की सलाह भी दी थी।
अब तक की पड़ताल का हिसाब
| राजनीतिक दल/नेता | प्रमुख प्रकरण |
|---|---|
| भाजपा के नेता | 2 |
| कांग्रेस के नेता | 3 |
| राजद के नेता | 1 |
| जीतन राम मांझी की पार्टी | 1 |
| सपा के नेता/प्रकरण | 4 |
यह ऊपर वर्णित 11 प्रकरणों का संपादकीय वर्गीकरण है, प्रमाणित जाति-विरोधी बयानों की आधिकारिक कुल संख्या नहीं। इसमें कुछ मामले स्पष्टीकरण और तथ्य-जांच के लिए भी शामिल हैं।
व्यंग्यात्मक राजनीतिक टिप्पणी: ब्राह्मण समाज आखिर किसकी जेब में है?
भारतीय राजनीति का यह भी कितना अद्भुत लोकतंत्र है कि ब्राह्मण समाज को लेकर नेताओं की सुविधा के अनुसार परिभाषाएं बदलती रहती हैं।
जब वोट चाहिए तो भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का वादा होता है। जब चुनावी समीकरण साधना हो तो ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित होते हैं। जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है तो सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया जाता है।
और जब किसी नेता की जुबान फिसलती है तो कभी ब्राह्मणों को जेब में रखने की बात होती है, कभी उन्हें रूस का बता दिया जाता है, कभी उनके पेशे और धार्मिक कर्मकांड पर हमला होता है।
सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। भाजपा, कांग्रेस, राजद, सपा और बिहार के दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों ने समय-समय पर इस बहस को हवा दी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी जाति के सम्मान की जिम्मेदारी केवल चुनाव के समय ही राजनीतिक दलों को याद आती है?
ब्राह्मण समाज को वोट बैंक समझने वाले नेताओं से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए—अगर किसी दूसरी जाति के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी की जाए तो क्या आप उसे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर टाल देंगे?
लोकतंत्र में सरकार की आलोचना होनी चाहिए, ब्राह्मणवाद की आलोचना भी हो सकती है, जातिगत भेदभाव पर सवाल भी उठने चाहिए। लेकिन किसी भी जाति के सभी लोगों को एक ही तराजू में रखकर अपमानित करना न सामाजिक न्याय है और न ही राजनीतिक शिष्टाचार।
जाति के नाम पर वोट मांगना राजनीति है, लेकिन जाति के नाम पर अपमान करना कैसी राजनीति है?















