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चार शादियों की इजाजत या महिलाओं के साथ अन्याय? अब छह राज्यों की मुस्लिम महिलाएं तोड़ेंगी चुप्पी, मुंबई में लगेगी जनसुनवाई

बहुविवाह से प्रभावित महिलाएं पहली बार सार्वजनिक मंच पर सुनाएंगी अपनी जिंदगी की अनकही कहानी, बच्चों के भविष्य से लेकर आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न तक उठेंगे सवाल; BMMA ने मुस्लिम समुदाय में भी BNS की धारा 82 लागू करने और बहुविवाह की प्रथा समाप्त करने की मांग तेज की।

मुंबई। शादी को आमतौर पर दो लोगों के बीच विश्वास, सम्मान और जीवनभर साथ निभाने का रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इसी रिश्ते में दूसरी या तीसरी शादी की वजह से पहली पत्नी का जीवन मुश्किलों में घिर जाता है, तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। परिवार टूटने का डर, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाव और बच्चों के भविष्य की चिंता अक्सर महिलाओं को अपनी पीड़ा खुलकर बताने से रोकती है। अब ऐसी ही महिलाओं ने अपनी चुप्पी तोड़कर समाज के सामने अपनी आपबीती रखने का फैसला किया है।

बहुविवाह की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाएं मुंबई में आयोजित होने वाली एक विशेष जनसुनवाई में अपने अनुभव साझा करेंगी। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) की ओर से आयोजित इस जनसुनवाई में छह राज्यों से पहुंचने वाली महिलाएं एक पैनल के सामने बताएंगी कि बहुविवाह ने उनके वैवाहिक जीवन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित किया है। इस मंच पर केवल महिलाओं की व्यक्तिगत पीड़ा ही नहीं, बल्कि कानून, समानता, महिला अधिकार और धार्मिक समुदायों में विवाह संबंधी कानूनी व्यवस्था पर भी गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है।

जनसुनवाई के माध्यम से संगठन ने बहुविवाह के मुद्दे को एक बार फिर सार्वजनिक बहस के केंद्र में लाने की तैयारी की है। BMMA की प्रमुख मांग है कि मुस्लिम समुदाय में भी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

छह राज्यों की महिलाएं बताएंगी बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई

इस जनसुनवाई की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इसमें उन महिलाओं को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जिनका जीवन बहुविवाह के कारण प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और ओडिशा से महिलाएं मुंबई पहुंचकर अपने अनुभव साझा करेंगी।

ये महिलाएं बताएंगी कि पति की दूसरी शादी के बाद उनके जीवन में किस तरह बदलाव आए। किसी के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ, तो किसी को परिवार और समाज में अपमान का सामना करना पड़ा। कई महिलाओं के लिए बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा कठिन हो गई। वहीं, कुछ महिलाओं को मानसिक तनाव, असुरक्षा और पारिवारिक उपेक्षा जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा।

जनसुनवाई में इस बात पर भी चर्चा होगी कि बहुविवाह का असर केवल पति-पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव बच्चों के भविष्य पर भी पड़ सकता है। परिवार में पैदा होने वाला तनाव, माता-पिता के बीच विवाद, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा और भावनात्मक अस्थिरता बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है।

संगठन का प्रयास है कि इन महिलाओं की गवाही के माध्यम से यह समझा जाए कि बहुविवाह से जुड़े फैसलों का वास्तविक बोझ अक्सर महिलाओं और उनके बच्चों को उठाना पड़ता है।

जनसुनवाई में कई प्रमुख हस्तियां होंगी शामिल

मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न सामाजिक, महिला अधिकार, पत्रकारिता और कानूनी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पैनल में शामिल किया गया है।

इसमें महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी आव्हाड, स्वतंत्र पत्रकार ज्योति पुनवानी, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय सह-संयोजक फिरोज मिथिबोरवाला, मुस्लिम सत्यशोधक मंडल के अध्यक्ष शम्सुद्दीन तांबोली, विजडम फाउंडेशन की अध्यक्ष ज़ीनत शौकत अली, मुख्य काजी एवं अधिवक्ता काजी मेहताब हुसैनी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष अविनाश पाटील शामिल होंगे।

अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े इन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में महिलाओं की समस्याओं, कानूनी प्रावधानों और सामाजिक सुधार की संभावनाओं पर चर्चा होगी। जनसुनवाई का उद्देश्य प्रभावित महिलाओं की आवाज को संबंधित संस्थाओं और सरकार तक पहुंचाना भी है।

2,500 महिलाओं की जिंदगी पर आधारित रिपोर्ट पहले ही ला चुका है संगठन

बहुविवाह के खिलाफ BMMA का अभियान नया नहीं है। संगठन पिछले दो वर्षों से इस प्रथा को समाप्त करने और मुस्लिम महिलाओं को समान कानूनी संरक्षण दिलाने की मांग कर रहा है।

इस अभियान के तहत संगठन ने नवंबर 2025 में बहुविवाह से प्रभावित लगभग 2,500 मुस्लिम महिलाओं पर आधारित एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट का नाम ‘ब्रेकिंग द साइलेंस: लिव्ड रियलिटी ऑफ 2500 इंडियन मुस्लिम वुमेन इन पॉलीगैमस मैरिजेज’ रखा गया था।

इस अध्ययन में महिलाओं के वैवाहिक अनुभवों, पारिवारिक परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, सम्मान और अधिकारों से जुड़े पहलुओं को शामिल किया गया। रिपोर्ट का मकसद उन महिलाओं की वास्तविक परिस्थितियों को सामने लाना था, जिनकी समस्याएं अक्सर परिवार और समाज की चारदीवारी के भीतर ही दबकर रह जाती हैं।

संगठन का कहना है कि महिलाओं के जीवन पर बहुविवाह के प्रभाव को समझे बिना इस विषय पर कोई सार्थक सामाजिक या कानूनी सुधार नहीं किया जा सकता। इसी सोच के तहत जनजागरूकता अभियान, हस्ताक्षर अभियान और सार्वजनिक सभाओं के जरिए बहुविवाह के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।

आखिर क्या है BNS की धारा 82, जिस पर छिड़ी है बहस?

इस पूरे विवाद और मांग के केंद्र में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 है। यह धारा पति या पत्नी के जीवित रहते दोबारा विवाह करने से संबंधित अपराध का प्रावधान करती है।

इसके तहत यदि कोई व्यक्ति ऐसे विवाह कानून के रहते दूसरी शादी करता है, जिसमें पहली शादी के कायम रहते दूसरी शादी शून्य मानी जाती है, तो उसे दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

वहीं, यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करने से पहले अपने पहले विवाह की बात नए जीवनसाथी से छिपाता है, तो धारा 82(2) के तहत अधिकतम दस साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, कानून में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा पहले विवाह को शून्य घोषित किया जाना और निर्धारित शर्तों के साथ सात साल तक पूर्व जीवनसाथी का पता न होना शामिल है।

भारत में अलग-अलग धर्मों के विवाह संबंधी व्यक्तिगत कानूनों के कारण बहुविवाह को लेकर कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों में पहली शादी के रहते दूसरी शादी प्रतिबंधित है। वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुषों को कुछ शर्तों के साथ एक समय में चार विवाह करने की अनुमति प्राप्त है। इसी कानूनी अंतर के कारण मुस्लिम पुरुषों की दूसरी शादी पर सामान्य परिस्थितियों में BNS की धारा 82 लागू नहीं होती, जबकि अन्य समुदायों में ऐसी शादी अपराध के दायरे में आ सकती है।

BMMA इसी कानूनी व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहा है। संगठन चाहता है कि मुस्लिम महिलाओं को भी बहुविवाह के खिलाफ वैसी ही कानूनी सुरक्षा मिले, जैसी एक विवाह व्यवस्था लागू करने वाले अन्य समुदायों की महिलाओं को प्राप्त है।

क्या महिलाओं की गवाही से बदलेगा कानून और समाज का नजरिया?

मुंबई की यह जनसुनवाई केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और वैवाहिक समानता से जुड़े एक बड़े सवाल को सामने लाने की कोशिश है। अब तक जिन महिलाओं की समस्याएं निजी पारिवारिक विवाद समझकर नजरअंदाज की जाती रही हैं, वे सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखेंगी।

इस पहल से एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है कि विवाह से जुड़े फैसलों में महिलाओं की सहमति, सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक अधिकारों को कितनी अहमियत दी जा रही है? क्या किसी महिला को केवल इसलिए अपने अधिकारों और सम्मान से समझौता करना चाहिए क्योंकि उसके समुदाय में बहुविवाह की अनुमति है?

BMMA का मानना है कि किसी भी सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों, गरिमा और समानता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। संगठन जनसुनवाई के जरिए राज्य सरकार और संबंधित संस्थाओं तक महिलाओं की मांग पहुंचाना चाहता है, ताकि इस विषय पर ठोस नीतिगत और कानूनी पहल हो सके।

हालांकि, इस मांग को लेकर आगे की राह आसान नहीं होगी। व्यक्तिगत कानून, धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर व्यापक बहस की जरूरत होगी। ऐसे में मुंबई की जनसुनवाई में सामने आने वाले अनुभव और सुझाव इस बहस को नई दिशा दे सकते हैं।

फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि छह राज्यों से आने वाली महिलाएं अब अपनी पीड़ा को छिपाने के बजाय सार्वजनिक रूप से रखने जा रही हैं। उनकी आवाज कितनी दूर तक पहुंचेगी और क्या इससे बहुविवाह के खिलाफ कानूनी बदलाव का रास्ता खुलेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी।

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
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