गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में एक ब्राह्मण परिवार के साथ कथित पुलिस बर्बरता का मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। मारपीट, जूते पर थूककर चटाने और पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किए जाने के आरोपों ने पुलिस की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए न केवल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, बल्कि गोरखपुर पहुंचकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के परिवार से मुलाकात कर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।
अखिलेश यादव की इस मुलाकात को महज एक राजनीतिक शिष्टाचार के रूप में नहीं देखा जा रहा। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि अखिलेश ने इस पूरे प्रकरण को ‘हाता नहीं भाता’ वाली सोच से जोड़कर सरकार पर निशाना साधा। उनके इस बयान ने घटना को कानून-व्यवस्था के मुद्दे से आगे बढ़ाकर सामाजिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।
पुलिस पर बर्बरता के गंभीर आरोप, इंस्पेक्टर की भूमिका सवालों के घेरे में
दरअसल, गोरखपुर के चिलुआताल थाने में तैनात इंस्पेक्टर सूरज सिंह पर एक ब्राह्मण परिवार के सदस्यों के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और इस दौरान उन्हें अपमानित करने के लिए जूते पर थूककर चटाने जैसी शर्मनाक हरकत भी की गई।
यदि ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो यह केवल पुलिस की अनुशासनहीनता का मामला नहीं होगा, बल्कि मानव गरिमा और नागरिक अधिकारों से जुड़ा बेहद गंभीर सवाल भी होगा। पुलिस का काम कानून की रक्षा करना और नागरिकों को सुरक्षा देना है। ऐसे में वर्दी की आड़ में किसी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है।
घटना सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हुई। राजनीतिक दलों ने इसे हाथोंहाथ लिया और सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया। हालांकि, आरोपों की वास्तविकता और घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच तथा संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष भी जरूरी है।
पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा, पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल पुलिस की कार्रवाई के तरीके को लेकर उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि घटना के लगभग 24 घंटे बाद पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन उसमें गैर-जमानती धारा भी जोड़ दी गई।
इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि परिवार के साथ वास्तव में मारपीट और अपमानजनक व्यवहार हुआ तो उसकी शिकायत पर तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जरूरत किन परिस्थितियों में पड़ी? क्या दोनों पक्षों की शिकायतों की समान रूप से जांच की गई? और क्या पुलिस ने अपनी कार्रवाई में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया?
ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस प्रशासन को तथ्यों और जांच के आधार पर देना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा बेहद जरूरी होता है। यदि शिकायतकर्ता ही खुद को आरोपी की भूमिका में खड़ा पाता है तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
सांसद रवि किशन की शिकायत का जिक्र कर अखिलेश ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल
अखिलेश यादव ने इस मामले में गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि सांसद ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लिखित शिकायत दी थी। इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत कर भी मामले में हस्तक्षेप की बात कही थी।
अखिलेश के मुताबिक, इन प्रयासों के बावजूद आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। यदि सांसद की ओर से शिकायत दिए जाने और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत किए जाने की बात सही है, तो यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया?
सत्तारूढ़ दल के सांसद की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का दावा विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और आधार दे रहा है। हालांकि, इस संबंध में सांसद की शिकायत, पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया और अब तक की आधिकारिक कार्रवाई सामने आना जरूरी है।
हरिशंकर तिवारी के घर पहुंचकर अखिलेश ने दिया सियासी संदेश
इस पूरे घटनाक्रम के बीच अखिलेश यादव का स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के आवास पर पहुंचना राजनीतिक दृष्टि से खास माना जा रहा है। वहां उन्होंने हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी सहित अन्य ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की।
पूर्वांचल की राजनीति में हरिशंकर तिवारी परिवार का लंबे समय तक प्रभाव रहा है। हरिशंकर तिवारी की पहचान एक मजबूत ब्राह्मण नेता के रूप में रही और गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में उनके राजनीतिक प्रभाव की चर्चा होती रही है। उनका परिवार भी पूर्वांचल की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी परिवार के बीच अतीत में राजनीतिक मतभेदों की चर्चा भी होती रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का इसी परिवार के आवास पर पहुंचना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है।
एक ओर जहां सपा प्रमुख ब्राह्मण परिवार के कथित अपमान को मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल के प्रभावशाली ब्राह्मण राजनीतिक परिवार से मुलाकात कर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी इस वर्ग के मुद्दों को राजनीतिक महत्व दे रही है।
2027 का चुनाव और ब्राह्मण वोट बैंक, अखिलेश की रणनीति के पीछे क्या है गणित?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव की गोरखपुर यात्रा को राजनीतिक रणनीति के नजरिये से भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी अब तक अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को प्रमुखता से सामने रखती रही है। लेकिन प्रदेश की चुनावी राजनीति में केवल एक सामाजिक समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है।
यही वजह है कि सपा अब अन्य सामाजिक वर्गों के बीच भी अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इनमें ब्राह्मण मतदाता भी महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। पूर्वांचल में तो जातीय समीकरणों का राजनीतिक महत्व और भी अधिक माना जाता है।
ऐसे में गोरखपुर जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले में ब्राह्मण परिवार के कथित अपमान का मामला उठाना और हरिशंकर तिवारी के परिवार से मुलाकात करना सपा की व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है।
अखिलेश यादव इस घटनाक्रम के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी किसी भी वर्ग के साथ कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। वहीं भाजपा के लिए यह मामला असहज स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि घटना मुख्यमंत्री के गृह जनपद से जुड़ी है और आरोप पुलिसकर्मियों पर लगे हैं।
कानून-व्यवस्था का सवाल या जातीय राजनीति का नया मोर्चा?
गोरखपुर की इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून-व्यवस्था और जातीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे को आमने-सामने ला खड़ा किया है। विपक्ष जहां इसे पुलिस की कथित बर्बरता और सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है, वहीं राजनीतिक विश्लेषण में इसे 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।
हालांकि, किसी भी घटना को केवल जातीय चश्मे से देखना उसके मूल सवालों को पीछे छोड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक आम नागरिक के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या किसी भी व्यक्ति को कानून के नाम पर अपमानित और प्रताड़ित किया जा सकता है? क्या शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है?
इस मामले में निष्पक्ष जांच, आरोपों की पुष्टि, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और दोनों पक्षों के तथ्यों को सार्वजनिक करना जरूरी है।
फिलहाल अखिलेश यादव की गोरखपुर यात्रा ने इस प्रकरण को स्थानीय विवाद से निकालकर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। हरिशंकर तिवारी परिवार से उनकी मुलाकात और ब्राह्मण परिवार के कथित अपमान पर सरकार को घेरने की रणनीति ने 2027 के चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है।
अब निगाहें योगी सरकार और गोरखपुर पुलिस प्रशासन पर हैं कि वे इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की यह राजनीतिक पहल ब्राह्मण मतदाताओं के बीच सपा को कितनी स्वीकार्यता दिला पाती है।















