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सेक्टर-78 में अतिक्रमण पर चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, सरकारी JCB पर हमला करने वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया

नोएडा में ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, टीन शेड और दुकानों को हटाया गया; ध्वस्तीकरण का विरोध करने वालों पर FIR की तैयारी, सरकारी मशीन को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप

नोएडा। शहर में सरकारी जमीन और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सेक्टर-78 स्थित ग्रीन बेल्ट में किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बनाए गए टीन शेड, दुकानों और अन्य अस्थायी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंची प्राधिकरण की टीम को मौके पर विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब कुछ लोगों ने कार्रवाई में इस्तेमाल की जा रही प्राधिकरण की सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला कर दिया। इस घटना में जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और उपद्रव करने के आरोप में संबंधित लोगों को हिरासत में लेकर डिटेन किया। वहीं, घटना के संबंध में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), नोएडा प्राधिकरण के निर्देश पर सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट में अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया गया।

इस कार्रवाई की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6 की टीम को सौंपी गई थी। अभियान को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए भू-विभाग और नोएडा पुलिस की टीम को भी साथ रखा गया था। प्राधिकरण की टीम जब मौके पर पहुंची तो ग्रीन बेल्ट की भूमि पर टीन शेड, दुकानें और अन्य अस्थायी निर्माण पाए गए, जिन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।

ग्रीन बेल्ट की जमीन पर आखिर किसने और कैसे खड़े कर दिए निर्माण?

शहर में ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरियाली को बढ़ावा देना और नागरिकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। ऐसी भूमि सार्वजनिक उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बावजूद यदि इस तरह की जमीन पर दुकानें, टीन शेड और दूसरे निर्माण खड़े हो जाते हैं तो यह शहरी नियोजन और सार्वजनिक भूमि के संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सेक्टर-78 में हुई कार्रवाई ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित जमीन पर अतिक्रमण किस तरह पनपता है और उसे समय रहते रोकने के लिए संबंधित विभाग कितने सक्रिय रहते हैं।

हालांकि, प्राधिकरण की ओर से जारी विज्ञप्ति में अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की पहचान, कब्जे की अवधि और अतिक्रमण के कुल क्षेत्रफल का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। लेकिन प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ध्वस्तीकरण का विरोध, सरकारी जेसीबी को बनाया निशाना

कार्रवाई के दौरान कुछ व्यक्तियों ने ध्वस्तीकरण का विरोध शुरू कर दिया। प्राधिकरण की टीम जब अवैध निर्माण हटाने में जुटी थी, उसी दौरान विरोध करने वाले लोगों ने कथित तौर पर हंगामा करते हुए सरकारी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया।

मामला तब और गंभीर हो गया, जब संबंधित व्यक्तियों ने प्राधिकरण की सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला कर दिया। हमले में मशीन को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की इस घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल सक्रिय हो गया।

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए हंगामा और विरोध करने वाले संबंधित व्यक्तियों को हिरासत में लेकर डिटेन किया। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू की गई।

सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान सामने आई घटना ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे को भी प्रमुखता से सामने रखा है। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए किया जा रहा था। ऐसे में मशीन को नुकसान पहुंचाने की घटना को प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है।

प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने के नाम पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना अथवा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अतिक्रमण करने वालों को प्राधिकरण की दो टूक चेतावनी

नोएडा प्राधिकरण ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की भूमि, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण अथवा अतिक्रमण न किया जाए। यदि कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

इतना ही नहीं, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आपराधिक मामले दर्ज कराए जाएंगे।

प्राधिकरण ने यह भी साफ किया है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देशानुसार ऐसे निर्माणों को हटाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा।

अब निगाहें आगे की कार्रवाई पर

सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट में हुई इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नोएडा के अन्य सेक्टरों में सार्वजनिक भूमि और ग्रीन बेल्ट पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ भी इसी तरह अभियान चलाया जाएगा या नहीं। शहर में हरियाली और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि अवैध कब्जों की पहचान कर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए।

फिलहाल नोएडा प्राधिकरण ने अपने रुख से साफ कर दिया है कि ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सेक्टर-78 में बुलडोजर कार्रवाई के साथ सरकारी जेसीबी को नुकसान पहुंचाने की घटना ने इस अभियान को और गंभीर बना दिया है। अब देखना होगा कि मामले में दर्ज होने वाली प्राथमिकी और आगे की पुलिस कार्रवाई में क्या तथ्य सामने आते हैं।

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
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