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जेल की सलाखों के पीछे मौत, अब परिवार को मिलेगा इंसाफ! हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 15 लाख मुआवजे और पत्नी को सरकारी नौकरी देने का आदेश

“जेल में बंद विचाराधीन कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर जेल की चारदीवारी के भीतर ही किसी कैदी की जान चली जाए, तो जवाबदेही किसकी होगी? ओडिशा हाईकोर्ट ने चरण बेहरा की मौत के मामले में इन सवालों पर अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी तय की है। अदालत ने मृतक की पत्नी को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पत्नी को ग्रुप-डी की सरकारी नौकरी देने का भी आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेल में बंद होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन और सम्मान के संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।”

भुवनेश्वर। ओडिशा हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत के दौरान विचाराधीन कैदी चरण बेहरा की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को मृतक की पत्नी शशि बेहरा को कुल 15 लाख रुपये का मुआवजा देने तथा उन्हें संबंधित विभाग में ग्रुप-डी के पद पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

जस्टिस बिराजा प्रसन्न सतपथी की एकल पीठ ने अपने फैसले में मुआवजे की राशि के वितरण को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, कुल 15 लाख रुपये में से 10 लाख रुपये सीधे मृतक की पत्नी शशि बेहरा को दिए जाएंगे, जबकि शेष पांच लाख रुपये उनकी नाबालिग बेटी के नाम पर छह वर्षों के लिए सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) में रखे जाएंगे, ताकि भविष्य में उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में यह रकम मददगार साबित हो सके।

अदालत ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर शशि बेहरा को संबंधित विभाग में ग्रुप-डी का पद उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। इस फैसले के पीछे परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति एक महत्वपूर्ण आधार रही। मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत के बाद पत्नी, तीन नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के सामने जीवनयापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था।

चोरी के आरोप में गिरफ्तारी, चार दिन बाद जेल में मौत

यह पूरा मामला जुलाई 2023 का है। गंजाम जिले की भंजनगर विशेष उप-जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान चरण बेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उपलब्ध तथ्यों के मुताबिक, चरण बेहरा को चोरी के एक मामले में 11 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और भंजनगर विशेष उप-जेल में रखा गया।

जेल में दाखिल होने के महज चार दिन बाद यानी 15 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत खराब होने की बात सामने आई। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए जेल की एम्बुलेंस से भंजनगर उप-मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शुरुआत में मौत को लेकर जो परिस्थितियां सामने आईं, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक व्यक्ति जिसे न्यायिक हिरासत में जेल प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा में रखा गया था, आखिर उसकी मौत कैसे हुई? क्या जेल में उसकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या समय रहते उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जेल परिसर में उसके साथ क्या हुआ था?

इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यायिक जांच कराई गई। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने जेल प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

शरीर पर चोटों के निशान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले कई राज

चरण बेहरा की मौत के बाद कराए गए पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर कई बाहरी और आंतरिक चोटों की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, उसके बाएं हाथ, कमर और पीठ पर चोटों के निशान तथा खरोंचें मौजूद थीं। ये चोटें सामान्य बीमारी या स्वाभाविक मौत की परिस्थितियों से मेल नहीं खाती थीं।

न्यायिक जांच में यह भी सामने आया कि चरण बेहरा की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही जेल परिसर के अंदर हो चुकी थी। जांच रिपोर्ट ने उसकी मौत को हत्या करार दिया।

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार, जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा अजय नाइक कथित तौर पर चरण बेहरा के साथ मारपीट करने में शामिल था। बताया गया कि अजय नाइक जेल में ‘वॉचर’ के रूप में काम कर रहा था और उसने कथित तौर पर प्लास्टिक के पाइप से चरण बेहरा की बेरहमी से पिटाई की थी। इसी मारपीट के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।

जांच अधिकारी के सामने उसी क्वारंटीन वार्ड में बंद तीन विचाराधीन कैदियों ने भी बयान दिए। उन्होंने बताया कि अजय नाइक ने चरण बेहरा के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। इन बयानों को जेल के चिकित्सा अधिकारी की जानकारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी समर्थन मिला।

इन तथ्यों के सामने आने के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया कि आखिर जेल परिसर में एक कैदी के साथ इतनी मारपीट कैसे हुई और उस समय वहां मौजूद जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे?

कार्डियक अरेस्ट बताकर मामले को खत्म करने की कोशिश?

इस मामले में जेल प्रशासन की भूमिका को लेकर न्यायिक जांच में एक और गंभीर पहलू सामने आया। जांच अधिकारी ने जेल अधिकारियों, विशेष रूप से जेलर-सह-अधीक्षक के आचरण पर सवाल उठाए।

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि जेल अधिकारियों की ओर से चरण बेहरा की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति रुकना बताया गया था। लेकिन जेल के चिकित्सा अधिकारी ने इस दावे का समर्थन नहीं किया।

चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अधीक्षक को मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट नहीं बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि चरण बेहरा के शरीर पर कई चोटें मौजूद थीं और अस्पताल ले जाए जाने से पहले ही उसकी नब्ज नहीं मिल रही थी।

ऐसे में मौत को केवल हृदय गति रुकने का मामला बताने और शरीर पर मौजूद गंभीर चोटों के बीच विरोधाभास सामने आया। न्यायिक जांच में इन परिस्थितियों को गंभीरता से लिया गया और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए गए।

गवाहों को प्रभावित करने के आरोप ने बढ़ाई जेल प्रशासन की मुश्किल

न्यायिक जांच में केवल मारपीट और मौत की परिस्थितियों की ही पड़ताल नहीं हुई, बल्कि यह भी सामने आया कि घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने के दौरान जेल के कुछ कर्मचारी खुलकर तथ्य सामने रखने से बच रहे थे।

जांच रिपोर्ट में एक जेल वार्डर और आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी द्वारा एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश किए जाने का आरोप भी दर्ज किया गया। आरोप था कि गवाह पर दबाव बनाया गया, ताकि वह मजिस्ट्रेट के सामने घटना की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में सच न बताए।

इस पहलू ने मामले को और गंभीर बना दिया। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि जेल प्रशासन और वहां तैनात कर्मचारियों ने ओडिशा जेल मैनुअल के तहत निर्धारित जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन किया होता, तो संभव था कि चरण बेहरा की जान बचाई जा सकती थी।

अदालत ने न्यायिक जांच रिपोर्ट और उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्यों पर विचार करते हुए जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही तथा कर्तव्यों के पालन में चूक को महत्वपूर्ण माना।

हाईकोर्ट की दो टूक- जेल में बंद होने से खत्म नहीं होता जीवन का अधिकार

इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार जेल के भीतर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना जेल के बाहर।

अदालत ने माना कि जब किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य और जेल प्रशासन की होती है। कैदी अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह जेल प्रशासन पर निर्भर रहता है। ऐसे में यदि हिरासत के दौरान उसकी जान जाती है और इसके पीछे अधिकारियों की लापरवाही या कर्तव्यों में चूक सामने आती है, तो राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों सहित विभिन्न न्यायिक नजीरों का उल्लेख करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि विचाराधीन कैदी का संवैधानिक संरक्षण केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है।

सरकार ने तीन लाख रुपये मुआवजे की दलील दी, कोर्ट ने 15 लाख देने का आदेश दिया

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि हिरासत में मौत के मामलों में परिवार को मुआवजे के रूप में केवल तीन लाख रुपये दिए जा सकते हैं। हालांकि, अदालत ने इस दलील को मुआवजे की सीमा तय करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अन्य न्यायिक नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हिरासत के दौरान उल्लंघन होता है और राज्य की जिम्मेदारी सामने आती है, तो पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का दायित्व भी राज्य का है।

अदालत ने न्यायिक जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के निष्कर्षों और जेल परिसर में हुई घटनाओं से जुड़े तथ्यों पर विचार करते हुए माना कि याचिकाकर्ता परिवार 15 लाख रुपये के मुआवजे का हकदार है।

परिवार का इकलौता सहारा छिना, तीन बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता पर टूटा संकट

चरण बेहरा की मौत का असर केवल एक व्यक्ति की जिंदगी खत्म होने तक सीमित नहीं रहा। उसके पीछे पूरा परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझने के लिए मजबूर हो गया।

मृतक की पत्नी शशि बेहरा ने अदालत में बताया कि उनका पति परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी कमाई से ही पत्नी, तीन नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण होता था। अचानक हुई मौत ने परिवार की आजीविका का मुख्य आधार छीन लिया।

परिवार की ओर से अदालत में याचिका दायर कर ब्याज सहित 15 लाख रुपये मुआवजा देने और विधवा को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

अदालत ने परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न केवल 15 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया, बल्कि शशि बेहरा को दो महीने के भीतर ग्रुप-डी की सरकारी नौकरी देने का निर्देश भी जारी किया।

मुआवजे की पांच लाख रुपये की राशि नाबालिग बेटी के नाम पर छह साल के लिए जमा कराने का निर्देश इस बात को ध्यान में रखकर दिया गया है कि भविष्य में उसकी शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध रह सके।

फैसला सिर्फ मुआवजे का नहीं, हिरासत में सुरक्षा की जवाबदेही का भी सवाल

ओडिशा हाईकोर्ट का यह फैसला केवल चरण बेहरा के परिवार को आर्थिक राहत देने तक सीमित नहीं है। यह जेल प्रशासन और राज्य की उस जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है, जिसके तहत न्यायिक हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना अनिवार्य है।

किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप होना या उसका विचाराधीन कैदी होना उसे जेल के भीतर हिंसा, उत्पीड़न या लापरवाही का शिकार बनने की छूट नहीं देता। कानून की नजर में न्यायिक हिरासत सजा नहीं होती और न ही इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं।

चरण बेहरा की मौत के मामले में न्यायिक जांच के निष्कर्षों और चिकित्सा साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन की जवाबदेही तय करते हुए राज्य सरकार को मुआवजा और रोजगार देने का आदेश दिया है।

अब इस फैसले के तहत राज्य सरकार को दो महीने के भीतर मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही 15 लाख रुपये के मुआवजे का वितरण भी अदालत के निर्देशानुसार करना होगा।

यह मामला एक बार फिर इस बुनियादी सवाल को सामने लाता है कि जब किसी नागरिक को कानून के तहत जेल में रखा जाता है, तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि जेल की चारदीवारी के भीतर भी संविधान का शासन कायम रहता है और हिरासत में किसी व्यक्ति के जीवन के साथ लापरवाही होने पर राज्य को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

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