प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में फ्रॉडस्टरों द्वारा इस्तेमाल की जा रही मनोवैज्ञानिक दबाव रणनीतियों से सतर्क रहने की सलाह दी। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के दौरान, मोदी ने “रुको, सोचो, और करो” तकनीक अपनाने की सलाह दी ताकि ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सके।
मोदी ने कहा, “हर वर्ग और उम्र के लोग डिजिटल गिरफ्तारी के शिकार हो रहे हैं। मेहनत की कमाई से लाखों रुपये खो देते हैं। जब भी ऐसा कॉल आए तो घबराएं नहीं। याद रखें कि कोई भी जांच एजेंसी इस तरह से फोन कॉल या वीडियो कॉल से जानकारी नहीं मांगती।”
उन्होंने बताया कि एजेंसियों ने हजारों नकली वीडियो कॉलिंग आईडी ब्लॉक की हैं और लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक खाते भी ब्लॉक किए गए हैं। “डिजिटल गिरफ्तारी” का कोई कानूनी आधार नहीं है; यह बस धोखाधड़ी है, अपराधियों की चाल है,” उन्होंने जोड़ा।
मोदी ने समझाया कि फ्रॉडस्टर्स कैसे पीड़ित की निजी जानकारी का उपयोग करते हैं ताकि कॉल वास्तविक लगे, जैसे कि पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), कस्टम्स या TRAI जैसी एजेंसियों के नाम से कॉल करना।
पीड़ित को डराने के लिए कॉल करने वाले लोग ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ का डर दिखाते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे रोकने के तीन उपाय बताए:
- रुको: जैसे ही कॉल आए, घबराए बिना रुकें और किसी भी जानकारी साझा करने से पहले सोचें। अगर संभव हो, कॉल का स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग भी लें।
- सोचो: “कोई सरकारी एजेंसी इस प्रकार फोन पर धमकी नहीं देती। यदि आपको डर लगता है, तो समझें कि कुछ गड़बड़ है।”
- करो: इसे राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और संबंधित सबूतों को संजोएं।
सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए “सरकारी दृष्टिकोण” अपनाया है। गृह मंत्रालय (I4C), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (DoT), वित्तीय सेवाओं का विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), और TRAI जैसे कई विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं।
इस साल मई में I4C ने नागरिकों को “डिजिटल गिरफ्तारी” के बारे में चेतावनी दी थी।
