“नोएडा प्राधिकरण के दो कर्मचारी समेत तीन से पूछताछ—‘सुविधा शुल्क’ के कथित नेटवर्क से लेकर कैश फ्लो और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका तक जांच की आंच”
नोएडा: महर्षि भूमि प्रकरण अब सिर्फ जमीन की खरीद-फरोख्त, कथित फर्जीवाड़े या अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हालिया कार्रवाई ने इस पूरे मामले की जांच को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जमीन कैसे बिकी और उस पर निर्माण कैसे हुआ, बल्कि यह भी है कि आखिर वर्षों तक इस पूरे नेटवर्क को संरक्षण किस स्तर से मिलता रहा?
ताजा जानकारी के मुताबिक ईडी ने नोएडा प्राधिकरण से जुड़े दो कर्मचारियों समेत तीन लोगों से पूछताछ की है। इनमें एक व्यक्ति को प्राधिकरण के महाप्रबंधक का पीएस, दूसरे को वर्क सर्किल-10 का सुपरवाइजर और तीसरे को जमीन पर निर्माण कराने वाली एजेंसियों का कथित लाइजनर बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूछताछ देर रात तक चली और जांच एजेंसी ने जमीन, निर्माण गतिविधियों तथा कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़े सवाल किए।
हालांकि, इन लोगों की गिरफ्तारी अथवा किसी अपराध में उनकी दोषसिद्धि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए जांच के इस चरण में सामने आ रही तमाम जानकारियों को आरोप, पूछताछ और जांच से जुड़े दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
तीन चेहरे, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर
ईडी की पूछताछ में जिन तीन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी कथित भूमिकाएं इस प्रकरण को और गंभीर बनाती हैं।
सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति प्राधिकरण के महाप्रबंधक कार्यालय से जुड़ा बताया जा रहा है। दूसरा वर्क सर्किल-10 में सुपरवाइजर बताया गया है, जबकि तीसरा व्यक्ति जमीन खरीदने वाली और निर्माण कराने वाली एजेंसियों तथा प्राधिकरण से जुड़े लोगों के बीच कथित संपर्क सूत्र के रूप में काम करता था।
आरोप यह है कि महर्षि भूमि से जुड़ी करीब 34 एजेंसियों को बेची गई 45 खसरा नंबरों की जमीन पर निर्माण गतिविधियों को संरक्षण दिलाने के लिए अधिकारियों के नाम पर कथित तौर पर सुविधा शुल्क की व्यवस्था की जाती थी।
यदि जांच में यह आरोप प्रमाणित होता है तो सवाल केवल किसी एक कर्मचारी या बिचौलिये तक सीमित नहीं रहेगा। फिर यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि कथित भुगतान किसके लिए था, पैसा किस तक पहुंचा, किसने संरक्षण दिया और किस स्तर पर शिकायतों तथा अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकी गई।
कैश फ्लो ने बढ़ाई जांच की गंभीरता
ईडी की जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कथित कैश फ्लो बताया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जांच एजेंसी को जमीन से जुड़ी एजेंसियों से बड़े पैमाने पर धन के लेनदेन से संबंधित सूचनाएं मिलीं। इसके बाद पूछताछ का दायरा उन लोगों तक पहुंचा जो कथित तौर पर जमीन खरीदने वाली एजेंसियों और प्राधिकरण के बीच संपर्क में थे।
अब जांच एजेंसी कथित पैसों की आवाजाही की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
पैसा कहां से आया?
किसके माध्यम से गया?
किसके नाम पर लिया गया?
किसे दिया गया?
और क्या उस पैसे का संबंध निर्माण को मिली कथित ‘छूट’ से था?
यही सवाल इस पूरे प्रकरण की जांच की दिशा तय कर सकते हैं।
दिल्ली के लॉकरों तक पहुंची जांच
जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि जमीन खरीदने वाली एजेंसियों से जुड़े लोगों के दिल्ली में कई निजी मल्टीपल लॉकरों की जानकारी जांच एजेंसी को मिली।
सूत्रों का दावा है कि इन लॉकरों से भारी मात्रा में नकदी और दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, बरामदगी की पूरी आधिकारिक सूची या रकम का विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
ऐसे में इन दावों की अंतिम पुष्टि जांच एजेंसी की आधिकारिक कार्रवाई और दस्तावेजों से ही होगी।
लेकिन अगर लॉकरों में मिली नकदी और दस्तावेजों का संबंध जमीन की खरीद-बिक्री तथा निर्माण गतिविधियों से स्थापित होता है, तो जांच के सामने एक संभावित मनी ट्रेल तैयार हो सकता है।
और यहीं से मामला जमीन के कागजों से निकलकर आर्थिक अपराध की संभावित परतों तक पहुंच सकता है।
45 खसरों पर क्यों टिकी नजर?
जांच के दायरे में बताए जा रहे खसरों की सूची भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।
सलारपुर खादर क्षेत्र के जिन खसरों का उल्लेख जांच में किया जा रहा है, उनमें 700 से 711, 723, 724, 728 से 735, 745 से 752, 759, 760, 762 से 764, 779, 780 तथा 795 से 798 शामिल हैं।
इसी तरह भंगेल बेगमपुर क्षेत्र के 176, 178, 217, 221, 223, 225, 226, 247, 250 और 251 नंबरों की जमीन भी जांच में चिह्नित बताई जा रही है।
इनमें से कुछ जमीनों पर अनधिकृत निर्माण और फ्लैट बनाए जाने की शिकायतें पहले से सामने आती रही हैं। जून 2026 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा सलारपुर, भंगेल और हाजीपुर से जुड़े करीब 45 खसरों को लेकर जमीन की खरीद-फरोख्त में सावधानी बरतने की चेतावनी दिए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी।
बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण तो कार्रवाई क्यों नहीं?
यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल है।
यदि किसी जमीन पर स्वीकृत नक्शे के बिना बहुमंजिला निर्माण हुआ, फ्लैट तैयार हुए या कॉलोनियां विकसित हुईं, तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई?
अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
और अगर कार्रवाई हुई तो क्या वह केवल कागजों तक सीमित रही?
महर्षि भूमि प्रकरण से जुड़े मामलों में पहले भी अवैध निर्माण, जमीन की बिक्री और प्राधिकरण की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जून 2026 की रिपोर्टों में ईडी द्वारा 36 बैनामों की जांच और नोएडा प्राधिकरण तथा निबंधन विभाग की भूमिका के परीक्षण की बात सामने आई थी।
यानी जांच का दायरा अब केवल जमीन बेचने वाले या खरीदने वाले तक सीमित नहीं है।
‘बिचौलिया मॉडल’ की जांच ने बढ़ाई हलचल
पूरे मामले में एक कथित लाइजनर की भूमिका विशेष रूप से जांच के केंद्र में बताई जा रही है।
आरोप है कि यह व्यक्ति जमीन खरीदने वाली एजेंसियों और प्राधिकरण से जुड़े लोगों के बीच कड़ी का काम करता था। कथित तौर पर निर्माण जारी रखने, कार्रवाई से बचाने या संबंधित अधिकारियों तक सुविधा शुल्क पहुंचाने की व्यवस्था इसी नेटवर्क के माध्यम से होती थी।
यदि ईडी पूछताछ में पैसों के लेनदेन और संबंधित लोगों के बीच संपर्क के दस्तावेजी या डिजिटल प्रमाण हासिल करती है, तो जांच में आगे कई नाम जुड़ सकते हैं।
लेकिन यहां भी जरूरी है कि किसी व्यक्ति का नाम जांच में सामने आना अपने आप में अपराध सिद्ध होना नहीं है।
अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।
महर्षि प्रकरण की पुरानी परतें भी खुल सकती हैं
महर्षि आश्रम की जमीन से जुड़े कथित फर्जी बिक्री प्रकरण में ईडी पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। जून की रिपोर्टों में सेक्टर-110 क्षेत्र से जुड़ी 3.36 हेक्टेयर भूमि और 36 बैनामों की जांच का उल्लेख था। इससे पहले ईडी की कार्रवाई में आरोपियों की गिरफ्तारी और वित्तीय लेनदेन की जांच की जानकारी भी सामने आई थी।
इसी क्रम में अब प्राधिकरण के कर्मचारियों से पूछताछ को जांच का नया चरण माना जा रहा है।
यानी जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जमीन की कथित बिक्री, उस पर निर्माण, शिकायतों पर कार्रवाई और पैसों के कथित लेनदेन के बीच क्या कोई व्यवस्थित संबंध था।
सबसे बड़ा सवाल—जवाबदेही किसकी?
महर्षि भूमि प्रकरण का असली सवाल शायद यही है।
अगर जमीन पर कथित तौर पर बड़े पैमाने पर निर्माण होता रहा, अगर एजेंसियां सक्रिय रहीं, अगर शिकायतें आती रहीं और अगर संबंधित विभागों के पास निरीक्षण तथा कार्रवाई के अधिकार थे, तो फिर जिम्मेदारी तय कैसे होगी?
क्या सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों से पूछताछ पर्याप्त होगी?
या फिर जांच को उस स्तर तक जाना होगा जहां निर्णय लिए जाते हैं, फाइलें चलती हैं, निरीक्षण रिपोर्ट तैयार होती हैं और कार्रवाई के आदेश जारी होते हैं?
ईडी की जांच का अगला चरण इसी सवाल का जवाब खोज सकता है।
यादव सिंह कांड की चर्चा फिर क्यों?
नोएडा के इतिहास में यादव सिंह प्रकरण ने जिस तरह प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, ठेकेदारी और कथित भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े किए थे, उसके बाद महर्षि भूमि प्रकरण को लेकर भी ऐसी ही व्यापक जांच की मांग उठना स्वाभाविक है।
लेकिन दोनों मामलों को कानूनी रूप से एक समान या एक ही स्तर का घोटाला घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी।
महर्षि भूमि प्रकरण में जांच जारी है।
इसलिए इसे “यादव सिंह कांड के बाद सबसे बड़ा घोटाला” कहना फिलहाल एक राजनीतिक/सार्वजनिक टिप्पणी या आरोप की सीमा में ही रखा जाना चाहिए, न कि स्थापित तथ्य के रूप में।
अब असली परीक्षा जांच की
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जांच केवल कुछ कर्मचारियों से पूछताछ तक सीमित रहती है या कथित पैसों की पूरी श्रृंखला तक पहुंचती है।
अगर कैश का स्रोत सामने आता है, लॉकरों से मिले दस्तावेजों की कड़ियां जुड़ती हैं, जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण से संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड मिलते हैं और अधिकारियों के साथ कथित संपर्क का प्रमाण सामने आता है, तो जांच का स्वरूप और व्यापक हो सकता है।
दूसरी ओर, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों पर आरोप लग रहे हैं, उन्हें भी अपना पक्ष रखने और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है।
क्योंकि असली पर्दाफाश आरोप लगाने से नहीं, बल्कि दस्तावेजी सबूत, मनी ट्रेल, प्रशासनिक रिकॉर्ड और न्यायिक जांच से होगा।
पर्दाफाश न्यूज़ का सवाल
नोएडा विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे अगर कहीं जमीन, निर्माण और कथित सुविधा शुल्क का कोई नेटवर्क मौजूद था, तो उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है।
किसने जमीन बेची?
किसने खरीदी?
किसने निर्माण कराया?
किसने आंखें मूंदीं?
किसने शिकायतों को दबाया?
किसने कथित सुविधा शुल्क लिया?
और आखिर उस पैसे की अंतिम मंजिल क्या थी?
ईडी की मौजूदा पूछताछ इन सवालों के जवाब तलाशने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब निगाह इस बात पर है कि जांच की अगली कड़ी कहां तक पहुंचती है—कर्मचारी से अधिकारी तक, बिचौलिये से एजेंसी तक और नकदी से उस कथित सिस्टम के अंतिम लाभार्थी तक।
यही वह बिंदु होगा जहां महर्षि भूमि प्रकरण महज जमीन विवाद नहीं, बल्कि जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा बन सकता है।
