Saturday, August 2, 2025
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बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: बीएलओ और पर्यवेक्षकों का वेतन दोगुना, पारदर्शी चुनाव की दिशा में अहम कदम

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। मतदाता सूची के निर्माण और पुनरीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और उनके पर्यवेक्षकों के वेतन में दो गुना बढ़ोतरी की गई है। इस निर्णय से न केवल इन अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में आयोग को और मजबूती मिलेगी।

BLO का वेतन 6000 से बढ़कर 12000 रुपये प्रति माह

अब तक BLO को 6,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलता था, जिसे अब दोगुना कर 12,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (SIR) में भाग लेने वाले BLO को अब 1,000 रुपये की जगह 2,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

BLO पर्यवेक्षकों को अब मिलेंगे 18,000 रुपये

BLO के कामकाज की निगरानी करने वाले पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें पहले के 12,000 रुपये की बजाय 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।

ERO और AERO को पहली बार मानदेय

चुनाव आयोग ने पहली बार निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) को 25,000 रुपये और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AERO) को 30,000 रुपये मानदेय देने की घोषणा की है। अब तक इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता था।

बिहार से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण, BLO को मिलेगा 6000 रुपये का विशेष प्रोत्साहन

आयोग ने जानकारी दी है कि बिहार से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत BLO को 6,000 रुपये का अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।


चुनाव आयोग की बड़ी पहल: समर्पित कर्मियों के लिए सम्मान और सुविधा दोनों

निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची तैयार करने में BLO, BLO पर्यवेक्षक, ERO और AERO की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये अधिकारी निष्पक्ष, अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी कारण आयोग ने उनके पारिश्रमिक में बढ़ोतरी कर उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दोनों देने का निर्णय लिया है।

यह संशोधन 2015 के बाद पहली बार किया गया है, जिससे चुनावी व्यवस्था की गुणवत्ता और कर्मचारियों की भागीदारी दोनों में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है।


यह कदम ना सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाएगा, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी और मजबूत करेगा।

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VIKAS TRIPATHI
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