सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत देने के अदालत के फैसले के बारे में की गई टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि अदालत की कार्रवाई राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श से प्रभावित थी।
जवाब में, शीर्ष अदालत ने तीखे सवाल किए, “क्या हम राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद आदेश पारित करते हैं?” कविता की जमानत हासिल करने के लिए भाजपा और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के बीच “सौदेबाजी” के बारे में रेड्डी के बयान पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणी लोगों के मन में आशंका पैदा कर सकती है। “क्या आपने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने जो कहा है उसे पढ़ें।
एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा यह किस तरह का बयान है। इससे लोगों के मन में आशंका पैदा हो सकती है। क्या यह एक ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए? एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है। “उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अदालत को क्यों घसीटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा करने के बाद आदेश पारित करते हैं? हमें राजनेताओं से या किसी के द्वारा हमारे आदेशों की आलोचना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं,” न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा।
कविता को पांच महीने बाद जमानत मिल गई, जबकि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से पहले 15 महीने जेल में बिताने पड़े। इस बीच, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तक राहत नहीं मिली है, रेड्डी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा। “यह एक तथ्य है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी
उन्होंने दावा किया कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि कविता की जमानत बीआरएस और भाजपा के बीच समझौते के कारण सुरक्षित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर कथित ‘आबकारी नीति मामले’ में उन्हें जमानत दे दी। अदालत के आदेश के बाद वह मंगलवार को तिहाड़ जेल से बाहर आईं।
शीर्ष अदालत ने कविता के खिलाफ कई शर्तें भी लगाईं, जिसमें मामले में सबूतों से छेड़छाड़ न करना या गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है। शीर्ष अदालत ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कविता पांच महीने से सलाखों के पीछे है और मुकदमे को पूरा होने में लंबा समय लगेगा क्योंकि 493 गवाह और कई दस्तावेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह-आरोपी के बयानों पर भरोसा किया जा रहा है, जिन्हें क्षमादान दिया गया है और सरकारी गवाह बनाया गया है।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी गई।
