Ration Cards and Gas Cylinders in 2025: भारत सरकार ने 21 जनवरी 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े कई नए नियम लागू किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य योजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाना, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है। ये नियम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
राशन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधाएं
- मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता:
राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने मुफ्त राशन के साथ ₹1000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। - पात्रता के लिए नई आय सीमा:
- शहरी क्षेत्रों में पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख तय की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सीमा ₹2 लाख रखी गई है।
- इसके अलावा, 100 वर्ग मीटर से बड़े मकानों के मालिक इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
- e-KYC अनिवार्य:
सभी राशन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।- डिजिटल राशन कार्ड: सभी लाभार्थियों को डिजिटल राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
- आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन: इस प्रक्रिया से फर्जी लाभार्थियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।
गैस सिलेंडर प्रणाली में बदलाव
- स्मार्ट सिलेंडर सुविधा:
सरकार ने गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में स्मार्ट सिलेंडर की सुविधा शुरू की है।- स्मार्ट सिलेंडर एक डिजिटल प्रणाली से जुड़े होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर की उपलब्धता और वितरण की सटीक जानकारी मिलेगी।
- सिलेंडर के उपयोग और सब्सिडी से जुड़ी जानकारी उपभोक्ताओं के मोबाइल पर भेजी जाएगी।
- पारदर्शिता और निगरानी:
- सरकार ने गैस सिलेंडर सब्सिडी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीक का उपयोग शुरू किया है।
- गैस एजेंसियों की गतिविधियों की निगरानी अब डिजिटल रूप से की जाएगी।
इन नियमों का लाभ किन्हें मिलेगा?
- ये नियम खासतौर पर उन परिवारों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिनकी आय सीमित है।
- यह योजना महिलाओं, वृद्धजनों और सामाजिक सुरक्षा से वंचित तबकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
नए नियमों का उद्देश्य
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना: डिजिटल सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा।
- फर्जी लाभार्थियों पर रोक: बायोमेट्रिक सत्यापन और e-KYC से फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा।
- गरीब और जरूरतमंदों को प्राथमिकता: आर्थिक सहायता और मुफ्त राशन की सुविधा से गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी।
लाभार्थियों के लिए जरूरी निर्देश
- e-KYC प्रक्रिया समय से पूरी करें।
- आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण को राशन कार्ड और गैस सिलेंडर योजना से लिंक कराएं।
- डिजिटल राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए स्थानीय राशन केंद्र पर संपर्क करें।
सरकार का बयान
केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि यह पहल “गरीब कल्याण और पारदर्शिता” की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए।
आम जनता की प्रतिक्रिया
इन बदलावों को लेकर आम जनता में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। हालांकि, कुछ लोग e-KYC प्रक्रिया और डिजिटल प्रणाली में तकनीकी समस्याओं को लेकर चिंतित हैं।
सरकार ने इन चिंताओं का समाधान करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान शुरू करने का वादा किया है।
