गाजीपुर शहर की बढ़ती आवश्यकताओं और जनसंख्या को देखते हुए तैयार की गई महायोजना-2031 को शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन रमेश गोकर्ण ने जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा है। हालांकि, अभी इसका नक्शा नहीं आया है, लेकिन इसके लागू होने से शहर में निर्माण कार्य व्यवस्थित हो सकेंगे और समीप के 45 गांवों के नगरीकरण का खाका तैयार करके विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही गंगा के किनारे निर्धारित एरिया में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी।
2001 तक की आवश्यकताओं के आधार पर पहले एक योजना बनाई गई थी, लेकिन अब 2031 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे नए सिरे से तैयार किया गया है। यह योजना 122 पृष्ठों की है। विभागीय लोगों के मुताबिक, वर्ष 2022 में इसकी प्रदर्शनी नगर पालिका और मास्टर प्लान कार्यालय में लगाई गई थी। इसमें लोगों की आपत्तियां और सुझाव लेकर शासन को भेजा गया। इस योजना का प्रस्तावित रकबा 3002.08 हेक्टेयर से अधिक का निर्धारित किया गया है। इसमें नगर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को देखते हुए सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग रकबा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक उपयोगिता, पार्क व हरित पट्टी, यातायात व परिवहन सहित अन्य विभिन्न निर्माण और स्थान के लिए क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है।
महायोजना के तहत, 45 गांवों को विनियमित क्षेत्र से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इनमें रौजा, बीकापुर, मिरनपुर शक्का, सौहिलपुर, बबेड़ी, चकअब्दुल बहाव, नुरूल्लाहपुर, गौसाबाद, फतेहपुर सिकंदर, चकबिसंभर, बकुलियापुर, अंघऊ, बिराईच, बेलवा, नसीरपुर, सरैय्या, अतरौली, हेतीमपुर, पहाड़पुर उर्फ लंगड़पुर, चकसहरूल्लाह, महराजगंज, देवकठिया, शेखपुर, अरशदपुर, सहादतपुर, जंगीपुर, चक आसमानी गांव, बिंदवलिया, आलमपट्टी, अकरपुर बंजारीपुर आदि गांव शामिल हैं। महायोजना के लागू होने के बाद, नदी किनारे बसे नगरों में तट से निर्धारित क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं होगी। सामान्य श्रेणी के सभी निर्मित भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य किए जा सकेंगे।
