अफ्रीकी देश कांगो में सेना ने अनुशासनहीनता के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कथित तौर पर मोर्चा छोड़कर भागने और सैन्य आदेशों की अवहेलना करने के मामले में 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल 71 सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था।
71 सैनिकों पर चला मुकदमा, 4 बरी
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तरी किवू प्रांत के वालिकेल में सैनिकों के खिलाफ सैन्य अदालत में सुनवाई हुई। आरोप था कि विद्रोही संगठन के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ के दौरान इन सैनिकों ने अपनी तैनाती वाली जगह छोड़ दी थी।
अदालत के फैसले के अनुसार, 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि चार सैनिकों को बरी कर दिया गया। एक अन्य सैनिक को 10 साल जेल की सजा मिली।
सेना ने बताई कार्रवाई की वजह
कांगो की सेना का कहना है कि इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य सैनिकों में अनुशासन बनाए रखना और विद्रोही संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान को मजबूत करना है। सैनिकों पर कायरता, विद्रोह और सैन्य आदेशों का पालन नहीं करने जैसे आरोप लगाए गए थे।
पूर्वी कांगो में लंबे समय से जारी है संघर्ष
कांगो का पूर्वी क्षेत्र लंबे समय से सशस्त्र विद्रोह और हिंसा का सामना कर रहा है। यहां सरकारी सेना को M23 समेत कई विद्रोही संगठनों से चुनौती मिल रही है। M23 को व्यापक विद्रोही गठबंधन का हिस्सा बताया जाता है।
इस बीच कांगो की सेना खुद भी कुप्रबंधन, कम वेतन और जरूरी सैन्य संसाधनों की कमी जैसे आरोपों का सामना कर रही है। कई सैनिकों ने हथियारों और बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत की है।
2025 से अब तक 381 सैनिकों को मौत की सजा
फ्रांसीसी प्रसारक RFI के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की शुरुआत से अब तक कांगो में कम से कम 507 सैनिकों को अलग-अलग अपराधों में दोषी ठहराया गया है। इनमें 381 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
इससे पहले भी पिछले महीने 27 सैनिकों को इसी तरह के आरोपों में मृत्युदंड दिया गया था।
गौरतलब है कि कांगो सरकार ने मार्च 2024 में करीब दो दशक से लागू मृत्युदंड पर लगी रोक हटा दी थी। सरकार ने इसके पीछे सेना में कथित गद्दारी और विद्रोही गतिविधियों पर लगाम लगाने की जरूरत बताई थी।
कांगो में लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई और सैनिकों को मिल रही मौत की सजाओं ने सेना के अनुशासन, युद्ध के हालात और मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांगो में लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई और सैनिकों को मिल रही मौत की सजाओं ने सेना के अनुशासन, युद्ध के हालात और मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
