नई दिल्ली। राजधानी में पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध और जब्ती की नीति को लेकर दिल्ली सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अन्य शहरों में भी समान रूप से लागू नहीं होती, तब तक इसे दिल्ली में लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार अब गाड़ियों की उम्र (Age) के बजाय उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
CAQM को लिखी चिट्ठी, लागू करने में फिलहाल असमर्थ: सिरसा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार ने CAQM (Commission for Air Quality Management) को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव रखा है कि Equal Policy Implementation सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरा तकनीक NCR डेटा से इंटीग्रेटेड नहीं है, ऐसे में इसे दिल्ली में लागू करना व्यवहारिक नहीं है।
सिरसा ने कहा, “हम प्रदूषण कम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जनता के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। जब तक पूरे NCR में यह नीति लागू नहीं होती, तब तक दिल्ली में इसे लागू नहीं किया जाएगा।”
AAP पर लगे मनमानी के आरोप, पॉलिसी को बताया ‘तुगलकी फरमान’
वहीं भाजपा नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी की पुरानी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि “AAP की गलत नीतियों का खामियाजा आज दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।”
सिरसा ने AAP सरकार की फरवरी 2024 में घोषित नीति को ‘तुगलकी फरमान’ बताते हुए आरोप लगाया कि कार डीलरों से मिलकर पॉलिसी बनाई गई थी ताकि नई गाड़ियां ज्यादा बिकें और पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि “मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियों के लिए भी जब्ती शुल्क ₹90,000 तय किया गया, जो जनता के साथ अन्याय है।”
ANPR सिस्टम में तकनीकी खामियां: सिरसा
सरकार की ओर से बताया गया कि ANPR कैमरे केवल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ही पहचान सकते हैं, और इन्हें NCR के डेटा सिस्टम से जोड़ा नहीं गया है। साथ ही कैमरों की प्लेसमेंट और सेंसिंग तकनीक में भी गंभीर खामियां हैं।
तेल की आपूर्ति भी बन रही समस्या
सिरसा ने चेताया कि “दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर इस नीति के कारण विवाद हो रहे हैं। जो वाहन मालिक दिल्ली में पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे, वो अब गुरुग्राम या अन्य NCR शहरों से ईंधन ले रहे हैं। यह नीति व्यवहारिक नहीं है और इसे तत्काल लागू करना संभव नहीं है।”
EOL वाहनों के लिए नई प्रणाली तैयार
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि जल्द ही एक सिस्टम तैयार किया जाएगा जिससे वाहन मालिकों को End of Life Vehicles (EOL) की जानकारी पहले से मिल सके और वे समय रहते गाड़ी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। साथ ही पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक की योजना बनाई जा रही है।
दिल्ली सरकार ने NCR के भीतर समन्वित नीति लागू होने तक पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला लेकर जनता को राहत दी है। साथ ही अब गाड़ियों की उम्र के बजाय प्रदूषण स्तर के आधार पर कार्रवाई की नई सोच भी सामने आई है। यह फैसला प्रशासनिक व्यावहारिकता और जनता की भावनाओं — दोनों का सम्मान करने की दिशा में एक संतुलित कदम माना जा रहा है।
