यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक: प्रमुख फैसले
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में प्राधिकरण के चेयरमैन, सीईओ, एसीईओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान निम्नलिखित अहम निर्णय लिए गए:
- आवासीय भूखंड मालिकों को राहत:
- अब आवासीय भूखंडों के मालिक बिना किसी पेनाल्टी के 31 दिसंबर 2024 तक कॉम्पलीशन ले सकते हैं।
- फ़िल्म सिटी का विकास:
- फिल्म सिटी को अच्छे से विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे से 75 मीटर चौड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जो सीधे फिल्म सिटी को जोड़ेगा।
- सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि फिल्म सिटी में आने वाला सामान बड़े ट्रकों में आता है, जिन्हें औद्योगिक सेक्टर से गुजरना पड़ता है जिससे समस्याएं होती हैं।
- प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत:
- यदि कोई व्यक्ति वन टाइम लीज रेंट जमा करना चाहता है लेकिन पूरा पैसा एक साथ नहीं है, तो वह चार किस्तों में जमा कर सकता है। इसके लिए उसे 2 साल का समय दिया जाएगा।
- भूखंड सरेंडर करने पर 6% ब्याज के साथ पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। पहले 15.20% राशि काटी जाती थी।
- जमीन अधिग्रहण:
- यमुना प्राधिकरण को और आगे बढ़ाने के लिए 40 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
- जमीन अधिग्रहण से पहले गांवों की आबादी को चिन्हित कर 2011 की नियमावली के तहत गांवों की बाउंड्री की जाएगी। इससे आबादी की जमीन को लेकर उत्पन्न होने वाले विवादों को हल किया जाएगा।
- ठेकेदारों और प्राधिकरण की मिलीभगत पर अकुश:
- सेक्टरों के विकास के लिए छोटे ठेकेदारों की बजाय बड़ी कंपनियों को एक साथ टेंडर दिया जाएगा। इन कंपनियों को सीवर, सड़क और पानी जैसी सभी व्यवस्थाओं को एक साथ विकसित करना होगा।
इन फैसलों से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में रह रहे और निवेश कर रहे लोगों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा।
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