रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव सामने रखा है। इस प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को NATO की सदस्यता देने के बदले पूर्वी क्षेत्र डोनबास से अपनी सेना हटाने पर विचार करना होगा। हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि अपने देश की जमीन रूस को सौंपना उनके लिए आसान फैसला नहीं होगा।
जेलेंस्की के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने पहली बार उनसे सीधे पूछा कि क्या NATO की सदस्यता मिलने की स्थिति में यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना वापस बुलाने को तैयार होगा। यह सवाल ऐसे समय आया है, जब युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
क्या है अमेरिका का नया प्रस्ताव?
अमेरिकी प्रस्ताव का मुख्य आधार सुरक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण के बीच समझौता माना जा रहा है। इसके तहत यूक्रेन को NATO की सदस्यता या उससे जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था देने के बदले डोनबास में अपनी सैन्य मौजूदगी समाप्त करनी पड़ सकती है।
जेलेंस्की ने संकेत दिया है कि यदि किसी समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा की ठोस गारंटी, अपनी सेना को मजबूत बनाए रखने की स्वतंत्रता और देश के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता शामिल होती है, तो वह इस प्रस्ताव को जनता के सामने रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इस पर जनमत संग्रह भी कराया जा सकता है।
डोनबास क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
डोनबास में डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल हैं। यह इलाका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है। रूस पहले ही इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर चुका है।
यूक्रेन के लिए डोनबास केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता का सवाल है। यहां से सेना हटाने का अर्थ भविष्य में इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण खोने का जोखिम भी हो सकता है।
रूस फिलहाल यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। मॉस्को की मांग रही है कि कीव अपनी सैन्य क्षमता सीमित करे, कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर समझौता करे और NATO में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़े। यूक्रेन इन शर्तों का लगातार विरोध करता आया है।
पुतिन और ट्रंप के बीच कूटनीतिक समीकरण
इस प्रस्ताव से पहले अमेरिकी अधिकारियों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने आयरलैंड की राजधानी डबलिन में जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इससे पहले दोनों अधिकारी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत कर चुके थे।
रूस लंबे समय से यूक्रेन के NATO में शामिल होने का विरोध करता रहा है। मॉस्को का मानना है कि यूक्रेन की NATO सदस्यता उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। वहीं कीव इसे भविष्य में रूसी हमलों से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा कवच मानता है।
अमेरिका-यूक्रेन के रिश्तों में क्यों बढ़ा तनाव?
हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। रूस के तेल ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों को लेकर ट्रंप ने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा यूक्रेन की सैन्य गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली स्टारलिंक इंटरनेट सेवा को लेकर भी विवाद सामने आया।
ट्रंप पहले ही जेलेंस्की के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। दूसरी ओर, जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध के बाद शांति समझौते की परिस्थितियों में यूक्रेन में चुनाव कराए जा सकते हैं।
क्या समझौते के लिए जमीन छोड़ेगा यूक्रेन?
फिलहाल इस सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं है। जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक ओर उन्हें युद्ध समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की जनता के सामने अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा का वादा भी कायम रखना है।
NATO की सदस्यता यूक्रेन के लिए बड़ी सुरक्षा उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इसके बदले डोनबास छोड़ने की शर्त राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है।
अब निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिका का यह प्रस्ताव आगे किस रूप में सामने आता है और क्या रूस तथा यूक्रेन किसी ऐसे समझौते पर सहमत हो पाएंगे, जिससे युद्ध का अंत हो सके। फिलहाल डोनबास का भविष्य ही शांति वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।
