दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट के चार सह-मालिकों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा, जहां जुलाई में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। यह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के नवीन दलविन के रूप में पहचाने जाने वाले तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की भारी बारिश के बाद दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद मौत के बाद हुआ है। कोचिंग सेंटर बेसमेंट के जेल में बंद सह-मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले में जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि वे केवल मकान मालिक थे जिन्होंने बेसमेंट को एक कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया था और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनका कोई हाथ नहीं था, जिसने तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की जान ले ली। सत्र न्यायालय ने पहले सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई जांच अभी शुरुआती चरण में है और उनकी विशिष्ट भूमिका का पता लगाया जाना है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जांच किए जा रहे मामले को दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें धारा 105 (हत्या के बराबर नहीं होने वाली गैर इरादतन हत्या) शामिल है।
सिविल उम्मीदवारों की मौतों के बाद, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान सील किए गए कोचिंग सेंटरों में आईएएस गुरुकुल, आईएएस सेतु, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस और इजी फॉर आईएएस शामिल हैं।
